काठ बजारलाई लगाम लगाउन प्राधिकरण

टीका बन्धन, काठमाडौं
काठ बजारलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्यमा एकरूपता ल्याउन वन पैदावर प्राधिकरण गठन हुने भएको छ। समग्र वन पैदावरको नियमन गर्दै एकद्वार नीति अपनाउन प्राधिकरण गठनको पहल अघि बढाइएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो संरचना बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको हो। बजेटमार्फत यो विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राथमिकताका साथ गृहकार्य अघि बढाइएको र मन्त्रालयको कार्ययोजनामा समावेश भएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। सरकारी निकायलाई प्रभावकारी बनाउन र आफूखुसी काठको मूल्य हेरफेर गर्ने व्यवसायी र बिचौलियाको चलखेललाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणको पहल अघि बढेको मन्त्रालयका सह–सचिव धनञ्जय पौडेलले बताउनुभयो।

‘काठ र वन पैदावरको बजार मूल्यमा एकरूपता ल्याउन, कालोबजारी, बजार नियमन र नियन्त्रणका लागि विगतदेखि नै यस्तो निकायको खाँचो महसुस गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक ऐन तर्जुमाको काम चाँडै शुरू हुन्छ।’ हाल जिल्ला वन कार्यालयले काठ लिलामी गर्दै आएको छ भने जिल्ला वन आपूर्ति समितिले बिक्रीवितरण गर्छ। त्यसै गरी सरकारी स्वामित्वकै टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, वन पैदावर विकास समिति, सामुदायिक वन र निजी क्षेत्रले पनि काठको बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन्।

तर एउटै प्रजातिको काठको बजार मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ। बजारमा प्रति सीएफटी ३ हजार ५ सयका हाराहारीमा उपलब्ध हुन सक्ने सालको काठ बिचौलियाको चलखेलका कारण ५ हजारभन्दा कम मूल्यमा पाउन गाह्रो हुने व्यवसायी बताउँछन्।

सरकारी निकायसँग बिचौलियको तालमेल, चलखेल हुँदा काठको बजार मूल्यमा एकरूपता आउन नसकेको नेपाल वन पैदावर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल बताउनुहुन्छ।

मूल्यमा एक रूपता ल्याउन प्राधिकरण अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी प्राधिकरण गठन भयो भने पक्कै पनि नतिजा राम्रो आउँछ।’ प्राधिकरणको अवधारणा नयाँ र नौलो भने होइन। वन मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव रेशम डाँगीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ३ वर्ष अघि प्राधिकरण गठनका लागि राय सुझाव पेस गरेको थियो। तत्कालीन वन सचिव नवीन घिमिरेको पहलमा ६ वर्षअघिको मन्त्री परिषद्ले प्राधिकरणको अवधारणापत्रसमेत स्वीकृत गरेको थियो।

विगतको अध्ययन, विज्ञहरूको सुझाव पृष्ठभूमिलाई पहिल्याउँदै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत प्राधिकरण गठनमा जुट्नुभएको हो। गैरकाष्ठ र जडिबुटीलाई भने प्राधिकरणमा समेटिन नहुने विज्ञहरूको सुझावका आधारमा छुट्टै ‘जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ विकास केन्द्र’ अथवा ‘निर्देशनालय’ संरचना बनाउने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका उप–महानिर्देशक यज्ञनाथ दाहालका अनुसार गैरकाष्ठ र जडिबुटीलाई नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गरेर हरेक प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र बनाउने बारेमा गृहकार्य भइरहेको छ।