साइडवाकर्सलाई प्राधिकरणको पत्र, धरहरा वरपरको क्षेत्र खाली गर

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा वरपरको क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गर्दै कामपालाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले साइडवाकर्स कम्पनीलाई २०६१ साल वैशाख ३१ गते २० वर्षे सम्झौता गरी धरहरा र त्यस क्षेत्रको सम्पूर्ण भाग भाडामा दिएको थियो।

प्राधिकरणले सो क्षेत्रमा धरहरा पुनर्निर्माण शुरू गर्नुपर्ने भएकाले साइडवाकर्सलाई सो क्षेत्र खाली गराउन कामपालाई पत्र पठाउन लागेको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक युवराज भुसालको अध्यक्षतामा हिजो बुधबार बसेको बैठकले साइडवाकर्सलाई धरहरा र त्यस क्षेत्र वरपरका स्थान खाली गर्न १५ दिने पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गुठी संस्थानका अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। २०७२ साल वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले ढलेको धरहरा र त्यसले चर्चेको क्षेत्रमा साइडवाकर्सले रेस्टुरेन्ट, रेडिमेड पसललगायत व्यवसाय भाडामा दिएर सञ्चालन गर्दै आएको छ।

धरहराले ओगटेको सबै क्षेत्र १५ दिनभित्र खालि गराउन महानगरलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले असारभित्रै धरहरा पुनर्निर्माण गर्न टेन्डर आ≈वान गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ, सोहीअनुसार हिजो समन्वयात्मक बैठक बसेको हो। करिब ४ अर्ब रुपियाँ लागतमा हुलाक र टक्सार विभागलाई समेत समेट्ने गरी धरहरा निर्माण गर्न लागेको हो। प्रवक्ता भुसालले यो आर्थिक वर्षभित्र धरहरा पुनर्निर्माण शुरु गर्न लागेको बताउनुभयो। धरहरा पुनर्निर्माण गर्न हतारमा देखिएको प्राधिकरणले तीन प्रकारको माटो परीक्षण गर्न पुरातत्व विभागलाई पत्र पठाएको थियो। बैठकमा विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जेठको पहिलो साताभित्र माटो परीक्षण प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं, अब प्राधिकरणले पुनर्निर्माण शुरु गर्नेछ।’ विभागले माटो परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएलगत्तै टेन्डर आ≈वान गर्ने तयारी गरेको प्राधिकरण विभागको प्रतिवेदनको पर्खाइमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा भूकम्पले ध्वस्त बनाएको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान आरम्भ गर्नुभएको थियो। २०७२ फागुन ४ गते आरम्भ भएको यो अभियान सरकार परिवर्तनसँगै सुस्ताएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्राधिकरण पुनः तातेको छ। प्राधिकरणले ओली सरकारकै कार्यकालमा धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने अठोट लिएको छ।

प्रम ओलीले स्वदेशी लगानीमै पुनर्निर्माण गर्ने गरी शुरु भएको अभियानमा आफैंले एक महिनाको तलब दिएर अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। लगत्तै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेको थियो। अहिले नेपाली सेना, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विभिन्न निकायले करिब ९ करोड रुपियाँ सहयोग गरिसकेका छन्। नेपाली सेनाले ६ करोड रुपियाँ सहयोग गरेको थियो। प्राधिकरणले करिब २१ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

हाल तयारी भएको यसको उचाइ २ सय ४५ फिट छ। भित्र २ सय १३ र बाहिर २५ वटा सिँढी रहनेछन्। अपांग र वृद्धवृद्धाका लागि डबल लिफ्ट निर्माण हुनेछ। बाहिरबाट हेर्दा पहिला जस्तो छ त्यस्तै बनाइनेछ, डिजाइनमा कुनै परिवर्तन गरिनेछैन। मन्त्री परिषद्को २०७२ असार ३१ गते बसेको बैठकले टक्सार र हुलाकको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले विसं १८८२ सालमा महारानी ललित त्रिपुरासुन्दरीको सम्झनामा निर्माण गरेको धरहरालाई भीमसेन स्तम्भ पनि भनिन्थ्यो। शुरूमा ११ तले धरहराको निर्माण गरेका थिए। १९९० सालको भूकम्पमा भत्किएको धरहरा जुद्धशमशेरले एक वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरी ९ तलाको बनाएका थिए। लामो समयदेखि बन्द रहेको धरहरा २०६२ माघ १ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो।

हिजोको बैठकमा धरहरा नजिकै गुठी संस्थानसँग भाडामा लिएर निर्माण गर्न लागिएको आधुनिक भवन रोक्का गर्न गुठीलाई पत्र पठाउनेसमेत निर्णय भएको थियो। भवन निर्माण थालेलगत्तै विवाद भएको थियो। सो भवन निर्माण स्थलको जग्गा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको छ। सो जग्गा भीमसेन थापाको गुठीअन्तर्गत रहेको कामपाको भनाइ छ।