अबदेखि विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिन नपाइने

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सामुदायिक विद्यालयहरूले अबदेखि विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने भएका छन्।

सरकारद्वारा तयार पारिएको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। उक्त विधेयक कानुन आयोगद्वारा तयार पारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताइन्छ।

उक्त विधेयकमा भनिएको छ– ‘आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भई माध्यामिक तहसम्म अध्ययन गर्दा उनीहरूसँग भर्ना शुल्क, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा सामेल हँुदा निज वा निजको अभिभावकबाट भर्ना, मासिक वा अध्ययन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, खेलकुद वा अन्य कुनै नाममा शुल्क, दस्तुर, सहायता, चन्दा, दान वा अनुदान लिन सकिने छैन।’

तर, विद्यालयलाई आफूखुसी चन्दा, दान, सहयोग वा पुरस्कार प्रदान गर्न भने बाधा पर्ने छैन। सो विधेयकमा शिक्षाको अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। विधेयकमा अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको शिक्षा स्थानीय तहले दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै स्थानीय तहको इलाकाभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मका शिक्षा पूरा गराउने र पठनपाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उक्त विधेयकमा संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरेका प्रत्येक कक्षामा कम्तिमा २५ प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बालबालिकाको स्थान आरक्षण गरी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसद्ले पारित गरेपछि उक्त ऐन लागू हुनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि यही असोजभित्र ऐन पारित भई लागू हुने दाबी गर्नुभएको छ।

स्मरणीय छ, केही सामुदायिक विद्यालयले उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध गराउने नाममा विद्यार्थीसँग केही शुल्क लिँदै आएका छन्। ती विद्यालयले अंग्रेजी शिक्षा दिने र निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने नाममा शुल्क उठाएका छन्।