उच्च शैक्षिक संस्थामा सुधारको खाँचो

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मुलुकको ३ सय ४५ वटा उच्च शैक्षिक संस्थामा परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी संख्या ५० भन्दा कम रहेको उल्लेख गरेको छ। आयोगले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यस्ता उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ। आयोगले तयार गरेको चुनौती र समस्याहरूमा कम विद्यार्थी भएका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

तथ्यांकअनुसार ५ सय २७ क्याम्पसमा ५१ देखि २ सय विद्यार्थी संख्या रहेको जनाएको छ। आयोगले अझै पनि योजनाबद्ध तवरले क्याम्पस स्थापना नहुने, सम्बन्धनका लागि निश्चित मापदण्ड र नक्साङ्कनको व्यवस्था नभएकाले संस्थागत दिगोपना र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन नसकेको जनाएको छ।
त्यस्तै उच्च शिक्षामा २७ प्रतिशतभन्दा कम रहेका औंल्याएको छ। साधारण विषयको उत्तीर्ण दर करिब २४ प्रतिशत रहेको छ। प्राविधिक विषय र स्नातकोत्तर तहमा भने ३३ प्रतिशत रहेको छ। उच्च शिक्षामा करिब ७० प्रतिशत लगानी खेर गइरहेकाले गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरी उच्च शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। विकासशील राष्ट्रहरूको उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर २६ प्रतिशत रहेकोमा अवस्थामा नेपालको १५ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ।

गत वर्षको तुलनामा कुल भर्नादर शून्य दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ। सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउने लक्ष्यअनुसार भर्नादर बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संख्या बढिरहेको भए तापनि गुणस्तरमा ध्यान नपुगेको, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयहरूमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढ्दै गएको तथा यसबाट ठूलो धनराशी बिदेसिने क्रम बढ्दो रहेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा दीक्षान्त समारोहमा भाग लिने स्नातकको संख्या ९० हजार ४ सय २८ मात्र रहेकाले कुल उत्पादन करिब २२ प्रतिशत हुन गएकाले लगानीको प्रतिफल बढाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको देखिन्छ। गत वर्ष कुल उत्पादन करिब १८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। दीक्षान्त समारोहमा समावेश नहुनेको संख्यासमेत जोड्दा यो संख्या बढ्ने देखिन्छ।

विषयगत रूपमा हेर्दा शिक्षाशास्त्रमा सबैभन्दा बढी स्नातकको संख्या रहेको उल्लेख गरिएको छ। अझै पनि शैक्षिक कार्यतालिकाअनुसार विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक सत्रको थालनी, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनजस्ता महŒवपूर्ण कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेका कारणले राष्ट्रिय लगानी र विद्यार्थी–अभिभावकको व्यक्तिगत लगानीको अपव्यय भएको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट उच्च शैक्षिक संस्थामा ठूलो क्षति भएको छ। भत्केको संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि यो कार्यले गति लिन नसकेकाले विद्यार्थीको पठन–पाठन तथा उच्च शैक्षिक संस्थाले उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्य सेवा प्रभावित हुने हुँदा यथासक्दो छिटो पुनर्निर्माणको कार्य थालनी गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।