गाउँ–गाउँमा ‘सिंहदरबार’ खोई ?

संविधानसभामार्फत जारी संविधानमा तीन प्रकारका शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला दलहरूले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ पुग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। अहिले स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको एक वर्ष पूरा भैसकेको छ। तर जनताले जनप्रतिनिधिहरूबाट अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा पाउन सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हट्ने विश्वासका साथ जनता जति उत्साहित भएका थिए, जनप्रतिनिधि भएको अनुभूति पनि राम्रोसँग गर्न सकेका छैनन्।

देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा एक वर्षसम्म पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको महसुस जनताले गर्न पाएका छैनन्। स्थानीय तहले आफ्नै व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षको महत्वपूर्ण अवधि प्रतिबद्धता र भाषणमै बिताएका छन्। मुलुक संघीय शासन प्रणाली लागू भएको भनिए पनि अझैसम्म केन्द्रीकृत शासन प्रणाली नै कायम रहेको पाइन्छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने अभियान केवल नारामा मात्रै सीमित हुनु विडम्बनाको विषय हो। स्थानीय तहमा साँच्चै जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित हुन नसक्दा पनि जनताले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेका हुन् कि भन्ने गुनासा पनि सुनिन थालेका छन्। एक त जनप्रतिनिधिले थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको छ भने अधिकांश जनप्रतिनिधि आफूलाई जनताका सेवकभन्दा शासक बढी ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

केही जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह र काम गरौँ भन्ने जोश र जाँगर पनि देखिन्छ। तर केन्द्रबाट उचित सहयोग र समन्वय हुन नसक्दा उनीहरू नै अलमलमा परिरहेका छन्। स्थानीय तहमा विभिन्न विषयमा द्विविधा कायमै छ। जनप्रतिनिधि स्वयम् विविध काम लिएर सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था अझै हटिसकेको छैन। जनप्रतिनिधिमा भ्रम तथा द्विविधा निवारण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया केही महिनाअघि चितवन आएका थिए। केन्द्र सरकारले अझै पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको छैन। स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नहुँदा कामकाज नै ठप्प हुने अवस्था छ।

करिब दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले सास्ती पाउनुका साथै सेवासुविधाबाट ठगिनुपरेको थियो। लामो समयपश्चात् जनप्रतिनिधि आएपछि जनतामा आशाको सञ्चार भएको थियो। स्थानीय तहले एक वर्षमा केही काम नै गर्न सकेन भन्ने होइन। तर पहिले जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो, त्यसको अनुभूति हुने गरी काम हुन सकेन।
कतिपय जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरेको जस्तो प्रचार गर्दै आएका छन्। आफ्ना दल विशेषका कार्यकर्तालाई रिझाउने काम जनप्रतिनिधिबाट भइरहेका छन्। सडकका सामान्य खाल्टाखुल्टीसमेत मर्मत गर्न जाँगर नदेखाउने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा व्याप्त छ। गाउँमा सेवा दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न समस्या लिएर सिंहदरबारमा धाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य नै हो। केन्द्रीय नेताको पहुँच र प्रभाव नपरेका धेरै स्थानीय तह अझैसम्म स्राधन–स्रोतविहीन छन्। स्थानीय तहमा कानुन, नियम निर्माणलगायत आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा कुहिराको काग बन्नुपर्ने नियति छ। स्थानीय तहले अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरी जनताको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

– रामहादुर चौधरी, कैलाली

जाजरकोटबाट सिकौं

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। नगरको बैठकले निजी विद्यालयमा नभएर सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ। अब सबै कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्ने नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताइसकेका छन्।
नलगाड नगरपालिकाका अधिकांश शिक्षक र कर्मचारलाई पत्राचार गरी छिटो भर्ना गर्नसमेत भनिएको छ। शिक्षामा भएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न यो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अन्य स्थानीय निकायमा पनि यो लागू हुनुपर्छ।

शिक्षाको विकासका लागि यो अनिवार्य रहेको छ। शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाउने, तर सरकारीबाट कमाएको रकमबाट आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने कार्यले सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास घटेको छ। यस्तो तरिकाले अनिवार्य भर्ना नीति अपनाएमा सरकारी शिक्षाप्रति आमजनसमुदायको विश्वास बढ्नेछ।
– रोशन कार्की, जाजरकोट

पोखराको तातोपानी संरक्षण गर्न जरुरी

जिल्ला सदरमुकामबाट पौने घन्टा पैदल यात्रामा पुगिने रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका–४, पोखरामा रहेको तातोपानी क्षेत्र संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ। सानीभेरी नदीसँगै तातोपानी क्षेत्र अवस्थित छ। तातोपानी क्षेत्रको पानी र सानीभेरीको पानीले फरक अनुभूति दिन्छ। सानीभेरीको पानी चिसो छ भने उक्त क्षेत्रको पानी तातो छ।

सुन्दा विश्वास लाग्दैन तर यहाँ काँचो फूल पानीमा राख्दा १०÷१५ मिनेटमै पाक्छ। पुस–माघको जाडोमा पनि यहाँको पानी उमालेको जस्तै हुन्छ। मूलबाट आएको तातोपानी पिउने र नुहाउने गर्नाले विभिन्न रोगसमेत निको हुने यहाँका बासिन्दाको विश्वास छ। परम्परादेखिकै यस कुण्डको महत्व भएकाले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुन लागेको छ।

यहाँ कपडा धुने र नुहाउने मानिसको भीड लाग्ने गर्दछ। पानी निकै तातो भएकाले अण्डा, चाउचाउलायतका खाद्यवस्तुसमेत पाक्ने हँुदा पुस–माघको चिसो समयमा यहाँ आएर नुहाउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। विभिन्न खाले रोग निको हुने हुँदा यस क्षेत्रको महत्व बढ्दै गए पनि प्रचार–प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। यसको प्रचार–प्रसार गर्न आवश्यक छ। परापूर्वकालमा नदी भासिँदै गएपछि तातोपानी भेटिएको तर तातोपानीको उत्पत्तिबारे अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन।

बर्खाको समयमा नदीमा पानीको बहाव उच्च भई तातोपानीसम्म पुग्छ। जसले गर्दा पछिसम्म यो क्षेत्र पुरिन सक्ने खतरा छ। वर्षाका कारण नदीमा पानीको बहाव बढ्दै जाँदा तातोपानी बगरमा परिणत हुँदै गएको छ।

परापूर्वकालदेखि नै प्रसिद्ध तातोपानीको नामले चिनिएको उक्त स्थानको उचित संरक्षण र कुनै व्यवस्थापन नहुँदा नदी बगरको माटोले पुरिने अवस्थामा पुगेको छ। सानोभेरी नदीछेउको किनारमै रहेको पूर्वी रुकुमको पोखरामा अवस्थित तातोपानी क्षेत्रलाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटनका लागि एक ऐतिहासिक स्थानका रूपमा लिने गरिन्छ। सानीभेरीको बाँध बाँध्ने, तातोपानी फैलिएको क्षेत्रफल वरिपरि पर्खाल लगाउने, पर्खालभित्र आकर्षक बनाउने, नुहाउनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकार तम्तयार हुन जरुरी छ। स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस्।
– सीताराम धामी, रुकुम