बजेटमा किसानलाई गुलियो आश्वासन

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ का लागि विनियोजन गरिएको कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट आकारका हिसाबले अहिलेसम्मकै ठूलो हो। यस बजेटमा विकास खर्चमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेको भनिए पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरूलाई अघि सारिएको छ। बहुसंख्यक कृषकहरू संलग्न रहेको नेपालको कृषिक्षेत्रमा सरकारले आगामी वर्षका लागि निकै ठूला र महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ तर विनियोजित रकम कुल बजेटको कति प्रतिशत छ भनेर कतै पनि उल्लेख छैन। गत आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब ६८ करोड (कृषि र पशुपंक्षीसमेतमा) बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि आगामी वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ठ्याक्कै यति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने कतै भेटिएन। तर यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत थप ५ अर्ब ७८ करोड अनुदानको कार्यक्रमसमेत जोड्ने हो भने विगतको भन्दा कृषिमा बढी बजेट छुट्याइएको देखिन्छ। यो सँगै कृषिक्षेत्रका लागि नारा पनि निकै आर्कषकरूपमा अघि सारिएको छ। तर यसको कार्यान्वयनमा भने विभिन्न शंकाहरू उब्जन थालेका छन्।

विगत वर्षहरूमा सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरूमध्ये मल तथा उन्नत बीउबिजनका लागि ५ अर्ब ४७ करोड अनुदान दिने, कृषि बिमाका लागि ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिबाना तिर्नुपर्ने, किसान आयोग गठन गरिने, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका थिए। त्यस्तै कृषिमा पकेटक्षेत्र घोषणा गर्दै गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। आगामी २ वर्षभित्र धान र आलुमा, तीन वर्षभित्रमा मकै र माछामा, चार वर्ष भित्रमा केरा, मेवा र लिचीमा र १० वर्षभित्रमा स्याउ, सुन्तला, जुनार, आँप र किबीमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरू पनि विगतका सरकारले अघि सारेका थिए। यस्तै कृषियन्त्र, उपकरण र औजारसेट खरिदका लागि किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने र कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदामघर निर्माण, व्यावसायिक तालिमघर निर्माणलगायतका लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने कुरा पनि विगतका सरकारले बजेटमा अटाए। तर ती कार्यक्रमहरू कुनै पनि प्रभावकारी देखिएनन् र कार्यान्वयन पनि भएनन्। यस वर्ष पनि पुरानै कार्यक्रम कृषिक्षेत्रमा समावेश गरिएको छ।

यस वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिको दिगो विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने जनाएकोे छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटले करार, सहकारी र सामूहिक खेतीमार्फत मुलुकले दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारको भनाइ छ। पशुपालन र कृषिक्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको दिगो विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। जसका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत कृषिको दिगो विकास हासिल हुने बताउँदै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि कृषि अनुदानमा ५ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको जनाएको छ। विशेष गरी चिया, कफी, अलँैची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको र विदेशिएका र स्वदेशमै रहेका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले किसानका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा दिने र यसका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउनका लागि ५० अर्ब रकम विनियोजन गरेको बताएको छ। त्यस्तै बजेटले खाद्यान्न तथा तरकारी, फलफूल एवं माछामासुमा आत्मनिर्भर हुन र रासायनिक र प्रांगारिक मल अतिरिक्त कृषियन्त्र, उपकरण, कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, गोदामघर, व्यावसायिक तालिम केन्द्र, बीउबिजन, कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।

जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, सिञ्चित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाइने तथा भू–उपयोग नीति लागू गरी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने सरकारले बताएको छ। कृषिउपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गरिने पनि सरकारको लक्ष्य छ। दूध उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान, साना किसानको कर्जा मिनाहा, सहकारी खेतीलाई २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान, कृषि सहकारी संस्थालाई बीउबिजन उत्पादन कार्यमा प्रोत्साहन र साना किसानलाई ऋण मिनाहाको कार्यक्रमसमेत बजेटमा अटाइएको छ।

बुँदाहरू पढ्दा निकै आकर्षक छन्। विगतमा पनि यस्तै हुन्थे सरकारका कार्यक्रमहरू। तर कृषिका समस्याहरूतर्फ सरकार कहिल्यै चिन्तित देखिएन। जसले गर्दा ७१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कृषिक्षेत्रले सधैँ रैथाने समस्याहरू भोगिरह्यो। कृषकका उत्पादनलाई उचित मूल्यमा सरकारले खरिद गर्ने र विद्यमान बिचौलियाहरूको प्रभाव निस्तेज पार्ने सरकारका योजनाहरू बजेटमा कतै उल्लेख गरिएको पाइएन। किसानलाई अनुदान र ऋण मिनाहाको गुलियो आश्वासन दिइएको छ तर यस्तो दायरामा कति जना किसानहरू पर्लान् भनेर सरकारलाई नै पत्तो छैन।

विगत ७ वर्षमा सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा यस्तो देखिन्छ– आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ मा १२ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै ०६९÷७० मा ११ अर्ब ७९ करोड, ०७०÷७१ का लागि २१ अर्ब ४० करोड, ०७१÷७२ का लागि २३ अर्ब २८ करोड र ०७२÷०७३ का लागि २१ अर्ब ५६ करोड (कृषि र पशुपक्षी समेतको गर्दा २६ अर्ब ६८ करोड) बजेट विनियोजन गरेको थियो।

०७३÷७४ का लागि विनियोजित रकम २६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रहेको थियो। चालू वर्षमा करिब ३० अर्ब बजेट कृषिमा विनियोजन गरियो। यसरी छुट्याइएको बजेट न सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न सक्यो, न कृषकहरूले राहतको अनुभव नै गर्न सके। ७१ प्रतिशत कृषकहरू रहेको देशमा ३ प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन नहुनुलाई सन्तोषजनक भने मान्न सकिँदैन। विगतमा पनि यसरी नै कृषिमा बजेट छुट्याइन्थ्यो तर कृषकहरूको अवस्थामा भने यसले केही सुधार नभएको बरु थप समस्याको सामना गर्न नेपाली कृषकहरू बाध्य भएको हामीले देखे–भोगेकै विषय हो। अहिले सरकारले गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरू देख्दा निकै आकर्षक र किसानमुखी नै छ जस्तो लाग्छ तर यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा पनि कठिन हुने अर्थविद्हरूको अनुमान छ।

विगतका कार्यक्रमहरू पनि कम आर्कषक थिएनन्। तर ती मध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएनन्। जसका कारण आज पनि नेपाली कृषकहरू हरेक खाले समस्यासँग जुधिरहेका छन्। समयमा मल–बिउ नपाएका कृषकहरूले बल्लतल्ल उत्पादन गरेको कृषिउपजको उचित मूल्य नपाएको त छँदै छ, बिचौलियाहरूको चंगुलमा पनि त्यत्तिकै फसिरहेकै छन्। कामदार नपाउनु र पाए पनि ज्यालादर उच्च हुनु, कृषिमा आधुनिक तरिका अपनाउन नजान्नु लगायतका रैथाने समस्या त किसानहरूले सधैँ भोगिरहेकै छन्। आज धेरै सम्भाव्यता भएरै पनि नेपालले कृषिमा पनि अरू देशकै भर पर्नुपरिरहेको यथार्थ नयाँ होइन। कृषि उत्पादन खरिदकै लागि नेपालले बर्सेनि १ खर्ब ५२ अर्बभन्दा धेरै रुपियाँ बाहिर पठाउनुपरिरहेको छ।

अमेरिका, जापानलगायतका विकसित मुलुकहरूमा ७ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् तर उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषिउपज स्वदेशमा बढी भएर विदेश पनि पठाउँछन् तर नेपालमा कुल जनसंख्याको ७१ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न भएर पनि नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको कृषि व्यावसायिकभन्दा पनि निर्वाहमुखी छ। यो ज्यादै विडम्बना हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको कृषि कार्यक्रम र विनियोजित बजेटले राम्रो गर्न सक्छ। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ कि ती कार्यक्रम र त्यो रकम किसानकै लागि मात्र खर्च हुन्छ भन्ने आधार के छ ? विगतमा किसानको नाममा हुनेखानेहरू र नेता तथा हैकमवादीहरूले नै यस्तो रकम कुम्ल्याएर कृषकहरूको अवस्था उस्तै पारिरहेझैँ अब पनि नहोला भन्न सकिएला र ? तर यसको जवाफ सरकारसँग पनि छैन।

यसकारण पनि सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको रकमको सही सदुपयोग हुन सक्ने कुरामा भने आशंका नै छ। तर सरकार भने यसले किसानलाई निकै फाइदा पु¥याउने बताइरहेको छ। जे नै भए पनि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र बजेटको किसानहरूले राम्रै अनुभव गर्न पाऊन्। जहाँको लागि छुट्याइएको बजेट हो त्यहाँको उन्नति र प्रगतिमा उक्त रकम सदुपयोग गरियोस् भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा छ। किनकि कृषिक्षेत्र कम सम्भावनाको क्षेत्र होइन। तर सोचेजस्तो होला वा नहोला, त्यसको परिणामका लागि भने आगामी दिनहरू कुर्नै पर्ने देखिन्छ।