अभियोग लागे निलम्बन गर्न दबाब

गंगा बराल, काठमाडौं
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न दबाब परेको छ। प्रतिनिधिसभा र राट्रियसभा नियमावलीमा सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागे पनि निलम्बन नगरिने व्यवस्था गरेपछि यसबारे सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को विरोध हुँदै आएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७५ माथि संशोधन हाल्दै सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लागे निलम्बन गर्न दबाब दिएका छन्। नियम २ सय ४२ को उपनियम (३) मा ‘संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा र प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा स्थगित हुनेछ’ लेखिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू पूर्णकुमारी सुवेदी र टेकबहादुर बस्नेतले ‘अवस्थामा र प्रचलित कानुन’को सट्टा ‘अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम’ हुनुपर्ने संशोधन हाल्नुभएको छ। एमालेका सांसदहरू भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले त्यस्तो अवधिभर स्वतः निलम्बन हुनेछ भनी वाक्यांश मिलाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ।

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल अध्यक्ष रहेको नियमावली समितिको प्रतिवेदन संसद्मा आइतबार प्रस्तुत भएको थियो। नियमावलीमाथि मंगलबार २ बजेसम्मका लागि संशोधनको समय दिइएको थियो। संसद् सचिवालयमा ६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले १÷१ वटा प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ। बाँकी ४ वटा संशोधन प्रस्ताव संयुक्तरूपमा दर्ता भएका छन्।

नेकपा माओवादी (केन्द्र)का सांसदहरू अञ्जना बिसुंखे, अमृता थापा, कमला रोका, यशोदा गुरुङ (सुवेदी)ले एउटा र माओवादी केन्द्रकै पूर्णकुमारी सुवेदी र टेकबहादुर बस्नेतले अर्को, नेपाली कांग्रेसका मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्जयकुमार गौतम, भीमसेनदास प्रधान र तेजुलाल चौधरीले अर्को संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ। अर्को संशोधन एमाले सांसदहरू सिंह, धामी र भण्डारीको रहेको छ।

१३ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको यो समितिले २ सय ५३ वटा नियम रहेको प्रतिवेदन बनाएको थियो। सुवालले नियम ६ मा रहेको ‘बैठकको सञ्चालन र स्थगन’सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम (२) मा रहेको ‘निर्धारित समयबाट दुई घण्टासम्म पनि बैठक प्रारम्भ हुन नसकेमा सभामुखले सो बैठक स्थगन गरी अर्को सूचना गर्नेछ’ लाई संशोधन गरेर २ घण्टाको ठाउँमा १५ मिनेट राख्नुपर्ने संशोधन गर्नुभएको छ।

यसैअन्तर्गतको नियममा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पौडेलले ‘कुनै कारणबस बैठक बस्न तोकिएको दिन, समय वा कार्यक्रममा परिवर्तन भएमा त्यसको कारणसहितको सूचना पाटीमा टाँस गरिनेछ र सोसम्बन्धी जानकारी सदस्यलाई विद्युतीय सञ्चारको माध्यम (एसएमएस)बाट समेत दिइनेछ’ भनी परिवर्तन गर्नुपर्ने संशोधन हाल्नुभएको छ।

यसअघि यो व्यवस्थामा १ घण्टा रहेको थियो। पौडेलले ‘सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय २ मिनेट र विशेष समय ७ मिनेट तोक्न सक्नेछ’ भनी संशोधन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अहिले संसद्मा शून्य समयका लागि १ र विशेष समयका लागि ३ मिनेट छुट्याइने गरिएको छ।

सुवालले संसद्को बैठकमा मन्त्रीको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्नेलाई हटाएर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को एक तिहाइ हुनुपर्ने संशोधन हाल्नुभएको छ। धेरैपटक मन्त्री नभएर संसद् बैठक स्थगन हुने गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद्हरू विसुंखे, थापा, रोका र गुरुङले नियम २ को ‘ढ’ मा रहेको ‘सभापति’ लाई हटाई अध्यक्ष राख्नुपर्ने र अन्य व्यवस्थामा पनि सोहीअनुसार मिलाउन संशोधन हाल्नुभएको छ। यही नियममा रहेको ‘विषयगत समितिको गठन’ मा रहेको समिति सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइनेछ को साटो समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ।

राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा संशोधनका लागि पनि आज बुधबार १ बजेसम्मको समय दिइएको छ। राष्ट्रियसभामा हरेक २ वर्षमा संसद्को पदावधि सकिने व्यवस्थाको विषयमा बढी मतभेद रहेको छ। केही सांसद्ले एकैचोटि गोलाप्रथा गरेर कार्यकाल छुट्याइनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने केहीले भूगोल, जात जाति र वर्ग तथा समुदायको प्रतिनिधित्व नबिग्रने गरी कार्यकालको टुंगो लगाइनुपर्ने धारणा राखेका छन्। विभिन्न आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचित ५६ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित ३ सदस्य गरी ५९ जना सदस्य रहेका छन्। सांसद निलम्वनको विषयमा राष्ट्रियसभामा पनि प्रतिनिधिसभाको जस्तै व्यवस्था रहेको छ।

राष्ट्रियसभाको बैठक आज दिउँसो ३ बजेर र प्रतिनिधिसभाको बैठक आजै १ बजे बोलाइएको छ। प्रतिनिधिसभाले आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूची प्रकाशित गरेको छ। जसअनुसार आइतबार शुरु भएको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो दिन प्रस्तुत ४ वटा अध्यादेशलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिनेछ।

आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५ र संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश, २०७५, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकोतर्फबाट कानुनमन्त्री तामाङले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश, २०७५ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

आजको बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने र अन्त्यमा प्रतिवेदन पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बिनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।