फिल्मका लागि बजेट बक्स अफिसमै सीमित, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृति संस्थान गाभिने

विदुर गिरी

अन्य क्षेत्रबाट जस्तै फिल्म क्षेत्रबाट पनि राजश्व संकलन गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट बक्स अफिस प्रणालि लागू गर्ने भएको छ।

मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै फिल्म व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्वि कर, चलचित्र विकास शुल्कलगायतका राजश्व संकलन गर्न इलेक्ट्रोनिक टिकेटिङसहित फिल्म वितरण र प्रदर्शन गर्न बक्स अफिस प्रणालि लागू गरिने बताए। डा. खतिवडाले सन्देशमूलक फिल्मको प्रदर्शनीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिइने पनि बताए।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करिब १ घण्टामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत अन्य सांस्कृतिक संस्थानलाई एक अर्कामा गाभी एउटै प्रभावकारी संस्थान बनाइने पनि उल्लेख गरे। उनले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई समेत एकीकृत गरिने जनाए।

खेलकुद क्षेत्रलाई २ अर्ब छुट्याइँदा समान महŒव राख्ने फिल्म र कलाक्षेत्रका लागि भने यसपालिको बजेटमा पनि बोलिएको छैन।

बजेट भाषणपछि चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकीता पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै बजेटमै सम्बोधन भएकाले बक्स अफिस लागू गराउन अभैm सरल भएको प्रतिक्रिया दिइन्। ‘कतिपय हल बक्स बहाना बनाउँदै अफिस लगाउन मानिरहेका थिएनन्। अब बजेटमै आएपछि बक्स अफिस सबै लगाउनु पर्ने भएको छ,’ निकीताले भनिन्– ‘सिंगल थिएटरमा सिस्टम लागिसक्यो। अब सबै मल्टिप्लेक्स पनि सिस्टममा आउनुपर्छ। काठमाडौंबाहिर पनि प्रदेशअनुसार चरणबद्ध रूपमा बक्स अफिस लाग्नेछ।’ नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले सन्देशमूलक फिल्मलाई करमा दिइने सहुलियतबाट फिल्म क्षेत्रलाई लाभ हुने बताए। ‘निर्माताले पूर्ण लगानी फिर्ता भई आएको मुनाफाबाट २५ प्रतिशत आयकर तिर्दै छन्, सरकारको यो आर्थिक नीतिले नेपाली फिल्म निर्मातालाई राहत र लाभ प्रदान गर्नेछ’, उनले भने– ‘मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चलचित्र निर्माता संघका तर्पmबाट धेरै अघिदेखि राख्दै आएको माग थियो यो। बक्स अफिस पनि बजेटमै सम्बोधन भएको छ। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो।’

बजेटमा विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थानलाई गाभ्ने बारेमा भएको घोषणाले आफूहरू आश्चर्यमा परेको नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भुजीत बासकोटाले बताए। ‘यसरी मर्ज हुने कुरा एक्कासि आउँदा आश्चर्य र अनौठो लागेको छ। यसबारे पहिले जानकारी थिएन। पहिले सबै प्रज्ञा प्रतिष्ठान एकै ठाउँमा हुँदा समस्या देखिएरै कलाकार र स्रष्टाको आन्दोलनपछि स्वतन्त्र रूपमा एकेडेमी पाइएको थियो’, बासकोटाले भने– ‘८ वर्षको दौरानमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृति संस्थानलाई छरेर राखेको ठीक या एकै ठाउँमा राख्दा ठीक भन्ने कुरा विज्ञहरू राखेर छलफल गर्ने विचार सरकारको हो कि भन्नै बुभ्mनै बाँकी छ। हामी यसबारे गम्भिर भएर छलफल गर्नेछौँ।’

५ लाख रोजगारी र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रलाई २ अर्ब छुट्याइँदा समान महŒव राख्ने फिल्म र कलाक्षेत्रका लागि भने डा. खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पनि बोलिएको छैन।