वाम एकता र अपेक्षित अवसर

विनोद नेपाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र) एकीकृत भएका छन्। यो एकीकरणसँगै जेठ ३ गतेदेखि मुलुकमा एउटा अर्को ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेको छ। अनेकौं आशंका र अनुमानका बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको पार्टी एकीकरणसम्बन्धी सहमतिअनुरूप २५औं मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर एकीकरणको कार्यलाई विधिवत् पूर्णता दिइएको हो।

वि.सं. २००६ मा स्थापना भई वि.सं. २०१९ देखि फुट्न थालेका वाम दलमा सबैभन्दा ठूला दुई भंगालाबीचको यो नै पहिलो मेल हो। कहिले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस, कहिले मजदुर दिवस, कहिले माक्र्स जयन्ती आदि गर्दै दिन, गते, बार सबै तोकिए पनि लामो समय साइत नजुरेको एकता ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को विचारका प्रवत्र्तक स्वर्गीय मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन निस्किएको हो। एकीकृत दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई लिने हो भने दुई दल एकीकृत होइन ‘अन्तर्घुलित’ भएका हुन्।

झन्डै सात महिना लामो प्रयासपछि दुई दल औपचारिकरूपमा एउटै पार्टी बनेका हुन्। गत असोज १७ गते तीन वाम दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिका बीच तत्कालका लागि चुनावी तालमेल गर्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो।

तर आफ्नो स्थानको सम्बन्धमा स्पष्ट कुरा नआएपछि नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई सहमतिको मसी नसुक्दै सहमतिबाट बाहिरिएका थिए भने ठूला दुई वाम दलबीच एकताका लागि संवाद भइरहे पनि यसमा उतारचढाव आएको थियो।

एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै घोषणापत्र र साझा घोषणापत्रसहित निर्वाचनमा होमिए। दुबै पक्षका नेता र समर्थकहरू उत्साहित थिए तर लामो समय एक–अर्काका दुश्मनका रूपमा रहेका दुई दलबीचको तालमेल र गठबन्धन धेरैका लागि अनौठो लागिरहेको थियो।

नेताहरूको अवसरवादी चरित्र र विगतको प्रवृत्ति हेर्दा समर्थकहरू नै पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन्। बरु गठबन्धन कतिन्जेल टिक्ने हो, कतिखेर टुट्ने हो भनेर त्यस दिनको प्रतीक्षामा थिए। समय तोक्ने, दिन तोक्ने र ‘छिट्टै हुन्छ’ भन्दै टार्दै जाँदा र सरकारका कामकारबाहीको सत्ता सहयात्री बनेको माओवादी केन्द्रका मन्त्री र सांसदहरूबाटै विरोध हुने क्रम बढेपछि पार्टी एकीकरण संकटमा पर्ने अनुमान पनि गरिएको थियो। तर अन्ततः एउटै घोषणापत्र बनाएर निर्वाचन लडेका र संघीय संसद्मै झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा विजय प्राप्त गरेका दुई दल सहमतिमा आए र पार्टी एकीकृत भयो।

यो एकताको हकमा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता थियो। किनकि एकप्रकारले भन्नुपर्दा संविधानसभा हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो लगभग छिन्नभिन्न नै भएको थियो। टुक्रा–टुक्रा भएको थियो। अत्यन्त दुर्बल भएको थियो। अस्तित्व नै संकटमा पर्दै आएको र महत्वाकांक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल के गरौं र कसो गरौंको असमञ्जस थिए।

यसैले उनी कताबाट कसरी आफू सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्र केन्द्रित थिए। व्यक्तिगत रूपले पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्दै गएको महसुस गरेका उनलाई आफ्नो सुरक्षित अवतरण गर्नै पर्ने बाध्यता थियो। यता एमाले अध्यक्ष ओलीचाहिँ ठूलो दल बनाउने र कांग्रेसलाई पछाडि पार्ने, कांग्रेसको दम्भ तोड्ने एकोहोरो अभियानमा लागेका थिए। तीनै तहको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न सफल उनी जसरी पनि एकता गरेरै छाड्ने अठोटमा थिए। यसैले यो एकता सम्भव भयो।

असन्तुष्टि, आलोचना, आशंका आदि विभिन्न चरण पार गर्दै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको यो एकता स्वागतयोग्य छ। यसले मुुलुकमा लामो समयदेखि व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको शृङ्खलाको त लगभग अन्त्य हुनेछ नै, मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन पनि सहयोग पुग्नेछ। किनकि ठूला दल स्वयं सत्ताको खेलमा लागेका र कुनै न कुनै रूपमा अस्थिरताका कारक थिए। सम्पन्न निर्वाचनमा मत प्रतिशत सीमाका कारण धेरै साना दलले मौका पाएनन्। यसैले अब पहिलेजस्तो अस्थिरताको वा चलखेको सम्भावना छैन तर स–साना समूहहरू अझै पनि छन्, तिनलाई पनि समेट्दै जान सकेमा बेस हुनेछ।

वाम शक्तिहरूको एकतालाई कसै–कसैले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र अधिनायकवाद लाद्न सक्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने सम्भावनाको आशंका पनि गरेका छन्। तर नाममा ‘कम्युनिस्ट’ जोडिए पनि नेपालका वाम दल कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने तिनको विगतले प्रस्ट भइसकेको छ। ठूला वाम दलका हकमा एमालेको कुरा गर्दा लोकतन्त्रका लागि भएका संघर्षमा उसकोे योगदान कम छैन भने माओवादीले पनि संसदीय प्रणाली, बालिग मताधिकार, मानवअधिकारजस्ता लोकतन्त्रका आदर्शलाई स्वीकार गरेको छ।

यसरी बालिग मताधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, मौलिक हक, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, न्यायालयको स्वतन्त्रता तथा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणजस्ता लोकतन्त्रका आदर्श दुबैले स्वीकार गरेका छन्। यसैले नाममा कम्युनिस्ट जोडिँदैमा कम्युनिस्ट शासन नै आउन थाल्यो, अधिनायकवाद लादिने आशंका गर्नु उचित छैन। बरु सरकार कसरी अघि बढ्छ, त्यसको ख्याल राख्नु भने जरुरी छ।

यस मुलुकको पुरानो दल नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय कमजोर देखिएको छ। सांगठनिकरूपमा उसको अवस्था कमजोर छ। एकप्रकारले भन्नुपर्दा कांग्रेस दिशाहीन र गतिहीनजस्तो पनि देखिएको छ। यसको कारण हो उसको सत्तामुखी राजनीति। हिजो वाम दलहरूलाई खेलाएर र उनीहरूको स्वार्थका कारण पनि एकप्रकारले भन्नुपर्दा मुलुकको राजनीतिको केन्द्र नै बन्न पाइरहेको कांग्रेस अब मूल प्रवाहबाट बाहिरिएको जस्तो देखिन पुगेको छ। वाम एकीकरणबाट हौसिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त निकै होच्याएर कांग्रेस प्रतिस्पर्धी होइन, सहयोगी मात्र हो भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। तर नेपाली कांग्रेस त्यति कमजोर छैन।

उसले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतलाई हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ। यसै गरी उसको आफ्नै खालको इतिहास छ। मलुकमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता उसको आफ्नै जनआधार छ। जनतासम्मको पहुँच, विश्वास र समर्थन छ। यसैले एउटा निर्वाचनमा दूई दलको गठबन्धन बनेका कारण प्राप्त गरेको स्थानलाई लिएर हौसिनु वा कांग्रेसलाई हेला–होचो गर्नु वा कुनै पनि किसिमको अशोभनीय अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन। किनकि कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी र वाम शक्तिसँग संघर्ष गर्ने, प्रतिस्पर्धामा उत्रने प्रमुख दल हो।

अन्ततः मुलुकका दुई ठूला वाम दल एकीकृत भएका छन्। अन्योलहरूलाई चिर्दै वाम शक्तिहरू एक हुनु अत्यन्त राम्रो हो। यसबाट मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य तथा सुशासन र समृद्धिका दिशातर्फ अग्रसर हुन मार्गप्रशस्त भएको छ। तीनै तहमा आफ्नो बाहुल्य र एकाधिकार नै भएको शक्तिले चाहेमा मुलुकलाई सही दिशातर्फ डो¥याउन असम्भव छैन।

त्यसैले मुलुक र जनताकै कायापलट गर्ने अवसरको रूपमा यसलाई उपयोग गर्नु जरुरी छ। तर शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन, तलैसम्म भावनात्मक एकता जगाउनेजस्ता कार्य चुनौतीपूर्ण छन्। यसतर्फ ख्याल राख्नु जरुरी हुनेछ। यो सबै सामान्यरूपमा मिल्दै जाओस् र मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने अभियानमा सफलता मिलोस्।