हामीले पहल गरिरहेका छौं : आकाश अधिकारी

नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जटिल र लामो सेन्सर प्रक्रियाकै कारण नेपाली फिल्मले भारतको बजार गुमाउनु परेकाले यसबारे पहल गरिरहेको बताए।

‘भारतको संविधानमै नेपाली भाषालाई मान्यता दिइए पनि नेपाली भाषा बुझ्ने भाषा विज्ञ व्यवस्था नगरिएका कारण नेपाली फिल्मले पूरै स्क्रिफ्ट रोमनमा अनुवाद गरेर दिएपछि मात्र सेन्सर प्रक्रिया शुरू हुने बाध्यता छ। त्यसै बलिउड निर्माता तथा सेन्सर सर्टिफिकेसन सेन्टरका अध्यक्ष पहलाज निहलानीसँग मैले १ वर्षअगाडि भेटेर यो कुरा राखेको छु। उहाँलाई यो समस्याबारे थाहासमेत रहेनछ। त्यहाँको सेन्सर सर्टिफिकेसन सेन्टरमा अनलाइन सिस्टम छ।

त्यसैले नेपालमै बसेर फर्म भर्न पाइयोस् र डेट लिन पाइयोस् अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भए भारतीय दूतावसमार्फत गर्न पाइयोस् भन्ने कुरा मैले नेपाल चलचित्र निर्माता संघका तर्फबाट राखेको छु। मैले स्क्रिफ्ट अनुवाद गर्न नलगाइयोस्, नेपाली भाषा विज्ञ राखियोस्। सेन्सर गर्ने डेट भोलिको छ भने वन लाइन लिएर आज आउँछौं र सेन्सर गराएर फर्किन्छौं भन्ने कुरा राखेको थिएँ’, आकाशले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भने– ‘भारत सरकारको सूचना र प्रसारण मन्त्रालयलाई पनि संघको तर्फबाट पत्राचार गरेको छु।

जसमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासमै सेन्सर गरिदिनुभयो भने नेपाली फिल्मलाई माया र सहयोग गरेको देखिन्छ। दोस्रो विकल्पका रूपमा सिक्किममा नेपाली भाषा विज्ञ छन्, त्यसैले नेपाली फिल्म सिक्किम वा सिलगुडीमा सेन्सर गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् भन्ने अनुरोध गरेको छु। यसो हुन सक्यो भने सेन्सरको काम छिटो छरितो पनि हुनेछ र नेपाली निर्मातालाई आर्थिक भार पनि पर्दैन।’

आकाश भन्छन्– ‘त्यहाँबाट सेन्सरको व्यवस्था भए सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम, सिलगुडी, देहरादुनलगायत नेपालीभाषी भएको स्थानमा नेपाली फिल्मले बजार पाउँछ। दुई देशको मित्रता पनि झल्किनेछ। निहलानीले त हाम्रो संघलाई अनलाइन सिस्टमबाट सेन्सरको व्यवस्था गरिदिन्छु पनि भनेका छन्। तर, भारतमा धेरै फिल्म बन्ने भएकाले सेन्सरको पालो आउन १५ दिनचाहिँ लाग्ने रहेछ। अहिले सेन्सर सेन्टरमा अध्यक्ष फेरिएका छन्। अब उहाँलाई पनि पत्राचार गर्दै छौं।’

आकाशले केहीअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेर संसारभरको नेपाली दूतावास र काउन्सुलरको कार्यालयमा कल्चर सेक्सन भए पनि नेपाली फिल्मको फेस्टिवल वा नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धन तथा प्रचारप्रसारका लागि कुनै कार्यक्रम नगरको बारे गुनासो राखेको र त्यसलाई सक्रिय गराई यससम्बन्धी कार्यक्रम गराउन अनुरोध गरेको बताए। ‘राष्ट्रपति कार्यालयले यसबारे अगाडि बढ्ने जानकारी गराएको छ।’ –अधिकारी भन्छन्।