प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ

प्रशान्त वली, काठमाडौं
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुन नसक्दा राजनीतिक एवं ठूला प्रकृतिका मुद्दाहरूको पेसी चढे पनि धमाधम स्थगित हुने गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा ५५ दिनदेखि सर्वोच्च चलिरहेको छ।

नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुन नसक्दा न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूको नतिजा सार्वजनिक गरे पनि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराईका अनुसार अदालतले पूर्णरूपमा ढुक्कका साथ काम गर्न सकिरहेको छैन।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा जुन रूपमा अदालतले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो। त्यसो हुन सकेको छैन। अदालत स्ट्रङलीरूपमा अगाडि बढेको देखिँदैन।’ भ्रष्टाचार, राजनीतिक महŒवका विषय, संवैधानिकलगायतका मुद्दामा पेसी चढेको भन्दै सचिव भट्टराइले ती मुद्दाको सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो। अहिले सर्वोच्चमा झण्डै विभिन्न प्रकृतिका २० हजार मुद्दा थाँति छन्। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो।
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली बन्न नसक्दा सो समिति गठन हुन नसकेको हो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार उक्त नियमावली बनेपछि मात्र सुनुवाइ समिति गठन हुनेछ तर सो नियमावली अझै एक महिना अगाडि बन्ने देखिँदैन।

नियमावलीको प्रस्ताव अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभामा पेस हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। यसरी प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली नबन्दा सुनुवाइ समिति गठन भएको छैन भने सो समिति गठन नहुँदा मुलुकले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन।

न्याय परिषद्का सदस्य–सचिव नृपध्वज निरौला भने प्रधानन्यायीशका लागि वरिष्ठताको आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकिएको जिकिर गर्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार दीपकराज जोशीसँगै चोलेन्द्रशमशेर जवरा र ओमप्रकाश मिश्रको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकिएको छ।
तर, सुनुवाइ समिति नहुँदा प्रक्रिया नै रोकिएको छ। स्मरणीय छ, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले अहिले अदालतका काम–कारबाही अगाडि बढाइरहेको बताउनुहुन्छ। उक्त मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार भट्टराई नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ– ‘नीतिगत सुधारका लागि फुल प्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्छ।’

सर्वोच्च र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको रहने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। संविधनमा न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था रहे पनि कायममुकायम प्रधानन्याधीशले चल्नुपर्दा न्याय परिषद्को पूर्ण बैठक बस्न सकेको छैन।
न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षसमेत प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। न्यायपरिषद्ले गत ०७४ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई उमेर हदका कारण बर्खास्ती गरेपछि दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो।

उहाँको पदावधि सकिन अझै १ वर्ष ४ महिना बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय क्षेत्रको नीतिगत र सुधारका योजनाहरू प्रभावित भएको कानुन व्यवसायीहरू टिप्पणी गर्छन्। सिफारिसमा परेका न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुने व्यवस्था छ। संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्तीपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ।