चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश, आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७४ संसदमा पेश गर्नुभएको छ।

आइतबार पेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ। विगत एक दशकको आर्थिक वृद्धि औसत ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा भने ५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समयमा आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, ऊर्जाको उपलब्धता एवम् व्यापार क्षेत्रको विस्तार र निर्माण कार्यले गति लिन थालेका कारण आर्थिक वृद्धिमा सुधार देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
विगत लामो समयदेखि नेपालको गरिबी घट्दै गए पनि गरिबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन। अहिले पनि नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी अर्थात् २१ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् भने बहुआयामिक गरिबी दर अझै उच्च रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ३ हजार ३ सय ३५ अर्थात् १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्र तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नती हुन प्रतिव्यक्ति आय उल्लेख्य रूपमा बढाउनेतर्फ सरकारले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गई चालू आर्थिक वर्षमा २७ दशमलव ६ प्रतिशतमा झरेको छ। कृषि क्ष्ँेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सकेको छैन भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान विगतदेखि नै न्यून रहँदै आएको छ। कुल लगानीको तुलनामा कुल गार्हस्थ बचत न्यून भएकाले बचत र लगानीको अन्तर उच्च रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कुल आन्तरिक बचत १५ प्रतिशत र कुल लगानी ५१ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकाले बचत र लगानीबीचको फरक ३६ दशमलव ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। तर, कुल राष्ट्रिय बचत भने विप्रेषण आयका कारण उच्च रहने देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कुल राष्ट्रिय बचत र लगानीको अन्तर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७ दशमलव ८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको छ। सरकारी बजेटको वृद्धिसँगै बजेट घाटाको आकार बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भई १० दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ। पछिल्ला दशकमा मुलुकको राजस्व संकलन औसतमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना अवधिमा २१ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ३० अर्ब ५८ करोड पुगेको छ।

पछिल्ला वर्षमा कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा वैदेशिक अनुदानको अंश घट्ने र वैदेशिक ऋणको अंश बढ्ने क्रममा देखिएको छ भने वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको तुलनामा वैदेशिक सहायता परिचालन न्यून रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना अवधिमा १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्रँप्त भएकोमा ५५ अर्ब ३५ लाख रुपियाँ बराबरमात्र उपभोग भएको छ। यस अवधिमा मुलुकले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ बराबर रहेको छ। यसमध्ये वैदेशिक ऋणको अंश ५३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ। आन्तरिक ऋण परिचालनतर्फ भने १ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ बराबर परिचालन गरिएको छ।

यसरी हेर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण करिब २९ हजार रुपियाँ बराबर पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति ऋण गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा ५ हजार रुपियाँभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना अवधिसम्म मुलुकले तिनुपर्ने ऋण रकमलाई आधार मान्दा प्रतिएक जना व्यक्तिको टाउकोमा २८ हजार ९ सय ६३ रुपियाँ बराबर ऋण देखिन्छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २४ हजार २ सय ७० मात्र रहेको थियो।

मुद्रास्फीति, बैंक तथा वित्त क्षेत्र
पछिल्ला वर्षमा मुद्रास्फीतिको चाप पनि निकै उच्च देखिएको छ। गतवर्ष साउनमा २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर फागुनसम्म आइपुग्दा ६ प्रतिशत पुगेको छ। सोही अवधिमा थोक मुद्रास्फीति दर २ दशलमव ३ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्रास्फीतिदर १ प्रतिशत मात्र रहेको थियो।

यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बिस्तारमा भने निकै सकारात्मक तथ्यांक देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ५ हजार ८ सय ३७ पुगेको छ। निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको विस्तार उच्च रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य पुँजीमा चाप परेको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप भने ८ दशमलव १ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ।

सार्वजनिक संस्थान
सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र कार्यसम्पादन अपेक्ष्ाँकृत रूपमा सन्तोषनक देखिएको छैन। व्यावसायिक सञ्चालनमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा संस्थान मात्र नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने ११ वटा संस्थान घाटामा चलिरहेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २३ वटा संस्थान नाफामा सञ्चालन भइरहेका थिए भने जसबाट ३४ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बराबरको नाफा गरेका थिए। २६ वटा संस्थानको नाफा ४२ अर्ब ६८ करोड र ११ वटा संस्थानको घाटा १ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानको लाभांश अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनात्मक ३ करोड रुपियाँ बराबरले घटेको देखिएको छ। ३ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड रुपियाँ बराबर सार्वजनिक संस्थानमा रहेको लगानीमार्फत् सरकारले ७ खर्ब ७८ करोड रुपियाँ बराबर लाभांश पाएको छ। तीनै संस्थानहरूबाट अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ पाएको थियो। तथ्याङअनुसार हाल सार्वजनिक संस्थानमा २८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। सार्वजनिक संस्थानले कमाएको खुद नाफामा प्रतिकर्मचारीको १४ लाख ५८ हजार ५ रुपियाँ बराबर योगदान रहेको देखिन्छ।

वैदेशिक व्यापार तथा शोधनान्तर स्थिति
निर्यातको तुलनमा आयातको वृद्धिदर उच्च रहेका कारण वैदेशिक व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १० दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात भने २२ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ।

उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापारघाटा २१ दशलमव १ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ पछि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति पुनः घाटामा गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना अवधिमा यस्तो घाटा २५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यद्यपि, गत फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकमा रहेको विनिमय सञ्चितिले ९ महिना ७ दिनसम्ममा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सकिने देखिन्छ।