पहिले देश अनि विदेश

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं

सरकारले पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा पर्यटनबाट रोजगारी र आय आर्जन बढाउन मनोरञ्जन, प्राकृतिक, पुराताŒिवक, ऐतिहासिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण, बजार प्रवद्र्धन र सेवा–सुविधाको विस्तार गरिने उल्लेख छ।
नयाँ बजेटमार्फत आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भिœयाउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आन्तरिक तथा बा≈य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सयवटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थल पहिचान गरी बजेट छुट्याइएको छ। पहिले देश अनि विदेश भन्ने नारासहित ल्याइएको छ।

गुणस्तरीय पर्यटक भिœयाउन पर्यटन सेवाको विविधीकरण गरिने सरकारी योजना छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मौसममा मात्र सीमित रहेको हालको पर्यटनलाई वर्षभरि नै चलायमान बनाउने भनिएको छ। यसबारे नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक भने गरिएको छैन। यद्यपि नेपाल पर्यटन बोर्डबाट भारत र चीन लक्षित पर्यटक प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ। स्तरीय होटल तथा रिसोर्टलगायतका पर्यटकीय सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताइएको छ। नेपाललाई माइस टुरिजम केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नेे उल्लेख छ।

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको सूचना, जानकारी र वित्तीय पक्षलाई स्याटलाइट लेखा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। हिमाल आरोही र पदयात्री पर्यटकहरूको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनको प्रचार–प्रसार र बजारीकरण गर्न विदेशस्थित नियोगहरूलाई परिचालन गरिनेछ।

हवाई पूर्वाधार
हवाई क्षेत्रमा १९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक जनशक्तिको विकास गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शुरू गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार गर्न, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने बताइएको छ।

विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरू गरिनेछ। आन्तरिक विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा भनिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई व्यवस्थित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आन्तरिक विमानस्थल विस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार पारिनेसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले विपद् प्रभावित पर्यटक तथा अन्य व्यक्तिलाई आपत्कालीन उद्धार गर्न हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गरिनेसमेत बताएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाई ३ महिनाको माग धान्न सक्ने बनाइनेछ सरकारले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। नेपाल आयल निगमको आपूर्ति, लागत संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणालीको पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रू.१ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण कम्पनीमा रूपान्तरण गरी उच्च सुरक्षायुक्त र गुणस्तरीयरूपमा छपाइ कार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ६५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाई त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजिएको छ।