दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत
विद्युत्, सिँचाइ र जल यातयातसमेत सञ्चालन गर्न सकिने जलाशययुक्त कालीगण्डकी बहुद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन सरकार र लगानी बोर्डसँग लबिङ तीव्र पारिएको छ।
परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने पर्वत, बाग्लुङ र गुल्मीका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले परियोजना अघि बढाउन सरकार र लगानी बोर्डसँग लबिङ तीव्र बनाएका छन्। सबैभन्दा गहिरो खोंच भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त परियोजना बनाउन सस्तो पर्ने र बहुउपयोग गर्न सकिने भन्दै लबिडलाई तीव्र पारिएको छ।
पर्वतको फलेबास नगरपालिकाको संयोजनमा कालीगण्डकी किनारमा रहेका पर्वतको फलेबास र कुस्मा नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका, बाग्लुङको जैमुनि नगरपालिका र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले संस्थागत निर्णय गरेर परियोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका छन्। यता पर्वत र बाग्लुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर परियोजना अघि बढाउन निवेदन दिएका छन्।
पर्वतबाट निर्वाचित सांसद पदम गिरी, बागलुङबाट निर्वाचित सांसदहरू देबेन्द्र पौडेल र डा. सूर्य पाठकले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर परियोजना अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्माले उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीलाई स्थानीय तहका निर्णय प्रस्तावको रूपमा पेश गरेर परियोजना अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ।
कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रको विकास हुनुका साथै यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले परियोजना अघि बढाउन उपयुक्त भएको जलस्रोत विज्ञ इश्वरीप्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५२ सालमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट १ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र कालीगण्डकी किनारका हजारांै हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुबिधा पु¥याउन सकिने बताइएको छ।
यसबाहेक जलाशयमा झण्डै ७० किलोमिटर क्षेत्रमा जलयातयात सञ्चालन गर्न पनि सकिने अध्ययनबाट देखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशकसमेत रहनुभएका तिवारीले जानकारी दिनुभयो। ‘यो परियोजना अघि बढाउने हो भने प्रदेश नं ४ र ५ को समृद्धिको पहिलो आधार तयार हुन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ‘सबैभन्दा सस्तो लागत र बहुउपयोगी यो परियोजना सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन जरुरी छ।’ कालीगण्डकी नदीमा पर्वतको बिहादी गाउँपालिका १ बाच्छा र बिहादी तथा बाग्लुङको जैमुनी नगरपालिका ८ छिस्तीको बीचमा कालीगण्डकी नदीमा १ सय ४५ मिटर अग्लो उच्च बाँध बाँधेर ८ किलोमिटर शुरूङबाट बिहादी गाउँपालिकाको ६ गोलाङमा विद्युत् गृह बनाउन सकिने दाबी गरिएको छ।
कालीगण्डकी गहिरो खोँच भएर बगेका कारण जलासय ६० किलोमिटरमाथि मालढुंगासम्म आइपुगे पनि धेरै जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्दैन भने ठुला बस्तीसमेत उठाउनुपर्दैन। ६० किलोमिटरमा जलयात्रा गराउँदै पर्यटन विकास गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। कालीगण्डकीको गहिराइका कारण नदी किनारका फाँटहरूमा सिंचाइ पुग्न सकेको छैन। यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदा सबै फाँटहरूमा सिंचाइ पुग्नेछ।
कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डसगँ गरिएको छलफलमा यसको सम्भाव्यता अध्यनका लागि वोर्ड तयार रहेको फलेवास नगरकार्यपालिका प्रमुख शर्माले बताउनुभयो। फलेबास नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि पहिलो परिषद्बाट परियोजना अघि बढाउने, संभाव्यता अध्ययनका लागि बजेटसमेत विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पुनले अहिले सञ्चालन भएका आयोजनाभन्दा कम लागतमा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र सिंचाइ सुबिधा बहुउद्देश्यीय परियोजना भएकाले सरकारसमेत यो परियोजना अघि बढाउन सहमत भएको प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो।
‘प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदम गिरीले ठूलो जलविद्युत् सञ्चालन गर्दा देशको उर्जा संकट पनि न्यून हुने भएकाले आफूहरूले उक्त आयोजना कार्यान्वयनको महत्वका बारेमा अर्थ मन्त्रालयमा बिफ्रिङ गरेको बताउँदै मन्त्री आगामी बजेटमा परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनका लागि बजेट बिनियोजन गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो।’
प्रतिक्रिया