शिक्षाको ८ करोड ५० लाख बेरुजु

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ईकाईका रुपमा रहेको साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रतिको मोह विस्तारै सेलाउँदै गएको छ । कार्यालयमा हुने भिडभाड पातलिएको छ । सरुवा‚ बढुवा‚ तलब लगायतका विषयमा शिक्षा कार्यालयमा आउने कर्मचारीहरु स्थानीय तहमै केन्द्रित भएका छन् ।

साविकको शिक्षा कार्यालय हुँदा भएको अनियमितताका बारेमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भने छरपस्ट बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को अन्त्यसम्ममा शिक्षा कार्यालयको ८ करोड ५० लाख ६५ हजार २ सय ६१ बेरुजु पुगेको छ । सोहि वर्ष कार्यालयले १ लाख ५१ हजार १ सय बेरुजू फर्छ्याैट गरेको छ । कार्यालयमा भएको बेरुजु रकम मध्ये असुल गर्नु पनर्े १ करोड ५२ लाख रहेको छ भने अनियमित भएको ४ करोड ६४ लाख ६१ हजार ७ सय ७९ रहेको छ ।

साक्षरता दिवस कार्यक्रममा पनि ब्यापक अनियमितता भएको देखिएको छ । उक्त कार्यक्रमको बैठक नै नबसी बैठक भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बस्ने बैठक समेत नक्कली गरिएको छ ।

खर्च भएको मध्ये प्रमाण कागजात पेश नभएको २ करोड ३३ लाख ६९ हजार ६ सय ५० रुपैया रहेको छ । कार्यालयमा प्राप्त विभिन्न कार्यक्रमहरु मध्ये अनौपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर सिकाई कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसार प्रमाणप छपाई तथा वितरणमा ८७ हजार ४ सय ३५ अनियमित खर्च भएको लेखापरिक्षणका क्रममा फेला परेको छ । त्यस्तै सोहि कार्यक्रममा पाठ्यसामाग्री विववरण‚ ढुवानीको विल भरपाई विना ३३ वटा समुहका नाममा १० लाख ६० हजार भुक्तानी गरिएको छ ।

कार्यक्रममा स्विकृत बजेट भन्दा १२ हजार १ सय ५० धेरै खर्च गरी भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । डा. दिपेन्द्र गुरुङ्ग पटक पटक शिक्षा अधिकारी भएर जिल्लामै फर्किए । उनको कार्याकालमा मात्रै ४ करोड भन्दा धेरै अनियमितता र बेरुजु भएको छ ।

त्यस्तै साक्षरता दिवस कार्यक्रममा पनि ब्यापक अनियमितता भएको देखिएको छ । उक्त कार्यक्रमको बैठक नै नबसी बैठक भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बस्ने बैठक समेत नक्कली गरिएको छ । बैठक नबसी भुक्तानी गरिएको लेखा परिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७३ साल असोज १९ गते शिक्षा समितिको बैठकमा १४ जना उपस्थित भएको भन्दै भुक्तानी गरिएको थियो । उक्त दिन बैठक बसेकै थिएन । बैठकमा भत्ता १४ हजार भुक्तानी गरिएको छ । सोहि कार्यक्रमको अतिरिक्त कृयाकलापका लागि विनियोजन भएको २५ हजार रकम चिया खाजामा भुक्तानी गरिएको छ ।

साधारण खर्च‚ परीक्षा नियन्त्रण‚ अनौपचारिक शिक्षा‚ शिक्षक सेवा निवृत्त सुविधा‚ सबैका लागि शिक्षा‚ माध्यमिक तह‚ विशेषा शिक्षा परिषद्‚ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिल्ला स्तर र केन्द्रस्तर‚ मन्त्रालयबाट विद्यालयको नाममा भएको निकासा‚ शिक्षा सेवा आयोगमा भएका खर्चहरुमा अनियमितता भएको लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाषिर्क खरिद योजना विपरित विना प्रतिस्पर्धा समाना खरिद गरिएको‚ दैनिक तथा भ्रमण भत्ता मनलाग्दी गरेको छ । दरवन्दी फेरबदलमा समेत कार्यालय प्रमुखले मनलाग्दी गरेको उल्लेख छ । एडिवीबाट प्राप्त दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड ३० लाख ५० हजारमा सुविधा विस्तार समितिको निर्णय वेगर आफुखुशी ३१ वटा विद्यालयलाई ५६ लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको छ । स्विकृत नै नगरी २ करोड १४ लाख ५७ हजार १ सय ६५ रुपैया अनियमितता गरेको देखिएको छ ।