गंगा बराल, काठमाडौं
रकारद्वारा सोमबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई दीर्घकालीन उद्देश्यका रूपमा लिइने बताइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, कुनै पनि नाम वा बहानामा अखण्डतालाई अपमान गर्ने र देशभक्तिलाई होच्याउने कुरालाई नस्वीकारिने, तथ्य, तर्क र कानुनका आधारमा जनताका जायज मागलाई सुन्ने र पूरा गर्ने तथा भ्रष्टाचारमुक्त सभ्य र सुसंस्कृत समाज सरकारको आदर्शका रूपमा लिइने कुरा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को सोमबारको बैठकमा उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
राष्ट्रपति भण्डारीले १ घण्टा ५ मिनेट लामो सम्बोधनमा सरकारका भावी योजनाका बारेमा संसद्लाई जानकारी दिनुभएको हो। संविधानको धारा ९५ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले संघीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। १ सय ३ वटा बुँदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यान्न, आवास, रोजगार, पर्यटन, आर्थिक समृद्धिका साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्रस्तुत भएका छन्।
राष्ट्रपतिले सरकार नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र लामो संघर्षको उपलब्धि भएको बताउनुभयो। लोकतन्त्र, सुशासन, जनताप्रति उत्तरदायी राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त सभ्य र सुसंस्कृत समाज सरकारका आदर्श भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, कुनै पनि नाम वा बहानामा अखण्डतालाई अपमान गर्ने र देशभक्तिलाई होच्याउने कुरालाई सरकारले नस्वीकार्ने, तथ्य, तर्क र कानुनका आधारमा जनताका जायज मागलाई सुन्ने र पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
एउटै चुनावी घोषणापत्र, एउटै उद्देश्य र नीति लिएको पार्टीको बहुमतको सरकार बनेकाले लोकतन्त्र मासिएला, अधिनायकवाद आउला भनेर आधारहीन आशंका गर्नुको अर्थ नहुने सरकारको भनाइ छ। विकासबाहेक समृद्धि हासिल गर्ने अर्को बाटो नभएकाले त्यसका लागि शान्ति र स्थायित्व पूर्वसर्त भएको सरकारको ठहर छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले जनताका चाहना पूरा गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले यी निकाय जनताका हितका निम्ति काम गर्ने साझा संयन्त्रहरू भएको र विरोधाभाषी नभएको बताउनुभयो।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई पटकपटक सरकारले दोहो¥याउँदै आएको छ। एकजना मात्र नेपाली भोकै र≈यो भने पनि सबै नेपालीले खाएका छन् भन्न सकिँदैन भनिएको छ।
पुनर्निर्माणका प्रक्रियालाई सरल बनाई भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा तथा पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
- लोकतन्त्र, सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायी राज्य
- भ्रष्टाचारमुक्त सभ्य र सुसंस्कृत समाज सरकारका आदर्श
- राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, कुनै पनि नाम वा बहानामा अखण्डतालाई अपमान गर्ने र देशभक्तिलाई होच्याउने कुरालाई नस्वीकारिने
- तथ्य, तर्क र कानुनका आधारमा जनताका जायज मागलाई सुन्ने र पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता
- सबै स्थानीय तहसम्म सूचना महामार्ग विस्तार गरिने
- ‘अधिनायकवाद’ आधारहीन आशंका
- ५ वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग
- सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त्य गरिने
उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरूको क्षमता विकास गरिने
सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई दण्डित गर्ने जनाएको छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने गरी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्ने, हिमपात, शीतलहर, बाढीपहिरो, डुबान तथा आगलागीका समयमा न्यूनतम सेवाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँचमा सुनिश्चित गरिने सरकारको योजनामा परेको छ।
यस्तै सबै स्थानीय तहसम्म सूचना महामार्ग विस्तार गरिने, सार्वजनिक प्रशासन, व्यावसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी सेवा, अभिलेख, तथ्यांक र वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने, ५ वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडीलोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य गरिने सरकारको योजनामा परेको छ। सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त्य गरिने, उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरूको क्षमता विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ। संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट लेखिएपछि संविधानअनुसार नै त्यसपछिका सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको कार्यविधि र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको कार्यविधिको नियम ३८ मा ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि’ उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि दुवै सदनको बैठक बसेर धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ।
दुवै सदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सम्बोधनको प्रति टेबल गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि खगराज अधिकारीले धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने देवप्रसाद गुरुङले समर्थन गर्नुभएकोे थियो। प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि आज मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म संशोधन हाल्ने समय दिइएको छ। त्यसमाथि बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार छलफल हुनेछ।
यस्तै राष्ट्रियसभाको बैठकमा परशुराम मेघी गुरुङले धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो भने दीननाथ शर्माले समर्थन जनाउनुभयो। प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ।
प्रतिक्रिया