वित्तीय अनुशासन केन्द्रित बजेट आउँदै

काठमाडौं, (नेस)
बहुमत प्राप्त वामपन्थी सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पहिलोपटक बजेट आउन लागेको हो। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने मुख्य नारा वर्तमान सरकारले बोकेको छ। नयाँ बजेट कस्तो होला भन्ने विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी बाहिर आएका छन्।

सरकारले एक साता अघि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र त्यस अघिको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा धेरै नयाँ कार्यक्रम आउने संकेत देखिएको छैन। तथापि, वाम गठबन्धनले तीन तहको निर्वाचनमा व्यक्त गरेका केही विषयलाई समेट्दै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता तर कार्यान्वयमुलक योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।

रेलमार्गबाट कनेक्टिभि र पानी जहाजलाई उच्च महत्व दिएको वर्तमान सरकारले बजेटमा पनि त्यसलाई समेट्ने निश्चित नै छ। तर, वाम गठबन्धन आफैंले निर्वाचनका बेला व्यक्त गरेको सामाजिक सुरक्षाभत्ताको वृद्धिका सम्बन्धमा भने यसपटक धेरै हेरफेर नहुने संकेत देखिएको छ। त्यसबाहेक धेरै कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगरेर केही निश्चित कार्यक्रम र मुलुकलाई आत्मनिर्भर केन्द्रित हुने किसिमको बजेट आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

यसपटक सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा यो नयाँ योजनालाई सरकारले महत्वका साथ लिनेछ भने कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रमा बढी कार्यक्रम हुने संकेत देखिएको छ। साथसाथै प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनमा पनि सरकारले जोड दिने देखिएको छ।

बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तह र प्रदेश तहमा जाने भएकाले साना र खुदे्र कार्यक्रम संघीय सरकारको बजेटमा नसमेटिने दाबी गरिएको छ। तर, राजनीतिक तहमा यस्तो किसिमको दबाब नआएको भने होइन। यसपटकको बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलब वृद्धि र सांसदलाई निर्वाचन विकास कोषको बजेट के हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै चासो रहेको छ। दबाब पनि उत्तिकै रहेका कारण सरकारले घुमाउरो पारामा यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिएको छ।

करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माण गर्नुभएको स्रोतको भनाइ छ। थोरै धेरै आम्दानी गर्नेलाई आम्दानीको अंश अनुसार करको दायराभित्र ल्याउने प्रयास अर्थमन्त्रीले गर्ने बताइएको छ। त्यसबाहेक अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा अनुत्पादनक क्षेत्र भन्दै आएको क्षेत्रलाई यसपटक करले न्याक्ने सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइमा स्थानीय तहलाई कति जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ, कति उनीहरूलाई विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको बजेट आउनुपर्ने बताउनु हुन्छ।

सरकार निकट अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गर्ने किसिमको बजेट आउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। ‘धेरैको राम्रा सुझाव आएका छन्। ती सुझावलाई समेटेर जनताले महशुस गर्न गरी बजेट निर्माण गर्न हामी लागि परेका छौं,गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै देशबाट गरिबी हटाउने दिशामा सरकार अघि बढेको छ।’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।