माननीयज्यू, सभामुखलाई पिठ्यूँ फर्काउनु होला नि !

गंगा बराल, काठमाडौं
संसद्मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई मर्यादापालकले पक्राउ गर्नेछ। सदस्यलाई सदनबाट निस्कन अनुरोध गर्दा पनि नमाने मर्यादापालक लगाएर निकाल्नुपर्ने अवस्था आए त्यस्तो सदस्यले ३ दिनसम्म संसद्मा वा समितिमा भाग लिन पाउनेछैन।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७५ को नियम ३० मा रहेको ‘चेतावनीँ र ३१ मा रहेको ‘बैठक कक्षबाट निष्काशनँ सम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी संसद्मा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई सभामुखले बाहिर जान आदेश दिँदा पनि नगए मर्यादापालकले बाहिर निकाल्नेछन्। सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा नियमावलीको जानीजानी उल्लंघन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछन्। नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेस भएमा सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् र सो प्रस्ताव उपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न पाइनेछैन। यो प्रक्रियाबाट प्रस्ताव पारित भएमा सदस्य निलम्बन भएको मानिनेछ र उसले सभा वा समितिको बैठकमा १५ दिनसम्म भाग लिन पाउनेछैन।

संसद्मा अभद्र व्यवहार गरे पक्राउ, ३ दिनसम्म निलम्बन

निलम्बित सदस्य बाहिर ननिस्के मर्यादापालक लगाई निकालिने छ। नियम २० मा ‘बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियमँमा सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न र सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्न नहुने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, काम, कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाएको हो।

सो नियमावली गत आइतबारको संसद् बैठकमा प्रस्तुत भएको छ तर नियमावलीमाथि प्राप्त संशोधनमाथि कुनै छलफल गरिएको छैन। व्यक्तिगत र सामूहिक गरी नियमावलीमा ६ वटा संशोधन परेका छन्। समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले दलहरूबीच सहमति नजुटेकाले नियमावलीमाथि संसद्मा छलफल नभएको बताउनुभयो। पोखरेलको सभापतित्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। संसद् सचिवालयले नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर समितिलाई उपलब्ध गराएको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सुरजकुरमार दुराले जनाउनुभयो।

समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ९ मा सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ।

प्रत्येक पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो १ घण्टा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गरिनेछ। तर कुनै कारणबस बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने अर्को बैठकमा समय छुट्याइनेछ।सांसदले आफ्नो ठाउँबाट उठेर प्रश्न गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले सीधै जवाफ दिनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयको जवाफ सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अर्को कुनै मन्त्रीले जवाफ दिन सक्नेछ। १ दिनमा बढीमा १० जनाले मात्र प्रश्न राख्नेछन्। एउटाको जवाफ सकिएपछि मात्र सभामुखले अर्का सदस्यको नाम बोलाउनुपर्नेछ।

प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनलगायत अन्य सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ। प्रश्नकर्ताले प्रश्नको लिखित जानकारी बैठक शुरू हुनुभन्दा १ घण्टाअघि नै सभामुखलाई दिनुपर्नेछ। तर केही विषयमा भने प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था छ। प्रश्नको जवाफको सम्बन्धमा कुनै छलफल गरिनेछैन। नियम १२५ मा एकपटक बैठकबाट अस्वीकृत भएको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गरिनेछैन।

नियम ७२ मा उल्लिखित ‘ध्यानाकर्षणँसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई सार्वजनिक महŒवको विषयमाथि सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने कुरा लेखिएको छ। मन्त्रीले चाहेमा तत्काल बैठकमा जवाफ दिन वा कुनै अर्को दिन जवाफ दिनका लागि समय माग गर्न सक्नेछ। एउटा बैठकमा २ पटकभन्दा बढी ध्यानाकर्षण गर्न पाइनेछैन र एउटा सांसदलाई एकै बैठकमा १ भन्दा बढी पटक ध्यानाकर्षणको अवसर दिइनेछैन।

अपांगता भएका सदस्यको हकमा सभामुखले निश्चित स्थान तोकी निजका लागि १ जना सहयोगी व्यक्तिलाई बस्नेसमेत अनुमति दिनुहुनेछ। नियम १५ मा ‘शून्य र विशेष समयँको व्यवस्था छ। यो समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ५ दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

संसद्मा कुनै विशेष विषय उठाउन शून्य र विशेष समय छुट्याइने गरेको छ। बैठकको शुरूमा उपलब्ध गराइने शून्य समय १ मिनेटको र विशेष समय ३ मिनेटको रहने गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शून्य समय कम्तीमा २ र विशेष समय ७ मिनेट राख्नुपर्ने गरी नियमावलीमा संशोधन हाल्नुभएको छ।

महासचिव सभा वा यसको कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा प्रवेश गर्न सक्नेछ। सभामुख र उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न तत्काल कायम रहेको १ चौथाइ सदस्यको समर्थन जुटाई त्यस्तो सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ। प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुखसमक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख र उपसभामुख दुवै विरुद्ध एकै साथ प्राप्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने मनोनित जेष्ठ सदस्यसमक्ष पेस गरिनेछ। यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले ७ दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने दिन र समय तोक्नुपर्नेछ। त्यस्तै कम्तीमा १ दिन अगावै प्रस्तावका प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ। सभामुखले उपसभामुखलाई सम्बोधन गरी र उपसभामुख वा कुनै सदस्यले सभामुखलाई सम्बोधन गरी पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ।