काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदै आएको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गरेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बिहिबार विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क नेपालको तर्फबाट खारेज गर्ने जानकारी दिए । यद्यपि‚ मलेसियाको सरकारले नै मलेसिया आउने विभिन्न देशका कामदारमाथि यो शुल्क लगाउँदै आएको छ ।
त्यस्तै‚ रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग भिषा र स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । माइग्राम‚ वान स्टेप सेन्टर‚ वान स्टेप सेन्टर‚ आइएसी लगायत शुल्न नतिर्न सरकारले निर्णय गरेको छ ।
नेपालको कानुनले तोकिए भन्दा गैरकानुनीरुपमा रकम संकलन र असुली हुदैँ आएकोमा मा त्यसलाई रोक्न उक्त कदम चालिएको बुझिएको छ । रोजगारदाता र नेपाल सरकारको सम्झौताभन्दा बाहिरको कामदारमाथि भइरहेको आर्थिक शोषण अन्त्य गरेरै छाड्ने मन्त्री विष्टले प्रतिवद्वता व्यक्त गरे। अहिले मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न नामका संस्थाले सिन्डीकेट गरी कामदारमाथि १७ हजार ४ सय रुपैयाँको आर्थिक भार थपिरहेका छन्।
मलेसिया जाने कामदारमाथि बायोमेटिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ३९ वटा मेडिकल सेन्टरले सिन्डीकेट गरिएका छन्। उनीहरुले स्वास्थ्य परीक्षण वापत ४५०० रुपैयाँ असुली गरिरहेका छन्। भिएलएन र वएचसीका नाममा राहदानी संकलन‚ अनलाइन प्रणाली र भिसा प्रोसेसका नाममा ६७०० रुपैयाँ असुली भइरहेको छ।
त्यस्तै माइग्रामका नामा ३२००‚ सेक्युरिटी क्लिरेन्सका नाममा ३००० हजार रुपैयाँ असुली रोक्न र त्यस्ता संस्था खारेजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुतनीतिक पहल गर्दै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री विष्टले निर्णय गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया