१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट

राजु श्रेष्ठ÷हेमन्त जोशी
काठमाडौं
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अनुमानित आय–व्यय विवरण संसद्मा पेस गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त विवरण पेस गर्नुभएको हो।

विनियोजित बजेटमध्ये ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् कुल बजेटको ६४ दशमलव ३ प्रतिशत चालूतर्फ छुट्याइएको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् कुल बजेटको २३ दशमलव ९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति प्रस्तुत गरिएको बजेटमा राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख (६३ दशमलव २१ प्रतिशत) र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपियाँ (४ दशलमव ४७ प्रतिशत) बेहार्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब (१३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपियाँ (१९ दशमलव २५ प्रतिशत) जुटाइने लक्ष्य राखिएको छ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले यस वर्ष अत्यन्तै महŒवका साथ ल्याएको नयाँ कार्यक्रममा मदन भण्डारी राजमार्ग रहेको छ। उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न ४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। समग्र सडक योजना निर्माणका निम्ति ५ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको अवस्थामा मदन भण्डारी राजमार्गका निम्ति मात्र साढे ४ अर्ब बजेट विनियोजन हुनुले यो आयोजनालाई सरकारले महŒव दिएको प्रस्ट छ।

त्यसबाहेक सरकारले खासै नयाँ र दीर्घकालीन महŒवका कार्यक्रम ल्याएको छैन। पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट कार्यान्वयन लक्षित बजेट ल्याएको सत्तापक्षको दाबी छ। तर, प्रतिपक्षले भने बजेट संघीयताको मर्म विपरीत आएको र फेरि पनि बजेटमा कनिका छर्ने प्रवृत्ति हावी भएको आरोप लगाएको छ।

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले करको दायरा मात्र बढाएर नहुने जीकिर गर्नुभयो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट कार्यान्वयनउन्मुख रहेको भन्दै यसपटक छुटेका विषय अर्कोपटक समेटिने दाबी गर्नुभयो।
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ‘विपक्षीहरूले बजेट छरेको आरोप लगाएका छन्, के बजेट नबाँडेर हात बाँधेर बसौँ त ? बजेट यथार्थ नजिक रहेर आएको भए पनि यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खालको नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको भनाइ छ।

बजेटका अन्य विषयले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्ला तर बहुमत प्राप्त सरकारबाट निजी क्षेत्रले जुन किसिमको अपेक्षा राखेको थियो त्यसअनुरूप भने बजेट आउन नसकेको शर्माको गुनासो छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बजेट समग्रमा सकारात्मक भन्दै बजेटबाट आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो। आफूहरूले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिएको उहाँको भनाइ थियो।

बजेटमा अत्यन्तै प्रतिक्षाको विषय बनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा सांसद विकास कोषलाई बजेटले घुमाउरो पाराले समेटेको छ। वाम गठबन्धनले तीन तहको निर्वाचनमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बढाउने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको छैन। तर, ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकका लागि भने १ लाख रुपियाँबराबरको स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।

यस्तै, कर्मचारीको तलब वृद्धिका निम्ति अत्यन्तै दबाब खेपेको सरकारले सिधै वृद्धि नगरे पनि महँगीभत्ता २ हजार रुपियाँ र पोशाक भत्ता वृद्धि गरी १० हजार रुपियाँ पु¥याएको छ। साथै, कर्मचारीको २ लाख रुपियाँको बिमामा ५० प्रतिशत प्रीमियम सरकारले तिरिदिने भएको छ। यसैगरी, सांसदहरूबाट सांसद विकास कोषका निम्ति यथेष्ठ बजेट विनियोजन गर्न परेको दबाबलाई थेग्न नसकेर सरकारले घुमाउरो बाटोबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख सम्मिलित समितिले बढीमा ५ वटा आयोजनालाई बजेट बाँडफाँड गर्न सक्नेछ।
केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारले ल्याएको शैक्षिक कर्जा योजनालाई यसपटक व्यवस्थित गरिएको छ। बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बढीमा ७ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने योजना सरकारले ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना हरेक भाषणमा रेल र पानीजहाजलाई अत्यन्तै महत्व दिँदै आएको भए पनि यसपटकको बजेटले उच्च प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्। रेलको विषयले बजेटमा थोरै भए पनि स्थान पाएको छ। तर, पानीजहाजले भने महत्व पाएन।‘टेक्नोक्य्राट’ अर्थमन्त्रीबाट पृथक खालको बजेट आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यसपटक पनि विगतमा जस्तै कर्मकाण्डीय भएको आरोप लागेको छ। अपेक्षा धेरै कार्यक्रम कम देखिएका कारणले पनि यस्तो गुनासो आएको सत्तापक्षको धारणा छ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले बजेट नारा र राजनीतिप्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले बजेट सानो आकारको नभएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले समेत बजेट विनियोजन गर्दा बजेटको आकार १६÷१७ खर्बको हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘विगतमा एउटा मात्रै बजेट आउँदा त्यसको तुलनामा सानो देखिएको हो। तर, समग्रमा बजेटको आकार सानो भने होइन। बजेटमा बोलिएका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कतिपय कुरा विगतका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुरा छ। त्यो सकारात्मक हो। मैले एक दशक अघि ल्याएको योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण कार्यक्रम अहिले निरन्तरता दिने कुरा आएको छ, त्यो सकारात्मक हो।’

ऊर्जा क्षेत्रलाई महत्व दिँदै २०७५–२०८५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको सरकारले २ दशकदेखि प्रतिक्षारत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना आफंै बनाउने घोषणा गरेको छ। चिनियाँ कम्पनीबाट पश्चिम सेतीलाई खोस्दै सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरिएको हो।

बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत मौलिक हकका विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्दै रोजगारी र स्वास्थ्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको धारणा राख्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो ‘बजेट नेपालमा गरिखान्छु भन्नेले स्वागत गर्छन्। बजेटमा भनिएका सबै कुरा कार्यान्वयन हुन्छन्। दुई तीन महिनापछि सञ्चारकर्मी साथीहरूले बजेट कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नुहोस्।’

बजेटमा नयाँ कार्यक्रमका रूपमा १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेको उत्पादनमूलक कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने र शेयर जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखिएको बजेटले मुल्यवृद्धिलाई ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने दाबी गरेको छ। घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्दै ३० लाख रुपियाँसम्मको पूँजीगत कर नलाग्ने सीमालाई घटाएर दश प्रतिशतमा झारिएको छ।

न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्न व्यक्तिगत आयमा हाल कायम रहेको १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०,२०, ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ। २० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजान प्रोत्साहन स्वरूप ३ वर्षसम्म आयकरमा १० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।