वाग्मती र मनहरा पुल निर्माण किन अलपत्र ?

राजधानी काठमाडौंका माइतीघर–सूर्यविनायक सडकखण्डमा पर्ने नदीहरूमा सडकअनुसार थप पुल निर्माण नहुँदा ती स्थानमा सवारी जाम हुने गरेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। बिजुलीबजारस्थित धोबीखोलाको पुल तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको देखिन्छ तर तीनकुनेको वाग्मती पुल र जडीबुटीको मनहरा पुल निर्माण अलपत्र रहेको देखिएको छ।

एकै पटक निर्माण शुरु भएका वाग्मती र मनहरा पुलको काम ठप्प हुनुको कारण के हो ? काम हात पार्ने अनि डोजरले खोस्रिएपछि चुप लाग्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनुको रहस्य के छ ? कि ठेकेदारमा पनि सिन्डिकेट लागू भएको छ ? यसरी पुल निर्माणको काम अलपत्र हुनुको कारणबारे पत्रकारहरूले पनि किन खोज्दैनन् ? पत्रकार र सम्बन्धित निकायको समेत ध्यान जाओस्।

– जीवनचन्द्र थापा, जडीबुटी, काठमाडौं

सबै किसिमका सिन्डिकेटको अन्त्य होस्
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट बन्द गर्न सरकार अहिले लागिरहेको छ। त्यो निकै राम्रो कामका रूपमा आमजनताले भनिरहेका छन्। सरकारले स्याबासी पनि पाइरहेको छ। सरकारले यातायात क्षेत्रजस्तै सबै क्षत्रको दादागिरी बन्द गर्न अब खुट्टा कमाउन हुँदैन।

नेपालमा अहिले हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट मौलाएको छ। व्यापार व्यवसायमा सिन्डिकेट अर्थात् एकाधिकार अत्यन्तै खतरनाक उपभोक्ता विरोधी तथा लगानीकर्ताहरूको लागि कमाउन सजिलो अस्त्र बनेको छ अहिले नेपालमा। लगानीकर्ताहरूको दबदबा रहेको क्षेत्रमा उपभोक्ताको हितभन्दा लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ। यस्तो एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको बार्गेनिङ पावर (मेलमोलाइ गर्ने क्षमता) न्यून रहने भएको कारण उत्पादकले तोकेको मूल्यमा उपभोक्ताले चुपचाप मूल्य चुकाउन बाध्य हुनुपर्दछ।

यसरी उपभोक्ताको मोलमोलाइ क्षमता अत्यन्तै कम हुने भएका कारण उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा एकातिर गुणस्तरहीन हुन्छन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले त्यस्ता वस्तु तथा सेवा प्राप्तिको लागि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो प्रकृतिको बजारमा उत्पादकहरू मालामाल हुने र उपभोक्ताहरू ठगिने र चर्को मूल्यमा सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने मारमा रहन्छन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट अहिलेको २१ औं शताब्दीमा देश, जनता तथा सरकारलाई मान्य हुँदैन र त्यस प्रकारको सिन्डिकेट खारेजी गर्नु नै आमनागरिक (उपभोक्ता)को पक्षमा रहन्छ।

अहिले यातायात व्यवसायी र सरकारबीच यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटबारेमा निकै चर्चा भैरहेको छ। कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट आमउपभोक्ताको पक्षमा हुँदैन। त्यसैले अहिले सरकार र खासगरी गृह तथा यातायात मन्त्रालय सिन्डिकेट खारेजीको तयारीमा छ। यता यातायात व्यवसायी तथा तिनको छाता संगठन यातायात महासंघ सिन्डिकेट यथावत् कायम राख्न र जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पार्ने रणनीतिको खोजीमा छन्। लामो समयदेखि संघ वा समितिमार्फत आफ्नो एकाधिकार यातायात क्षेत्रमा कायम रहने आशंकाबाट त्रसित छन्। नयाँ व्यवसायीलाई आफ्नो समितिमा प्रवेश गराएर लाखौं रुपियाँ समितिको नाममा लिएर सञ्चालकहरू मालामाल बन्ने, अर्को समिति दर्ता वा रुटमा प्रवेश गर्न नै नदिई पुराना गुणस्तर कम भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा लगाउने, यात्रुलाई दुःख दिने, चर्को मूल्य असुली गर्ने, यात्रीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने, यात्रीहरूलाई आफ्नो बाटोमा लगेर झार्नेजस्ता क्रियाकलाप हुँदै आएका छन्। हरेक किसिमको दादलागिरी चलाएर एकछत्र राज गर्दै मनोमानी गर्न कसैलाई छुट छैन। यो विषयमा सबैले बुझ्न जरुरी छ। सरकारले कडारूपमा जनताका पक्षमा काम गर्ने हो भने सरकार भएको अुनभूति जनताले गर्न पाउँछन्।

अहिले यात्रु निकै मर्कामा परेका छन्। विचरा यात्रीहरूको गुनासो राख्ने र सुन्ने स्थान छैन यातायात क्षेत्रमा। यात्रु सिट क्षमताभन्दा डबल यात्री गुन्द्रुक खाँदेझैँ खाँद्ने र प्यासेजमा बसाएर सिटको मूल्य असुल्ने प्रथा अहिले पनि यथावत् छ। त्यसैमा पनि भाडामा दादागिरी कायम नै छ। यातायात व्यवसायीहरू यात्रीमैत्री बन्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई नेपालको कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले हर कुनै कदम चाल्न पछि पर्नुहुँदैन। सिन्डिकेट कुनै पनि हालतमा खारेज हुनुपर्ने आमउपभोक्ताको माग छ भने बल्ल–बल्ल सरकारले पनि यसतर्फ चासो देखाएको छ। तर व्यवसायीहरू भने कुनै पनि हालतमा सरकारलाई पछाडि हट्न बाध्य बनाउने रणनीति अख्तियार गर्न कम्मर कसेर लागेका छन्। अहिले यातायात क्षेत्रमा केन्द्रमा व्यवसायीहरूको छाता संगठन यातायात व्यवसायी महासंघ र जिल्ला–जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा संघ दर्ता गरेर आफ्नो एकाधिकार कायम गरेका छन्।

यसरी यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखिको सिन्डिकेटको मारमा आमउपभोक्ता परी नै रहेका छन्। सेवाग्राहीले उनीहरूको एकाधिकार मौनरूपमा स्वीकार गर्नुबाहेक कुनै उपाय नै छैन। यस्तो यातायात क्षेत्रको दादागिरीबाट कैयौं सेवाग्राही पीडित छन्। त्यसैले यस्ता एकाधिकार संवेदनाबीहीन, आवाजविहीनका आवाजको भावनाको सम्मानको लागि र वैज्ञानिक, समयानुकूल, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा प्राप्तिका लागि यातायात क्षेत्रको मात्रै हैन हरेक क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज हुनुपर्दछ। यसतर्फ आमनागरिकको साथ हुनुपर्दछ भने सरकार कडारूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ।
एकातिर लगानीकर्ताहरूको निजी लगानी करोडौं छ भने निजी लगानीबाट आमनागरिकले सेवा पनि प्राप्त गरेका छन्। राज्यले गर्न नसकेको लगानी निजी क्षेत्रबाट भई आमनागरिकले सेवा पनि प्राप्त गरेका छन्। तर निजी क्षेत्रले लगानीको नाममा ठगीका साथै महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन सेवा दिने गरेकाले राज्यले ठोस नीति ल्याउनुृपर्दछ। र, राज्यको नीति नियमभित्र लगानीकर्ता हिँड्नुपर्दछ।

नागरिकको जीउधनको र लगानीको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो। त्यसैले अहिलेको जमानामा सिन्डिकेटको नाममा व्यवसायीबाट गरिने कुनै पनि हर्कत राज्य वा उपभोक्ताको लागि मान्य हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। अहिलेको खुल्ला अर्थ बजारमा नयाँ–नयाँ लगानीकर्तालाई, नयाँ–नयाँ भिजन, सेवा र सुविधा सम्पन्न यातायात दर्ता र सञ्चालनमा राज्य पक्षबाट सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नियम कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याई सरकार आमनागरिकको पक्षमा उभिनु आवश्यक छ।
– सिर्जना मगर, बाग्लुङ