सिन्डिकेटधारीसँग झुक्नुहँदैन

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रणाली अहिले विधिवतरूपमा ढलेको छ। सरकारले यातायात व्यवसायी संघहरूको दर्ता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको हो। यद्यपि सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै सिन्डिकेट हटाउन नदिन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। कताकति सवारीसाधन चलाएको देखिए पनि उनीहरूले शुक्रबार अधिकांश सवारीसाधन सडकमा निकालेनन्। यसले कस्तो रूप लिने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

सिन्डिकेट खारेजपछि राज्यको ढुकुटीमा केही अर्ब राजस्व थपिनेछ। नागरिकले सहजरूपमा सेवा पाउने अनि नयाँ लगानीकर्ता पनि भित्रन पाउने कार्य गरेकाले यति बेला वामपन्थी सरकारले राम्रो काम गरेको प्रमाणित भएको छ। तर, यातायात व्यवसायीले गाडी नै बन्द गरेर भए पनि सरकारलाई च्यालेन्ज गर्ने तयारी गरेका छन्।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गरेर वाहवाही पाइरहेको सरकारले अब भाडा दरमा भइरहेको लुटमा आँखा लगाउनु आवश्यक छ। राजधानीमा न्यूनतम भाडा दर १३ रुपिंयाँ तोकिएको छ। तर, कुनै पनि व्यवसायीले १५ रुपियाँभन्दा कम रकम असुल्दैनन्। उनीहरूले खुला पैसा नभएको बहाना बनाएर नागरिकसँग एकपटक गाडी चढ्दा २ रुपियाँ ठगी गर्दै आएका छन्। एक जना नागरिकले एक दिनमा २ पटक सार्वजनिक सवारीसाधन चढ्दा ४ रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क तिरिरहेको छ। नागरिकसँग दैनिक ४ रुपियाँ ठग्ने यिनै व्यवसायीहरूलाई अब कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। एक व्यक्तिबाट ४ रुपियाँ असुल्दा दैनिक लाखौं रुपियाँ व्यवसायीले अनधिकृतरूपमा लिइरहेका छन्।

नागरिक ठगिँदै जाने, व्यवसायी मोटाउँदै जाने र सरकारको नियमनकारी क्षमतामा ह्रास हँदै जानेछ। नागरिकलाई राज्यले संरक्षणको अनुभूति दिलाउन पनि यस्ता लुटहरूको अन्त्य आवश्यक छ। सरकारले खुद्रा पैसाका नाममा नागरिकमाथि यातायात व्यवसायीहरूले मच्चाइरहेको लुटको साम्राज्य तुरुन्तै ढाल्नु आवश्यक छ। यता व्यवसायीले सिन्डिकेट नहटाउन दबाब दिन यातायात हड्तालको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारलाई घँडा टेकाउन त्यसो गरेका हुन्। जनता सिन्डिकेटको विरोधमा रहेका बेला सरकारले खुट्टा कमाउनु हँदैन।

– समीर रेग्मी, काठमाडौं

यसरी समृद्ध बन्छ प्रदेश–३

नेपालकै केन्द्रीय राजधानीसमेत पर्ने प्रदेश–३ प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाले निकै धनी मानिन्छ। यस प्रदेशमा हिमालदेखि तराईसम्मका १३ वटा जिल्ला छन्। यो प्रदेशमामा उद्योग, कृषि र पर्यटन व्यवसाय यस प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार हो। नेपालको सबै जातजाति, वर्ग, धर्म सम्प्रदाय रहेको यस प्रदेशमा ठूला शहरहरूसमेत रहेका छन्। मुलुकका तीन वटा महानगरपालिका काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर यसै प्रदेशमा पर्दछन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग र काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग रहेको यो प्रदेशमा मुलुककै एक मात्रै विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राट्रिय विमानस्थल पनि अवस्थित छ। चीनसँग सीमाना जोडिएका तातोपानी र रसुवागढी नाका यही प्रदेशमा छ।

प्रदेश–३ मा बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र पर्दछन् भने चितवनको शक्तिखोरमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो २ हजार बिघा क्षेत्रफलको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम शुरू भएको छ। १२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको यस प्रदेशका जनताको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ३ सय ५७ डलर छ। कृषि तथा पशुपालनका लागि उत्कृष्ट रहेको यस प्रदेशबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको २६ प्रतिशत र पशुको २० प्रतिशत योगदान रहेको छ। यो प्रदेश प्राकृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणमा सबैभन्दा धनी प्रदेशको रूपमा रहेको चिनिन्छ। युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका १० वटा सम्पदामध्ये पशुपतिनाथ, काठमाडौं दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, चाँगुनारायण, स्वयम्भुनाथ, बौद्धनाथ र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रदेश–३ मा पर्दछन्। त्यस्तै, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत रहेको यस प्रदेशमा रसुवागढी, गोसाइँकुण्ड, गौरीशंकर, लाङटाङ हिमशृंखलासमेत पर्दछन्।

प्रदेश–३ को १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ हजार ५ सय २८ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अनुमान गरिएको छ। यहाँका जलविद्युत् आयोजनामा कुलेखानी (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो) बाट १ सय ६, सुनकोसी दोस्रोबाट १ हजार १ सय १०, सुनकोसीबाट ५ सय ३६, खिम्ती शिवालयबाट १ हजार, इन्द्रावतीबाट ९३, कोखाजारबाट १ सय ११, लामटाङबाट २ सय २१, तामाकोसी (पहिलो, तेस्रो र चौथो) बाट १ हजार ४ सय ५२, बूढीगण्डकीबाट १ हजार २ सय र सप्तगण्डकीबाट ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ।

– सूदन पाण्डेय, पुलचोक, ललितपुर

परनिर्भरता क्रमशः अन्त्य गर

मुलुक अहिले विप्रेषणकै भरमा चलेको छ। मुलुकमा सियो उत्पादन हँदैन। केही उत्पादन नभएपछि मुलुकले निर्यात गर्न सकेको छैन। यसको बदलामा नेपालले दाल, चामल, तरकारी पनि आयात गर्नुपरेको छ। कुनै समय कृषि प्रधान देशका रूपमा चिनिने मुलुक अहिले आयातकर्ताका रूपमा चिनिन थालेको छ। यो समाचार पक्कै पनि राम्रो होइन। राजनीतिक दलहरूले अनेकौं शब्दजाल कथेर भाषण गर्छन् र सत्तामा जान्छन्। तर, उनीहरूले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतिर नभएर परनिर्भर बनाउनेतर्फ मुलुकलाई हाँकिरहेका छन्। यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो। राज्य सञ्चालन तहमा पुग्ने नेताहरूले देश र जनताका लागि कहिल्यै सोचेनन् बरु कसरी सत्ता हत्याउने र कसरी कमाउने ? भन्ने क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिँदा यस्तो भएको हो।

विप्रेषणलाई अहिले विलासिता र घर–जग्गामा मात्र लगानी गरिएको देखिन्छ। पहाडी भेगमा जो कोही पुगेर हेर्ने होे भने सबै स्पष्ट हुन्छ। जस्तै अहिले पहाडी भेगका हरेक घरमा मोटरसाइकल देखिन्छ, हरेकको हातमा ५० हजार रुपियाँ पर्ने आइफोन बोकेर हिँडेको देखिन्छ। यहाँ त्यसो गर्न पाइँदैन भन्न खोजिएको नभएर उक्त रकम उत्पादनशील काममा लगाएको भए यसले मुलुक आत्मनिर्भरतिर धकेल्थ्यो भन्न खोजिएको हो।

पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न खाडी मुलुकमा पसिनासँग साटेर भित्रिएको विप्रेषण फेरि खाडी मुलुक नै पुग्छ। यस्तो जान्दाजान्दै सरकारले कुनै योजना, नीति ल्याउँदैन। विप्रेषणलाई विलासितामा नभई उत्पादनशीलतामा उपयोग गर्न अब नागरिक तहमै चेतना ल्याउनु जरुरी छ। सरकारले अब आयात नभएर निर्यात बढाउनेतर्फ नयाँ नयाँ योजना ल्याउनैपर्छ। दुई छाक खानका लागि हरेक नागरिकले विदेश जान नपरोस् भन्ने सोचाइका साथ अब सरकारले प्रभावकारी पाइला चाल्नुपर्छ। परनिर्भरता क्रमशः अन्त्य गर्ने योजना ल्याउनै पर्छ।
– मनोज श्रेष्ठ, भक्तपुर