शुक्रबार पाल्पाको तानसेनबाट पूर्वी पाल्पाको रामपुर जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा अकालमा १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १० जना घाइते भएका छन्। साँघुरो सडकमा विपरीत दिशाबाट आएको मोटरसाइकललाई साइड दिने क्रममा सडक भासिएर लु२ख ९५७ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–४ हुमिन धारापानीमा सडक किनार भत्किँदा सो दुखद् घटना भएको हो।
गत वैशाख पहिलो साता डोटीको जोरागाउँमा ग१ज ५२७५ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको ज्यान गएको थियो भने गत मंगलबार डडेलधुराको गन्यापधुरा–२ गजरौलमा भएको जिप दुर्घटनामा पनि ४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सडक दुर्घटनाका यी केही पछिल्ला उदाहरण हुन्। प्रायः हरेक दिन सानातिना सवारी दुर्घटना र व्यक्तिको निधन भएका खबर सुनिन्छ। सवारी दुर्घटनाकै कारण वर्षेनी सयौं नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ। अप्ठ्यारा, साँघुरा र कच्ची सडकका कारण यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन्। मापदण्डविपरीतका सडकमा यात्रुवाहक साधन गुडाउँदा, चालकको लापरबाही र सवारी अनुमतिपत्रबिनाका अल्लारे उमेरका चालकले सवारी गुडाउँदा पनि दुर्घटना हुँदै आएको छ।
फराकिला र सुरक्षित मानिएका सडक पनि वर्षायाम शुरू भएसँगै बाढी र पहिरोले अवरुद्ध बन्ने गरेका छन्। शुक्रबार बिहान सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–दोभान सडक पहिरोले अवरुद्ध पारेपछि १३ घन्टापछि बल्ल एकतर्फीरुपमा खुला भएको थियो। गत वैशाख मसान्तमा पनि सोही ठाउँमा पहिरो गएपछि यातायात अवरुद्ध बनेको थियो। अन्यत्र पनि पहिरोले सडक अवरुद्ध भएका, सामान्य वर्षाले हिलाम्य भएपछि सवारी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। मध्य वर्षाद्मा दुर्घटनाका खबर बाक्लै सुनिन्छ।
सरकारले गत महिना वर्षौंदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको बेथिति र यातायात व्यवसायीको मनोमानी बनेको सिन्डिकेट तोडेको छ। तर सरकारले सवारी दुर्घटना रोकथाम र यात्रा सुरक्षित बनाउन कुनै पनि सरकार गम्भीर बनेका उदाहरण छैनन्। साना र हलुका सवारीमात्रै गुड्न योग्य ठहर भएको बनेपा–सिन्धुली–बर्दिवास सडक खण्डमा गत सातादेखि ठूला सवारीसमेत गुड्न इजाजत दिइएको छ। हचुवाका भरमा दिइएको अनुमतिले सो खण्डमा कुनैदिन ठूलो दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न। अप्रिय घटना हुनुअगावै सरकारले सो कदम सच्याउनुपर्छ।
काठमाडौंसहित केही शहरी क्षेत्रमा बेला मौकामा ट्राफिक र सवारी दुर्घटनाबारेका सचेतना कार्यक्रम हुने गरे पनि लामो रुटका सवारी र राजमार्गमा बिरलै हुन्छन्। वर्षेनी सडक करका नाममा लाखौं रुपियाँ संकलन हुने गरेको छ तर सो रकम सडक गुणस्तर सुधार्न नगन्य मात्रै खर्च भएको सरकारी अभिलेखले पुष्टि गर्छ। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने सरकार सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा गम्भीर कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया