मन्त्री छान्ने जिम्मा उपेन्द्रलाई राजपालाई मन्त्रालय नै छैन

गंगा बराल, काठमाडौं
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने टुंगो लागेपछि मन्त्री हुने व्यक्ति छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पाउनुभएको छ।

पार्टी सचिव तथा बाँके–२ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद इस्तिायक राईले सरकारमा कसलाई लैजाने भन्ने अध्यक्ष आफैंले टुंगो लगाउने बताउनुभयो। ‘यो जिम्मेबारी पहिले नै दिइएको हो’, राईले भन्नुभयो– ‘जहिले पनि सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ आजै पनि सरकारमा जान सक्छौं।’

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यादव नेतृत्वको फोरमबीच सरकारमा सहभागी हुने गरी सोमबार २ बुँदे सहमति भएको थियो। सरकारले यादवसँग संविधान संशोधन गर्ने सहमति जनाएको छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन एमालेले विरोध गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएकाले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको थियो। एमालेले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेको थियो। उसले संशोधन देशघाती भएको भन्दै त्यति बेला राप्रपालगायतका अन्य साना दललाई पनि संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेको थियो। अहिले त्यही एमालेले समय र परिस्थितिअनुसार संविधान संशोधन र हेरफेर गर्न सकिने भन्दै आएको छ।

विशेष गरी मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र फोरमलाई फकाएर सरकारलाई समर्थन दिलाउन वर्तमान सरकार हिजोको दिनमा बढी लचिलो बनेको थियो। यसअघि मन्त्रालय र संख्याको विवादमा अलमलिएको फोरम एमाले र माओवादीबीच एकता भएर सरकार बलियो बन्दै गएपछि फोरम पनि सरकारमा जाने निर्णयमा पुगेको हो। राजपा अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा छ, फोरम सरकारमा आउँदा राजपालाई कुनै पनि मन्त्रालय छैन। यो अवस्थामा नेकपाबाट सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ।

फोरमलाई शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय दिने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ। सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर यसअघि पनि सरकारसँग पटक–पटक फोरमको छलफल भएको थियो। पछिल्लो सहमतिअनुसार फोरमले १ राज्यमन्त्री पनि पाउने भएको छ। राईले मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना भएको पनि बताउनुभयो। फोरममा प्रत्यक्ष निर्वाचित १० र समानुपातिक ६ गरी १६ सांसद छन्, राजपामा १७ सांसद छन् जसमा ११ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।

फोरमकै एक केन्द्रीय सदस्यले मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएकाले पनि अध्यक्षलाई छान्न समस्या परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवसहित सहअध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, रामसहायप्रसाद यादव, रेणुकुमारी यादवलगायतका नाम मन्त्री बन्ने चर्चामा छ। अध्यक्ष यादव सप्तरी–२ र रामसहायप्रसाद यादव बारा–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। श्रेष्ठ र रेणुकुमारी यादव समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा अहिले २२ जना मन्त्री छन्। अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा तेस्रोपटक हुनेछ। ओलीले आफूसँगै लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो।

शुरूमा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका पण्डितलाई पछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको थियो। २२ वटा मन्त्रालयमा ४ राज्यमन्त्री छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन राज्यमन्त्रीमा रामकुमारी चौधरी, संस्कृति तथा पर्यटन राज्यमन्त्रीमा धनबहादुर बुढा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा पदमाकुमारी अर्याल रहनुभएको छ।
फोरमलाई दिने भनिएको शहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको छ। संविधानले बढीमा २५ जना मात्र मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ, यहाँ राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई पनि मन्त्री नै भनेर गणना गरिन्छ। ३ जना लिएर फोरम सरकारमा सहभागी भए मन्त्रीको संख्या २५ पुग्छ। यस अवस्थामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मात्र सरकार बाहिर रहन्छ।

प्रधानमन्त्री बन्न संसद्मा कायम रहेका संख्याको ५० प्रतिशत बढीको समर्थन पाउनुपर्ने हुन्छ। संसद्मा डा. बाबुराम भट्टराई, प्रेम सुवाल, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, दुर्गा पौडेल र छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा छन्। भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपालका तर्फबाट गोरखा, सुवालले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट भक्तपुर, लिङ्देनले राप्रपाको तर्फबाट झापा, पौडेलले राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट प्युठानबाट र लामाले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर हुम्लाबाट निर्वाचन जित्नुभएको भयो। उहाँहरूको दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन तर पनि संसद् सचिवालयले संसदीय गतिविधि गर्न भन्दै सिंहदरबारमा अन्य दलसरह नै कार्यालय उपलब्ध गराएको छ।
एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा फागुन ३ गते माओवादी सांसदसहितको हस्ताक्षर भेला गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। एमालेसँग १ सय २१ र माओवादीसँग ५३ सांसद थिए। एमालेले ८१ र माओवादीले ३६ स्थानमा जितेका थिए। प्रतिनिधिसभामा फोरमका १६ र राष्ट्रिय सभामा २ सांसद रहेका छन्।

सरकारमा दुवै सदनका सांसदको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। संविधानमा सांसद भएको व्यक्ति मात्र मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ तर सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुने बेलामा भागवण्डा नमिलेर विभाजन हुने गरेको आरोप लगाइँदै आइएको छ।