प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा शंका

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको विषयलाई लिएर अहिले विचार–विमर्शहरू भइरहेका छन् । कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमण नेपालसँगको सम्बन्धलाई अत्यधिक प्राथमिकतामा राखेको बलियो प्रमाणका रूपमा रहेको छ । त्यसैले पनि यस भ्रमणलाई समग्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि सदुपयोग गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको छ ।

यस सम्बन्धलाई घनिष्टतासँग जोडेर रोटी र बेटीको सम्बन्धको संज्ञा पनि दिने गरिएको छ । संविधान निर्माण र संविधानको घोषणापछि देखिएको दुई देशबीचको तीक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई बिर्र्सिएर नयाँ तवरले सम्बन्ध निर्माण गर्न खोजेको रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यस भ्रमणलाई लिइएको छ ।
यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नका लागि भावुकतामा मात्र नभई यथार्थको धरातलमा टकेर अघि बढ्नुपर्नेमा बल पु¥याएको छ । भारतलाई गाली गरेर वा लम्पसार परेर मात्र दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसक्ने कुरा दुवै पक्षलाई यस भ्रमणले अझ सघनरूपमा बोध गराएको छ ।

विगतमा नाकाबन्दी गरिँदाको समयमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै प्रतिक्रियास्वरूप अहिले अनेक थरीबाट राष्ट्रवाद खस्किएको मत पनि सामाजिक सञ्जालमा नदेखिएको होइन । वास्तवमा राष्ट्रवाद कुनै देशको विरुद्ध वा समर्थनका लागि भन्दा पनि समग्र देश र जनताको उन्नति एवम् सम्मानपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनका लागि हुनुपर्दछ । दुई देशबीचको सम्बन्ध सन्तुलित बनाएर अघि बढ्न आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुुुनुपर्दछ । आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो भएमा बाह्य परराष्ट्र सम्बन्ध पनि मजबुत बन्ने निश्चित छ । भारतको बढ्दो रुचि र चिनियाँ प्रभावलाई देश र जनताको अधिकत्तम हितमा प्रयोग गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि विगतको तीक्तताबाट सकारात्मक शिक्षा लिएर भविष्यको गन्तव्य पहिल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

विगतमा झैँ यसपटकको भ्रमणमा रामायण सर्किट, अरुण तेस्रो शिल्यान्यासलगायत विविध क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । भ्रमणका क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु राम्रो भए पनि विगतकै सम्झौता पूरा हुन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा पूर्ण विश्वस्त हुन भने सकिने स्थिति छैन । विगतमा चर्चा भएको बुद्धिस्ट सर्किटलगायतका प्रतिबद्धताहरू अहिले ओझेलमा परेका छन् । आउँदा दिनहरूमा यस्तो नहोस् भनेर सम्बद्ध पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु परराष्ट्र मन्त्रालयको दायित्व रहेको पनि बिर्सिन मिल्दैन ।