स्थानीय तहमा कुन–कुन कानुन ?

प्रशान्त वली, काठमाडौं
जेठ दोस्रो सातासम्म स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले नमुना कानुन पाइसक्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बताएको छ। प्रदेश सञ्चालनका लागि कानुनी कठिनाइ देखिएपछि सरकारले नमुना कानुन निर्माण गरी पठाउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयलले सबै प्रदेशका लागि नौवटा नमुना कानुन पठाइसकेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सहजता प्रदान गर्न नमुना कानुन पठाएको हो। तत्कालका लागि नौवटा र यही वैशाख मसान्तसम्म सबै कानुन पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा २२ वटा नमुना कानुन पठाइनेछ।

‘प्रदेश कार्यविधि, मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पठाइसकेका छौं’, प्रवक्ता ढकालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशको अन्तरिक सार्वजनिक खरिद कार्यविधि गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठायौं।’

सोही मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार भट्टराईले जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश सहकारी ऐनलगायतका कानुन केही दिनमै पठाइने जानकारी दिनुभयो। नमुनाका रूपमा पठाइएका कानुनहरू प्रदेशसभा र स्थानीय तहले आवश्यकता हेरेर पारित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी असोज मसान्तसम्म सबै कानुन निर्माण भइसक्ने उपसचिव भट्टराईले बताउनुभयो। संघीयता लागू भए पनि कानुनको अभाव हुँदा अधिकार बाँडफाँड, सीमा तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा समस्या पैदा भएको छ। संविधानतः स्थानीय तह, प्रदेश र संघको नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

आज कानुन दिवस
आज बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरी कानुन दिवस मनाइँदै छ। नेपालमा आधुनिक न्यायप्रणालीको प्रारम्भका रूपमा विसं २००९ वैशाख २६ गते नेपाल प्रधानन्यायालयको ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ।

दिवसको अवसरमा आज सर्वोच्च अदालतलगायत देशका विभिन्न भागमा कार्यक्रम हुँदै छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले विधिको शासन स्थापनाका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। कानुन दिवसको अवसरमा एक सन्देश दिँदै जोशीले संविधानले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र संस्थागत गर्दै सुशासन र शान्ति स्थापना हुने बताउनुभयो। न्यायमा पहुँचको अवस्था सुनिश्चित गरी समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि न्यायपालिकाको संस्थागत स्वायत्तता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।