कांग्रेस जिल्ला सभापतिको भेला हुँदै, केन्द्रको निरङ्कुशताविरुद्ध आवाज उठाइने

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
भदौको अन्तिम साता हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेला विधान र संगठनमा केन्द्रित हुने भएको छ। भेलाले पार्टी विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै पार्टीको संगठनात्मक संरचना, सदस्यताको प्रकृति, पार्टीभित्रको निर्वाचन प्रणाली, मूल्याङ्कन पद्धति र संगठनात्मक व्यवस्थासम्बन्धी ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने भएको छ।

जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले तयार पारेको उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठकमा लैजाने बताइएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसअघि जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न काभ्रे जिल्ला सभापति मधुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा विधान परिमार्जन प्रस्ताव समिति गठन गरेको थियो।

यो समितिमा धादिङ, सिन्धुली, पाँचथर र कालिकोटका जिल्ला सभापति सदस्य रहेका छन्। यो समितिमा प्रत्येक प्रदेशको सहभागिता हुने गरी सदस्य थप्न जिल्ला सभापतिहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले जिल्ला सभापति भेला एवं गाउँ र नगरपालिका तहसम्मको पार्टीको सांगठनिक संरचना तथा भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू मार्फत राय सुझाव संकलन गरी पार्टीको विधानलाई आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधन गर्न भदौमा महासमितिको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा भएको राज्य पुनःसंरचना मुताविक पार्टीको पुनःसंरचना गर्न पार्टीको विधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार जिल्ला सभापतिहरूको भेला विधानमा विधानमा विशेष केन्द्रित हुन लागेको हो। जिल्ला सभापतिहरूले विधान संशोधनका लागि सुझाव मात्र दिन सक्छन्। विधान संशोधनको निर्णय भने महासमिति बैठकले मात्र गर्न सक्छ।

अहिले हुन लागेको कांग्रेस जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेला चौथो हो। पहिलो भेला काठमाडौंमै भएको थियो भने दोस्रो भेला काभ्रेको धुलिखेलमा भएको थियो। तेस्रो भेला सिन्धुपाल्चोकमा आयोजना गरिएको थियो। यो चौथो भेला नुवाकोटमा गर्ने जिल्ला सभापतिहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। यस बारेमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेको छैन।
जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाको एजेण्डा बारे नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी भन्नुहुन्छ– ‘पहिलो एजेण्डा कांग्रेसले स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय तिनै तहको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भोग्नुपरेको कारण के हो र नेतृत्व कहाँ–कहाँ चुक्यो भनेर केलाउनुका साथै संघीय संरचनाअनुसार विधान संशोधन र सांगठनिक संरचनाको बारेमा सुझाव दिने हो।

जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा यसअघि केन्द्रले निरंकुशता लाद्दै जिल्ला सभापतिलाई भूमिकाविहीन बनाएको बारेमा पनि छलफल हुने भएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रले विधानविपरीत जिल्ला सभापतिलाई भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै राष्ट्रिय भेलाले पार्टीभित्रको निरङ्कुशता तोड्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने केसी बताउनुहुन्छ।