सबै प्रकार सिन्डिकेट र कार्टेलिङ तोडिन्छ

काठमाडौं, (नेस)
आगामी आर्थिक वर्षको निित तथा कार्यक्रममा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्नसक्ने ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति अबलम्बन गरिने उल्लेख छ। प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गरिने बताइएको छ।
बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी सञ्चालन गरिनेछ। आत्मनिर्भर हुने गरी चिनी उद्योगको विकास गरिने उल्लेख छ।

देशलाई आवश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, छालाजुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिनेछ। सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमशः निर्यातमूलक उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन् एवम् प्रशोधन कार्य अगाडि बढाइनेछ।

निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिनेछ। लगानीमैत्री वातावरण, अनुकुल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्ष्ाँको प्रत्याभूति गरिनेछ। स्वदेशी वस्तु र सेवाको उत्पादन गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिनेछ। जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने, अनावश्यक उपभोगलाई बढावा दिने र घरेलु अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पु¥याउने वस्तु र सेवाको आयात गर्ने नीति लिइनेछ। सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त्य गरिनेछ। स्वस्छ प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गरी उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाको क्ष्ँमता विकास गरी समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिनेछ। लगानीकर्ताका लागि एकै थलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराईनेछ। लगानी प्रोत्साहन गर्न कानुनी, संस्थागत र प्रकृयागत सुधार गरी व्यवसाय गर्ने लागत घटाईने छ।

सडक र पूर्वाधार
महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सपे्रस हाईवेका रूपमा विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्वका पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण सडकहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जालका रूपमा विकास गरिनेछ। सडक तथा यातायातको लागत र दूरी कम गर्न तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यकताअनुसार सडकको रेखाङ्कन परिमार्जन गर्ने र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। राजमार्गमा कलात्मक पुल निर्माण गर्न शुरू गरिनेछ।
पाँच वर्षभित्र काठमाडौं-निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ।