विकासमा चलखेल

अहिले सबैतिर विकासको चटारो छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दोस्रो महिना चलिरहेका बेला सबै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विकासका कामले थप गति लिन थालेका छन्। असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेट सक्नैपर्ने र समयमा योजना सम्झौता गरेर कामको थालनी गर्न नसकेका कारण पछिल्लो दुई महिनामा कामको चाप बढ्ने देखिएको छ।

नगरपालिका तथा गाउँपालिका र वडास्तरमा समेत उपभोक्ता समिति गठन र कामको प्रक्रियाको थालनीका लागि भ्याइनभ्याई अवस्था रहेको छ। उपभोक्ता योजनाको बजेट फ्रिज जाने त्रासमा छिटो–छिटो कामको थालनी गर्ने मानसिकतामा मात्रै छैनन् आफ्नो तर्फबाट पुर्याउनुपर्ने प्रक्रियाहरू पूरा गरेर कामलाई तीव्र बनाइरहेका छन्।

उपभोक्ता र जनप्रतिनिधि योजनाका कामलाई सम्पन्न गर्नको लागि लागिरहेको भए पनि कर्मचारीका तर्फबाट भने असहयोग भइरहेका गुनासा आउन थालेका छन्। एकातर्फ समायोजनमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीय तहमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी छैनन् भने अर्कोतर्फ भइरहेका कर्मचारीले पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै दुःख दिने गरेको गुनासो आउन थालेको छ।

लामो समय आफ्नै पारामा चलेका कर्मचारीको अटेरीपन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीचको समन्वयमा कमी हुनुका कारण पनि सर्वसाधारणले काममा सास्ती भोगिरहेका छन्। पछिल्लो समय गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा हुने सबैखाले क्रियाकलाप र योजनाको भुक्तानी दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले पालैपालो बिदा लिँदा कैयौं हप्तासम्म भुक्तानीका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासा आइरहेका छन्। दुवैजना नभएसम्म भुक्तानीका लागि चेक तयार नहुने र पालैपालो विदा सुविधा उपभोग गर्दा योजनाका काम तथा सर्वसाधारणका काम प्रभावित हुने गरेका छन्।

कर्मचारीलाई विदा नै नलिनु भन्न खोजिएको हैन। जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिने कर्मचारीको जनताको काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्य र योजनाको कामका लागि उपयुक्त समय रहेकाले यो बेलामा लामो विदाको सुविधा कर्मचारीलाई दिइनुहुँदैन। आपत्कालीन अवस्थाबाहेक नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआत नहुने बेलासम्म उपलब्ध कर्मचारीलाई कार्यालयमा बसेर काम गर्ने वातावरण मिलाउने र अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ। एकातर्फ स्थानीय सरकारको बजेट पूर्वको तयारीको काम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ ढिला गरी सम्झौता भएका योजनाको काम चलिरहेको छ। यो अवस्थामा कुनै पनि बहानामा कर्मचारीले सर्वसाधारणका कामलाई रोकावट वा कर्मचारीको अनुपस्थितिको कारण काम नबन्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने र आफूले गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने आँट गर्नुपर्दछ। ध्यान जाओस्।

– पुरन शर्मा, भक्तपुर

सुन्दर प्रकृतिको संरक्षण जरुरी
नेपालमा समुद्र सतहबाट ६० मिटरदेखि ८ हजार ८ सय ४८ मिटरको उचाइसम्म विभिन्न प्रकारको जैविक विविधता र हावापानी रहेको छ। यहाँ १ सय १८ किसिमका वन र पर्यावरणीय प्रणाली रहेका छन्। जहाँ स्तनधारी २ सय ७ प्रजाति, चराहरू ८ सय ८७ प्रजाति (यीमध्ये ६ सय ३४ प्रजातिका चरा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र पाइन्छन्, जहाँ विश्वमा नै दुर्लभ हिलेकावा चरा पनि पाइन्छ।), उभयचर ४३ प्रजातिका, सरिशृप १ सय प्रजातिका, माछा १ सय ८५ प्रजातिका, पुतली ६ सय ५३ प्रजातिका, माकुरा २ सय प्रजातिका, ५ हजारभन्दा बढी प्रजातिका किराहरू, ६ हजारभन्दा बढी फूल फुल्ने वनस्पतिहरू, झ्याउ ४ सय ७१ प्रजातिका, उन्यु ३ सय ८३ प्रजातिका, सानाठूला गरी करिब ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला साथै २ सयभन्दा बढी प्रजातिका अन्नबालीको खेती गरिन्छ।
यहाँका झन्डै ८० प्रतिशत मानिसले आफ्नो आवश्यकता जैविक विविधताको क्षेत्रबाट पूरा गर्दछन्। धरातल र कृषियोग्य भूमिको हिसाबले यहाँ दक्षिणबाट उत्तरतिर जाँदा कृषि भूमिमा कमी हुँदै गएको छ। सन् २०१० लाई जैविक विविधताको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष घोषित गरिएको थियो। विश्वमा सबैभन्दा धेरै जैविक विविधता भएको देश ब्राजिल हो। नेपाल विश्वमा ४९औं र एसियामा १२औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्न प्रतिनिधिसभाले जैविक विविधताको महासन्धिलाई सन् १९९३ नोभेम्बर २३ मा अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ।

नेपालका संरक्षित जीवहरू स्तनधारी २६, पंक्षी ९ र घस्रने ३ प्रजातिका रहेका छन्। कुनै एक प्रजातिको लोप हुँदा त्यसले अर्को प्रजातिलाई संकटमा पार्दछ र अर्को प्रजाति पनि लोप हुने खतरा हुन्छ। अन्ततः यसले पर्यावरण खल्बल्याई मानवीय जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। परम्परागत ज्ञान पश्चिमी ज्ञानभन्दा फरक र अनुकरणयोग्य हुन्छ। यो समुदायको प्रत्यक्ष अनुभवबाट सिर्जना भएको समावेशी ज्ञानको भण्डार हो। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पाइने जीवजन्तु ४.३ र चराका ९.५ प्रतिशत प्रजाति पाइन्छन्। वन्यजन्तुसम्बन्धी सचेतनाका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष वैशाख १ देखि ७ गते सम्म वन्यजन्तु संरक्षण सप्ताहका रूपमा मनाउने गर्दछ। त्यस्तै सन् २००० देखि मे २२ लाई जैविक विविधता दिवस मान्न थालिएको छ।

दिगो जैविक विविधता कायम राख्नका लागि नेपाल सरकारले लिएका ३ महत््त््वपूर्ण नीति वनजंगलको संरक्षण र संवद्र्धन, कृषिमा विविधता र सीमसार क्षेत्रको संरक्षण छन्। नेपालमा करिब १५० किलोमिटरको फरकमा रहेको भौगोलिक बनोटमा विविध जैविक विविधता पाइन्छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र वन्यजन्तु आरक्षले पनि जैविक विविधता संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका हुन्छन्। जैविक विविधता संरक्षणमा अनुसन्धानकर्ताले त्यस्ता कार्यक्रम वा योजना, नीति–नियम निर्माण गर्नुपर्दछ जुन कार्यक्रमले स्थानीय कल्याण र जनताको संस्कारलाई कुनै पनि रोकावट नगर्ने खालका हुनुपर्दछ।

पृथ्वीमा जैविक विविधता हुनु हाम्रो जीवित सम्पत्ति हो। वन नीति २०७१ ले वन, वनस्पति, जडीबुटी, वन्यजन्तु, संरक्षित क्षेत्र, जैविक विविधता र जलस्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र सही सदुपयोग गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना र आयआर्जनमा वृद्धि गरी निम्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार र पारिस्थितिकीय प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको संरक्षणका लागि सामुदायिक तहमा जनचेतना विकास गरेर मानवीय गतिविधिलाई विवेकशील बनाउनुपर्दछ।
– सरस्वती तिवारी, नुवाकोट