सर्वोच्चको आदेशले गुठी संस्थानमा हंगामा, अख्तियारको भूमिका फेरि शुरू

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको मठ–मन्दिरको अभिलेख राख्ने, विभिन्न जात्रा पर्व चलाउने, जग्गाको प्रशासन (व्यवस्थापन) गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गुठी संस्थानभित्रको अनियमितता फेरि बाहिर आउन थालेको छ।

गुठी संस्थानका सञ्चालक समिति सदस्य ओमप्रकाश आजादले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध दिएको मुद्दामा आएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै आजाद संलग्न निर्णय अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। साथै गुठी संस्थानभित्र भएको अनियमितता छानविन गर्न अख्तियारको भूमिका पनि बढेको छ।

राप्रपाको ३ जना कोटामध्ये गुठी संस्थानमा सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनित भएका ओमप्रकाश सञ्चालक समितिबाट राजीनामा नै नदिई गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। बाँके क्षेत्र नम्बर २ मा चुनाव लडेका आजादले चुनाव हारेपछि फेरि गुठी संस्थानमा आएर निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने तथा भत्ता बुझ्ने काम गरेपछि परेको उजुरीबारे छानविन गर्न अख्तियारले भूमि सुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।

अख्तियारले वैशाख २ गते पठाएको पत्रअनुसार भूमि सुधार मन्त्रालयले गुठी संस्थानमा यसबारे के भएको हो भनी पत्र पठाएपछि सञ्चालक समितिका सदस्य आजादले आफ्नो लाभको पद नभएकाले अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

सर्वोच्चले वैशाख २८ गते अख्तियारको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। त्यो आदेशलाई हिजो बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश अर्याल र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएपछि राप्रपाको कोटाबाट सञ्चालक समिति सदस्य बनेका अन्य दुई जनाको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।

अख्तियारले वैशाख २ गते पठाएको पत्रअनुसार भूमि सुधार मन्त्रालयले गुठी संस्थानमा यसबारे के भएको हो भनी पत्र पठाएपछि सञ्चालक समितिका सदस्य आजादले आफ्नो लाभको पद नभएकाले अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यमा २०७२ साल चैत २६ गते नियुक्त भएका तीनमध्ये अन्य दुई जना सदस्य केदारनाथ कोइराला र शक्तिप्रसाद सापकोटा पनि गत निर्वाचनमा गुठी संस्थानमा राजीनामा नदिई उम्मेदवार बनेका थिए। यी दुईमध्ये कोइराला प्रदेश नम्बर १ को समानुपातिकतर्फ राप्रपाबाट खस आर्य समूहको तेस्रो नम्बरका उम्मेदवार हुन् भने सापकोटा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ राप्रपाबाट खस आर्य समूहको १५ नम्बरका उम्मेदवार हुन्।

अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएअनुसार गुठी संस्थानभित्र भएको अनियमितताबारे अब विस्तृत छानविन हुनेछ। एउटाको हकमा सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि अर्को दुई सदस्यको हकमा पनि त्यही फैसला लागू हुने भन्दै अख्तियारले भूमिका बढाउने बताइएको छ।