प्रभावकारी भएन जिल्ला समन्वय समिति

सुनील महर्जन, काठमाडौं
जिल्ला समन्वय समितिको कामकारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको पाइएको छ। संविधानतः समितिलाई जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको अनुगमन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यस्तो समिति व्यवहारतः अधिकारविहीन रहेकाले खासै कामकारबाही गर्न नसकेको समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

एक वर्षमा समितिका पदाधिकारीको कार्य सभासमारोहमा जाने र बैठक बस्नेबाहेक केही प्रगति नदेखिएको बताउँदै जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख अमरबहादुर खड्काले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको अनुगमन र समन्वय कसरी गर्ने? त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति खोइ? कानुन खोइ? अहिलेसम्म केन्द्र र प्रदेशले यसबारे स्पष्ट पारेका छैनन्।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०७४ को धारा ९२ मा जिल्लासभाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा प्रदेश कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लेख भएबमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिको हुने भनिएको छ। सँगसँगै अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ। ‘समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रदेशले अहिलेसम्म केही कानुन बनाएको छैन। प्रदेशको कानुन आउला भनेर पर्खिरहेका छौं।’ –समितिका प्रमुख खड्काले भन्नुभयो।

केही समयअघि ३ नं प्रदेशले छलफल गर्न बोलाउँदा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएको अधिकार कटौती नहुने र व्यावहारिकरूपमा काम गर्न सक्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने सबै प्रमुखले माग गरेका थिए। ‘त्यसमा विशेषतः कृषि, उद्योग, निर्माण, स्वास्थ्यको अनुगमन गर्ने अधिकारसहित दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराएको मात्र समितिको औचित्य पुष्टि हुने प्रदेशभित्र पर्ने सबै जिल्लाका समिति प्रमुखहरूको भनाइ थियो।’ –प्रमुख खड्काले भन्नुभयो।
ऐनले जिल्लाभरका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको विकास निर्माणका विषय पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने जिल्लाका सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयबाट सञ्चालित विकास र निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारीता र व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने भनिएको छ।

‘अनुगमन गर्ने भनियो। मानौं कृषिको अनुगमन गर्नुप¥यो भने दक्ष जनशक्ति खोइ? निर्माणको अनुगमन कसरी गर्ने? अनुगमन गर्ने निकाय एउटा, कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्को हुँदा भोलि अनुगमन गरेअनुसार कार्यान्वयन भएन भनेर कसले जिम्मा लिने?’ –प्रमुख खड्काले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो।
कर्मचारी तथा ऐनको अभाव र अधिकार नहुँदा कामविहीन बनेको समितिका अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटाले गुनासो गर्नुभयो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समितिमा उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरू जान चाहेका छैनन्। बरु, सरुवा भएका कर्मचारीसमेत मन्त्रालयमा नै फर्कन खोजेका छन्। ‘कर्मचारीहरू हिजो यही पदमा जान मरिहत्ते गर्थे, आज फिर्ता आउन मरिहत्ते गर्दै छन्।’ –मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।