सामुदायिकमा भिँड

रोशन पराजुली

सामुदायिक विद्यालयप्रति आम अभिभावकको चासो कम भएका कारण संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको विशेषतः एसईईको नतिजालाई नियालेर कुरा काट्नेहरू प्रशस्तै छन्।

यही कुरा चिर्दै आम अभिभावकको चासोलाई सामुदायिक विद्यालयतर्फ
केन्द्रित गरी विश्वास जित्न धेरै सामुदायिक विद्यालयले दिवा खाजा, अंग्रेजी माध्यमको पढाइ, ड्रेस, ब्यागलगायत सुविधा देखाएर आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको भए पनि त्यो सफल हुन नसकिरहेको कारण भने हुनेखाने वर्ग तथा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्व वर्गलगायत आम व्यक्तिको सामुदायिक विद्यालयप्रति चासो नरहनु नै हो।

यही कुरालाई मध्यनजर गरी हेटौंडामा नाम चलेको सिद्धार्थ माविले दृढ अठोटसाथ अंगे्रजी माध्यमको पढाइलाई अगाडि सारेको छ। आफ्ना छोराछोरी र नानीबाबुलाई निजी विद्यालयमा पढाउने अनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर भएन भनेर कराउनुभन्दा पनि अब सबैले आ–आफ्ना नानीबाबुलाई पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्न अनि गुणस्तर खोजौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सिद्धार्थ माविले प्रवुद्ध वर्गमा अनुरोध गरेको छ।

पल्लो गह्रामा मकै रोपेर वल्लो गह्रामा फलेन भन्न छाडेर रोपेकै गह्रामा फल खोज्ने बानी बसाल्नु उचित होला कि। अब भने सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजका अगुवाको चासो बढ्न गएको कुरा चैत २५ गते हेटौंडा उप–महानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतले आफ्नी नातिनीलाई सिद्धार्थ माविको नर्सरी कक्षामा भर्ना गरेको कुराले पनि स्पष्ट पारेको छ। यो विद्यालयका लागि एउटा ठूलो अवसर र चुनौती दुवै रहेको सहायक प्रअ सागर खतिवडाको विचार छ।

हुनेखाने र पद, पहुँच हुनेका छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमै पढाउने परम्परा जस्तै बनिरहेको अवस्थामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नेतृत्व लिएका व्यक्तिले नै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान भर्ना गरी आम अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास गर्न सन्देश प्रवाह गर्नु सबैका लागि एउटा राम्रो अवसर हो भने यसलाई टिकाएर निरन्तरता दिने कार्य चुनौती पनि हो। यस अवसर र चुनौती दुवैलाई सहर्ष स्वीकार्दै बढ्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस), शिक्षक अभिभावक संघ (पीटीए) तथा शिक्षक एकजुट भएका छन्।

यसमा साथ दिन सम्पूर्ण अभिभावकलाई उहाँले अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विव्यस, पीटीए पदाधिकारी सबैले आफ्ना नानीबाबुलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गर्नु सुखद सन्देश हो।
सिद्धार्थ माविले अब केवल कक्षाकोठाभित्रको पढाइलाई मात्र सबथोक नठानेर विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र लगावलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न खेलकुद, नृत्य, गायन, कराँतेलगायत सीप विकास गराउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यसलाई मूर्तरूप दिन अब केवल अभिभावकको दह्रो साथ चाहिएको छ।

महंगो शुल्क तिर्ने बानी परेका हामी सस्तोलाई गुणस्तरहीन ठान्छौं। मूल्यमा भन्दा पनि गुणमा विश्वास गर्ने हो भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालय पनि कम गुणस्तरका छैनन्। सिद्धार्थ माविले अंगे्रजी माध्यमका कक्षालाई छुट्टै ब्लकको व्यवस्था गरी बोर्डिङ स्कुलले प्रयोग गरेका पाठ्यपुस्तक नै प्रयोग गरी पठनपाठन गर्दैछ। भयरहित, रमाइलो वातावरणमा बालमैत्री शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाउन विद्यालयको भौतिक, आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने हुँदा स्थानीय तहको यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक देखिने खतिवडाको सुझाव छ।

हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने? अब शिक्षकहरू पनि अद्यावधिक हुनु जरुरी छ भने अभिभावकले पनि आफ्ना नानीबाबुलाई समय दिएर उनीहरूका आवश्यकतालाई ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। आफ्ना बालबच्चा के गर्दछन्, साथीसंगती कस्ता छन्, के खान्छन् भनी ननियाल्ने हो भने बाटो बिराएर बिग्रिन सक्छन्। समय–समयमा विद्यालय गएर बुझ्ने र चासो दिने पनि गर्नुपर्दछ। भेषभूषा, खानपान, साथीसंगती, देखासिकीले पनि नानीबाबुले बाटो बिराउन सक्छन्।

यसतर्फ सचेत बन्न अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा परिवारको भूमिका हुनुपर्दछ। ‘कार होइन, संस्कार सिकौं, चित्र होइन, चरित्र बनाऔं’ भन्ने भावनाले अगाडि बढौं। सभ्य, सुसंस्कृत परिवार र समाज निर्माणमा हामी सबै एकजुट होऔं। उहाँले सबैसँग अनुरोध गर्नुभएको छ।
सरकारी विद्यालयमा पढाए आफ्ना छोराछोरीको भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्ने समूहलाई यो उदाहरणीय काम हो। मेयरले जुन काम गर्नुभएको छ, यसमा सबै जनप्रतिनिधिले अनि सरकारी विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउन अनिवार्य गर्न सके सरकारी शैक्षिक प्रणाली सुधार हुनसक्छ।

अब सरकारी विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न स्थानीय तहले नियम नै पारित गरी सबैलाई जिम्मेवारीबोध गराउन सक्ने स्थिति छ। तत्कालका लागि जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीले मात्रै अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाउन सके पनि धेरै हुने थियो। यतिमात्र होइन, मेयरले सबै सरकारी विद्यालयमा अनुगमन गरी प्रगति विवरण माग्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र अनुपस्थित रही नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने, राम्रो गर्ने विद्यालयलाई पुरस्कृत र राम्रो गर्न नसक्ने विद्यालय र त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीलाई दण्ड जरिवाना गर्ने हो भने केही परिवर्तन हुनसक्छ।

 

अझ मेयरले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सशक्त बनाउन र विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई कक्षाकोठासम्म ल्याउन भर्ना अभियानमा लागी प्रत्येक विद्यालयमा एक आधुनिक इन्टरनेट जडानसहितको ईपुस्तकालय स्थापना गरेर प्रभावकारी शिक्षाको आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
शिक्षामा राज्यको लगानी छ। स्थानीय तहबाट पनि बजेट बढी नै छुट्याइएको छ तर शिक्षा व्यवस्थित छैन। विद्यार्थी छ शिक्षक छैनन्। शिक्षक छ, विद्यार्थी छैनन्। शिक्षा नागरिकको अनिवार्य र मौलिक अधिकारका रूपमा नेपालको संविधानले व्याख्या गरे पनि मौलिक हक स्थापित हुनसक्ने स्थिति छैन। कमजोरी कसको हो? यहाँ प्रश्न खडा भएको छ।

निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ। कसरी सुधार गर्न सकिन्छ। यो विषयमा गहन छलफल गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ।

आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक तथ्यांक चुस्तदुरुस्त बनाउन कुन विद्यालय बन्द गर्ने, कुन मर्ज गर्ने, कुन विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक छ, कहाँ धेरै छ? यो सबै पत्ता लगाउनुपर्दछ र एक विद्यालयमा एक व्यावसायिक शिक्षाको सुरुआत गर्नुपर्ने माग छ। स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित व्यावसायिक शिक्षा बनाउनुपर्दछ। यो व्यवस्थाले विद्यार्थीले आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन् र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी हाम्रो नगरको विकास गर्न सकिन्छ।

शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिने नभएर रोहबरमा राखेर सुधार गर्न सकिन्छ। विद्यालय शिक्षा सुधार्ने यो सुवर्ण अवसर पनि हो। तर यो अवसर आफैं साकार होला भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन। यो अवसर छोप्न विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्दछ। स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने र सरोकारवाला पक्षलाई जवाफदेहिता बढाएको छ। विद्यालयमा शिक्षकले पढाए कि पढाएनन् भन्ने अनुगमन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय तहले निगरानी गर्नु जरुरी छ।

निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्ने न्यून आय भएका विद्यार्थी मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैको आकर्षण बढाउन सक्नु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौती हो। अझ विद्यालयमा भर्ना हुने तर नियमित विद्यालय नआउने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा सधैं आउने वातावरण बनाउन जरुरी छ।

विद्यालय सुधार गर्न विद्यार्थीलाई नियमित गराउन प्रत्येक वडाका सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न जरुरी छ। कम्तिमा पनि आधारभूत तहसम्म आफ्नो क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन वडा सदस्य, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकलाई जागरुक बनाउन आवश्यक छ। अनिवार्यरूपमा विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन स्थानीय निकायले अनेक उपाय अपनाउन जरुरी छ। आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालयबाहिर कति विद्यार्थी छन्, उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना नगरेसम्म र नियमित विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने कानुन बनाउने र यसलाई कडाइ गर्न जरुरी छ।

कतिपय अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आफूसँगै काम गराउने भएकाले पनि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदैनन्। यस्ता अभिभावकको पहिचान गरी आर्थिक सहयोग गरेर भए पनि बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय ल्याउन सकिन्छ।