ल्होत्सेको एकाधिकार तोडियोस्

सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोड्न यातायात व्यवसायी सहमत भएका छन्। नयाँ बसपार्कमा भने अर्को एकाधिकार शुरू भएको खबर व्यापकरूपमा आइरहेको छ। उपत्यका बाहिर चल्ने सवारीको टिकट काउन्टरमा नयाँ बसपार्कको व्यवस्थापनको अधिकार पाएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय संस्थाले मात्र टिकट काट्न थालेपछि यात्रु मारमा पर्न थालेका छन्।

विसं २०५७ मा ४५ वर्षका लागि नयाँ बसपार्कको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको ल्होत्सेले सम्झौतापत्रमा टिकट काट्न पाउने उल्लेख छैन, टिकट काटेर यात्रुसँग बढी भाडा असुलेको भए यस्तो काम तत्काल बन्द गर्न पहल गरिनुपर्छ। ल्होत्सेले तोकिएभन्दा ३ प्रतिशत बढी भाडा उठाउन थालेको देखिन्छ।

– माधव खनाल, गढवा, दाङ

सिन्डिकेट अन्त्य हुँदाको खुसी

सरकारले यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलन फिर्ता गर्न बाध्य बनाएर बलियो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा व्यवसायीले देशभर यातायातका साधन ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका थिए। व्यवसायीले सार्वजनिक करिब ३ लाख सवारीसाधन नै ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले आक्रामकरूपमा कारबाही गर्न अघि सरेपछि सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीको आन्दोलन तुहिएको हो।

वैशाख २१ गते सिन्डिकेट पक्षधर यातायात समितिका कुनै पनि बस सडकमा नगुड्दा देशभरका सर्वसाधारणले सास्ती पाएका थिए। व्यवसायीहरूले आफ्नो माग पूरा नभए २७ गतेदेखि अनिश्चित्कालीन हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सरकारले धमाधम यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न थालेपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारसँग सिन्डिकेट अन्त्य गर्न पाँचबुँदे सहमति गरेको छ। यातायात व्यवसायी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर सरकारको नीति मान्न तयार भएका हुन्।

यातायात क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र विकृतिको समस्या नौलो होइन। यसअघिका सरकारले पनि सिन्डिकेट तोड्न हरसम्भव प्रयास गर्दै आएको हो। तर, सरकार बलियोरूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा यातायात व्यवसायीकै मनोमानी हाबी हुँदै गएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्न गत चैत १८ गते यातायात निर्देशिका जारी गरेको थियो। सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न भने निकै चुनौती देखिएको थियो। किनभने, सरकारले २० वर्ष पुराना गाडी बन्द गर्ने निर्णय गर्नासाथ व्यवसायी रुष्ट भएका थिए। सरकारले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर यातायात व्यवसायीको दादागिरी अन्त्य गरिदिएको छ। राम्रा कामका पक्षमा सरकारलाई जनताको समर्थन रहने प्रमाण पनि हो यो।

यातायात क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णयसँगै सर्वसाधारणले राहतको महसुस गरिसकेका थिए। नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गर्दै देशभर यातायात ठप्प बनाए पनि त्यसले सर्वसाधारणमा कुनै प्रभाव पारेन। सर्वसाधारणले सास्ती पाए पनि स्वतःस्फूर्त निजी सवारीसाधनले यात्रुलाई लिफ्ट दिएर भए पनि सिन्डिकेटविरूद्ध सरकारलाई साथ दिएका थिए। जनताकै साथ र समर्थन प्राप्त गरेपछि सरकारले यातायात व्यवसायीमाथि धरपकड शुरू ग¥यो। यातायात व्यवसायीका बैंक खातासमेत रोक्का गरिएपछि व्यवसायीहरू निस्प्रभावी बनेका हुन्। ढिलै भए पनि सिन्डिकेटको अन्त्य भएको छ। सिन्डिकेट अन्त्य भएकोमा यातायात व्यवसायीबाहेक आमनागरिक खुसी भएका छन्।

– सन्तोष बानियाँ, पर्वत

कालोपत्रे गुणस्तरहीन भयो

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने खोटाङका विभिन्न सडकको कालोपत्रेको काममा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन भएको छ। ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता मिति गुजार्दा पनि मध्यपहाडी सडकखण्डमा पर्ने विभिन्न सडक कालोपत्रेका काम पूरा नगरेको र निर्माणाधीन सडक पनि गुणस्तरहीन भएको छ।
दिक्तेल–हलेसी, जयराम–हलेसी र दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडक कालोपत्रेमा ठेकेदार कम्पनीले चरम ढिलासुस्ती गरेकाले छ। कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरेर पुनः काम शुरू गर्नुपर्छ। डेढ वर्षअघि नै कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने दिक्तेल–हलेसी सडकमा ठेकेदारले अझै पनि ग्राभेलको कामसमेत पूरा गरेको छैन।
हलेसी–अर्खौले खण्डको कालोपत्रेका काम गुणस्तरहीन छ। दिक्तेल–हलेसी खण्डको विभिन्न चरणका काम १२ जुन २०१६ मा सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदारले १४ जुन २०१४ मा शुरू गरेको थियो। मध्यपहाडी लोकमार्गकै जयराम–हलेसी र दिक्तेल–चखेवा सडकखण्डको कालोपत्रेका काममा पनि उस्तै छ। पहिलोपटक २०६७ सालमा ओटासिल गरिएको जयराम–हलेसी सडकमा रौता कन्ट्रक्सनले डीबीएमएसटी पिचको काम गरिरहेको छ।

आव २०७१–०७२ मा टेन्डर भएपछि २०७५ सालभित्र कालोपत्रेका काम पूरा गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनी गोल्डेन गुड–रमन जेभीले जिम्मा लिएको दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको काम पनि गुणस्तरहीन छ। सडकको पर्खाल र ढल निर्माणका क्रममा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टीको मात्रा नमिलाएको, कमसल गिट्टी प्रयोग गरिएको, मसला बनाउन फोहर र धमिलो पानी उपयोग गरिएको छ। यो विषयमा तत्काल छानविन होस्।

– सरस्वती सेन्चुरी, खोटाङ

कहिलेसम्म दोब्बर कैदीबन्दी ?

सप्तरीको राजविराजस्थित जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा दुई गुणा बढी कैदीबन्दी भएपछि त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन। करिब १ सय ३५ जना कैदीबन्दीको क्षमता रहेको कारागारमा हाल १३ जना विदेशीसहित २९४ जना कैदीबन्दी छन्। पुरुषतर्फको ‘ए ब्लक’ मा १ सय ८१ जना, ‘बी ब्लक’ मा ९६ जना पुरुष तथा महिला ब्लकमा एक बालिकासहित १७ जना कैदीबन्दी राखिएको छ। १ सय २५ पुरुष र १० महिला गरी कुल १ सय ३५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखेका कारण कोचिएर बस्नुुपर्ने भएकाले पानी तथा शौचालयका लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ कैदीबन्दीलाई।

२००८ सालमा निर्माण गरिएको राजविराज कारागार साँघुरो र जीर्ण रहेका कारण पनि कैदीबन्दीलाई समस्या हुने गरेको छ। फेरि नयाँ भवन निमार्णमा चोसो नदिँदा समस्या दिनानुदिन बढ्दै छ। माटो र ढुंगाको पर्खाल रहेको जीर्ण भवनको मर्मत हुन नसक्दा भत्कन सक्ने खतरासमेत रहेको छ। राजविराज कारागारमा ठाउँ अभावका कारण कैदीबन्दीलाई कोचेर राख्नुपरेका कारण गर्मी महिनाको समयमा धेरै समस्या हुने देखिन्छ। सरकारको सम्बन्धित निकायको यो विषयमा ध्यान जाओस्।
– रुद्र यादव, सप्तरी