“विकासका लागि शान्ति र स्थायित्व पूर्वसर्त”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
र्थिक वर्ष २०७५÷७६ का निम्ति प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समृद्धि अब नेपालका लागि मृगतृष्णा मात्र नरहेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवीले सोमबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकासका लागि शान्ति र स्थायित्व पूर्वसर्त रहेको बताउनु भएको छ।

सूचना र तथ्यांकको गहन विश्लेषण, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रूपमा विकासको महŒवाकांक्षा वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धक, अँत्मनिर्भर र निर्यातमुलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिने तथा स्रोत साधनको सदुपयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धि गरी सबै क्षेत्रका न्यूनता र अभाव समाप्त गरिने उल्लेख छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंक नजिकको र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा हालको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर बढाइने बताइएको छ।

१० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरिने भन्दै दिगो विकासका लक्ष्य निर्धारित समयभन्दा अगावै हासिल गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छन्। राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा सीमित वर्गले मात्र उपभोग गर्ने स्थितिको अन्त्य गरी नेपालीबीचको आय असमानता कम गर्दै लगिनेछ।

आर्थिक विकासमा सहभागी हुने, योगदान गर्ने र प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर सम्पूर्ण नेपालीलाई उपलब्ध गराइनेछ।

सरकारले कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र शहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको सम्वाहकको रूपमा पहिचान गरेको छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रमुख लगानी यी क्ष्ँेत्रमा केन्द्रित गरिने उल्लेख छ। वैदेशिक लगानी तथा विकास साझेदार प्राप्त स्रोतलाई यी क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा आफ्नो ज्ञान, सीप र पँुजी उपभोग गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।

देशका सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाइनेछ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान र सेवा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। विप्रषेण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने तथा नेपाली अर्थतन्त्रको विश्व अर्थतन्त्रसँगको आबद्धता बढाइनेछ।

आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि गरिने तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानीको प्रमुख हिस्सा पुँजी निर्माण र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रवाहित गरिने लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारको बिस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने उल्लेख छ।
राजस्व चुहावट र अपचलन तथा अवैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम बताइएको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय क्ष्ँेत्रका नियामक निकायको क्षमता वृद्धि गरी नियमन र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोलिने र सरकारी र निजी र संगठित क्षेत्रबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ।

कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी
पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित करिब दुई तिहाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैर कृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने अवसर सिर्जना गरिने तथा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषि आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुिनकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरी तिव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूउपयोग नीति र कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोकिनेछ। करार, सहकारी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

कृषकलाई माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने तथा उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बीमा बिस्तार गरिनेछ। कृषकलाई कृषि तथा पशुपन्क्षी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी साना, मझौला, र ठूला सिंचाइ आयोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयनबाट पहाड तथा तराईका कृषियोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधा बिस्तार गरिनेछ।
ऊर्जा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालको १ सय १० किलोवाट बाट बढाएर १० वर्षभित्र १ हजार ५ सय किलोवाट पु¥याइनेछ। पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्ष्ँेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा २४संै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीबाट साना, मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। सम्भाव्य स्थलमा सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भू(तापीय ऊर्जा एवम् अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा सरकारले अग्रणी भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै पूर्व(पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी( काठमाडौं(वीरगंज करिडोरमा ७ सय ६५ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोरमा उच्च क्षमताको पं्रसारणलाइन निर्माण गरिनुका साथै अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन विस्तार गरिनेछन्।