अवैज्ञानिक आरक्षण व्यवस्था हटाऊ

हिजोको दिनमा सामाजिक असमानताले गर्दा दलित, महिला, जनजाति र मधेसी समुदाय शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित नै थिए। राज्यको पहुँच र निर्णायक निकायमा पुग्ने सबै बाटाहरू लगभग बन्द थिए। देशमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रशासकसम्म तिनै वर्गहरूको एकछत्र हालिमुहाली थियो र अझै पनि छ भन्दा फरक पर्दैन। तसर्थ, २०४६ र ४७ सालपछि आएको बहुदलीय व्यवस्थापछि सबै क्षेत्रमा सबै वर्गका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको जरुरत छ भन्दै समावेशी शब्द प्रयोगमा ल्याइयो।
राज्यको स्थायी अंगमा नेपाली समाजको विविधता झल्काउँदै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा नल्याए बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन अतुलनीय योगदान गरेकाहरू, बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै जागेका नेपाली समाजका उत्पीडित मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलित, महिलाहरूबाट बहुदलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने खतरा हुन सक्ने बुझेर तत्कालीन राज्यका स्रोतसाधन र अवसरमा प्रभुत्व जमाएकाहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन)मा समावेशी शब्दको प्रयोग गरे, जुन संशोधन गरेर २०६४ सालदेखि आरक्षण शब्दमा परिणत भयो।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिका कानुनले विभिन्न जातजाति तथा समुदायलाई राज्यका प्रत्येक अंगमा आरक्षणको सुविधा दियो। एक दशकको प्रयोगपछि आरक्षणले अपेक्षित परिणाम दियो कि दिएन, त्यसको लेखाजोखा आवश्यक हुन्छ। आरक्षण देशहितमा छ अथवा त्यसले केवल एउटा वर्गको उत्थानमा योगदान ग¥यो, त्यसको अध्ययन खड्किएको छ। जातजाति तथा संरक्षित भूभागका बासिन्दा भएको कारणले कुनै पनि कमसल व्यक्तिलाई आरक्षणको नाममा राज्यका अवसर उपभोग गराउनु कदापि संरक्षणको सिद्धान्त होइन। सकारात्मक विभेदको नाममा यो आधुनिक नेपालको न्याय र समानताको परिभाषा हो।
क्षमता भएका तर विविध कारणले उपलब्ध अवसरको उपयोग गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा सामेल गर्नु आरक्षणको लक्ष्य हो। राज्यको मूल दायित्व भनेको कानुनअनुसार आफ्ना नागरिकमाझ आय, सम्पत्ति, अवसर, अधिकार र सुरक्षामा न्याय तथा विवेकपूर्ण समानता कायम गर्नु हो। समाजमा उत्पीडित र लोपोन्मुख कुनै विशेष वर्ग र समुदायको उन्नतिका लागि राज्यको विशेष संरक्षण आवश्यक हुन्छ, तर त्यो सुविधा मुलुकका सम्पन्न व्यक्ति, समुदाय वा राज्यका उच्चाधिकारीका सन्तानले उपभोग गर्न पाउने तर समाजको सबैभन्दा निम्न आयस्तरको व्यक्तिले त्यो अवसर त्यति नै वा त्योभन्दा बढी क्षमता देखाएर पनि नपाउने व्यवस्थाले समानता र न्यायको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।
आरक्षण समाजमा पिछडिएको वर्गलाई दिने गरिन्छ। यो आरक्षण लामो समयसम्म रहिरहेमा यसको जरा बलियो हुन्छ। यसलाई अन्त्य गर्न खोजियो भने राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्छन् र यसलाई टिकाइराख्छन्। आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आरक्षण भन्ने शब्द अभिशाप हो। त्यसमा पनि नेपालमा अहिले चलनचल्तीमा रहेको आरक्षणको मोडल त झनै पक्षपाती र देशलाई आर्थिक रूपले टाट उल्टाउने खालको छ। सम्भव भएसम्म देशमा आरक्षण राख्नै हुँदैन, राखे पनि जातिगतरूपमा होइन, आर्थिकरूपमा सीमान्तकृत जनतालाई मात्र दिने खालको हुनुपर्छ। होइन, जातकै आधारमा आरक्षण नराखी नहुने हो भने जनगणनालाई आधार मानेर जुन जाति जति प्रतिशत छ, त्यो जातिलाई त्यति नै प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
राज्यले विवेकपूर्ण ढंगले समतामूलक कानुन बनाई सोअनुसार आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, अवसर, सुरक्षा, न्याय आदिमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ। राज्यमा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्नेमा यहाँ त उच्च वर्गका सम्पन्न व्यक्ति वा राज्यका उच्च पदमा आसीनका सन्तानले यो आरक्षण उपभोग गर्न पाउने, तर समाजका सीमान्तकृत र न्यून आय भएका व्यक्ति विकट नेपालमा बस्ने नेपालीले त्यो अवसर आरक्षण पाउनेको भन्दा बढी क्षमता देखाए पनि पाउन नसक्ने व्यवस्थाले समानता र न्यायको विश्वव्यापी मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। राज्यको उच्च ओहोदामा पुगिसकेका र निश्चित आयस्तरभन्दा माथि आर्जन गर्ने मानिसहरूलाई आरक्षणको नाममा राज्यले तिनैलाई बारम्बार र पुस्तौँसम्म अवसर दिइरहने र तिनीहरूभन्दा आयस्तरमा कमजोर र क्षमतामा अब्बल खालका मानिस र समुदायलाई राज्यले अवसरबाट वञ्चित गरिरहने हो भने योग्यता, क्षमता र उच्चस्तरको प्रतिभा भएका व्यक्तिहरूको अन्तिम विकल्प भनेको नै विदेशतिर पलायन हुनु हो।
न्याय भनेको हरेकलार्ई समान आधारमा राज्यप्रदत्त अवसरमा पहुँचको अधिकार सुरक्षा गरिदिनु हो। त्यो भनेको हरेक व्यक्ति, वर्ग र समुदायको उत्थान, उन्नति र समृद्धिमा राज्यको दायित्व निर्माण गर्नु हो। त्यसका लागि राज्यले मुलुकमा व्याप्त सामाजिक र आर्थिक असमानतालार्ई अन्त्य गर्ने सिद्धान्त निरूपण र त्यसको उपाय खोजी गर्नै पर्छ। मानिसलार्ई गरिबीबाट मुक्ति दिने र मूलतः आर्थिकरूपमा समाजको सबैभन्दा तल रहेका व्यक्तिलार्ई अन्य व्यक्ति र समुदायसरह माथि ल्याउनु हरेक नागरिक, सामाजिक र राजनीतिक संघसंस्थाको दायित्व हो। असमानताको मूल कारण नै गरिबी हो। असमानता र गरिबीको तुलना गर्दा असमानता तुलनात्मकरूपमा अत्यन्त सानो समस्या र चुनौती हो। गरिबीलार्ई अन्त्य गरिदिने हो भने आर्थिक आधारमा हुने असमानता स्वतः अन्त्य हुन जान्छ। अधिकांश सामाजिक वा जातीय आधारमा हुने असमानता पनि त्यसै गरी समाप्त हुन्छ। अर्को, सामाजिक वा जातीय असमानताको तुलनामा गरिबी हजारौँ गुणा बढी घातक, त्रासद र पीडक हुन्छ।
आर्थिक असमानतालार्ई अन्त्य गर्न र हरेक व्यक्ति वा घरपरिवारको गरिबी अन्त्य गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने सामाजिक वा जातीय असमानता धेरै हदसम्म आफैँ समाप्त हुन्छन्। गरिबीविरुद्धको संघर्ष मुलुकका हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय दायित्व हो। त्यसैले, राज्यद्वारा सञ्चालित गरिबीविरुद्धका कार्यक्रममा हरेक दल, पेसागत संस्था, सरकारका सबै मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचनाहरूको दायित्व निर्धारण गर्नु, गरिनु र गराइनुपर्छ। सबैको उत्थान, विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्र मुलुकमा न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। आरक्षण जातका आधारमा होइन, आर्थिक अवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ।
– मधु नेपाली, काभ्रे