शीघ्र पार्टीे एकीकरण अपरिहार्य

खेमराज निरौला

गगत असोज १७ गते दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता गर्नेसम्मको घोषणाले मुलुकको राजनीतिलाई तरंगित पार्दै सात महिनाको समय निष्कर्षविहीन छलफल र बैठकका नाममा गुजारिसकेका छन्।

फरक–फरक राजनीतिक अभ्यासबाट आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्दै अनेक आशंका र अन्यौल चिर्दै पार्टी एउटै बनाउने घोषणले आमकार्यकर्तामा एक किसिमको ऊर्जा थपिएको थियो। विभिन्न गुट–उपगुटको पक्षपोषण गर्दै आ–आफ्ना स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको दाउपेचमा मात्र लागिरहने आरोप नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई लाग्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा एउटै पार्टी बनाएर मुलुकमा समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने सपना जनतालाई बाँड्नु आफैंमा एउटा उल्लेख्य उपलब्धि थियो। तर विभिन्न समयमा पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा भएका छलफल एवं बैठकका निर्णयहरू सुन्दा÷हेर्दा पार्टी एकता यत्तिकै लम्बिएर तत्कालका लागि स्थगित पो हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ।

एकता संयोजन समितिको बैठकले वैशाख ९ अथवा अप्रिल २२ मा एकताको मिति सिफारिस गरेको थियो तर त्यो मितिमा पनि एकता हुन नसक्दा ‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ भनेजस्तै जति–जति मिति सर्दै जान्छ त्यति नै एकता प्रक्रिया पनि जटिल बन्दै गइरहेको आमबुझाइ छ। दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बारम्बारको प्रतिबद्धता एवं एकताको पक्षमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूले आमनागरिकमा एक प्रकारको आशा जगाएको थियो तर बारम्बारका त्यस्ता प्रतिबद्धता केवल कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई अलमल्याउने र दिग्भ्रमित बनाउने प्रपञ्चजस्तै बनेको छ। यसतर्फ नेतृत्वले बेलैमा नसोचे इतिहास र जनमतप्रतिको बेइमानी ठहर्नेछ।

कम्युनिस्टहरू आफूलाई सधैँ सर्वहारा वर्गको अधिकारको पक्षपोषण गर्दै अन्तिम लक्ष्य समानतामा आधारित वर्गहीन समाजको परिकल्पनामार्फत मुलुकलाई साम्यवादतर्फ अघि बढाउने लक्ष्य लिएका हुन्छन्। तर नेताहरूको सत्ता र शक्तिको मोहले ती सबै सिद्धान्त र विचारलाई गौण बनाइदिएको यथार्थता हामीबाट लुकेको छैन। व्यवहार र सिद्धान्तमा तादात्म्यता नमिल्दा अहिले पनि वाम एकताका विरुद्धमा विष वमन गर्नेहरूको समूहले अधिनायकवादी शासनको संसय पैदा गराइरहेको तर्फ सचेत हुनुपर्दछ।

कम्युनिस्टहरू झीना–मसिना विवादहरूमा अल्झिएर मुख्य कार्यभार छायामा परेजस्तो भएको छ। बेकारको सिद्धान्त र बहसमा बहुमूल्य समय त्यसै खेर फालिरहेको आरोप लागिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेताहरूले त्यस्ता आरोपलाई चिर्दै पार्टी एकीकरण गरेर आमनागरिकलाई सकारात्मक सन्देश दिन ढिला भइसकेको छ। एमाले माओवादीका नेता–कार्यकर्ता कतिसम्म तुच्छ र सामान्य कुराको विवाद झिकेर वातावरणलाई धमिल्याउन उद्यत् छन् भन्ने कुरा गत वैशाख ९ मा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एकता सन्देश भेलामा भएको विवादलाई लिन सकिन्छ। यस विवादलाई लिएर एकीकरण प्रक्रियामा देखा परेको पहिलो ब्रेक भन्नेहरूलाई नेता–कार्यकर्ताले एकीकरणलाई सार्थक अवतरण गराई गतिलो सन्देश दिन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन। बैशाख ९ नै नेपाली कम्युनिस्टहरूका लागि एउटा ऐतिहासिक दिन थियो। तर उक्त दिन राष्ट्रिय सभागृहमा जे–जस्तो दृश्य देखियो, अब त्यस्ता खाले सामान्य गल्ती–कमजोरीले मुख्य गन्तव्य र कार्यभारलाई असर कहीँ–कतैबाट पु¥याउनुहुँदैन।

अप्रिल २२ पछिका ऐतिहासिक दिनहरू मे १ र मे ५ जुन क्रमश मजदुर दिवस र कार्लमाक्र्सको जन्मदिनमा पनि एकीकरण प्रक्रियाले सार्थकता पाएन। शुभ साइत र तिथिमिति कुर्ने भन्दा पनि एक–आपसमा मौलाएको अविश्वास र शंकालाई आपसी विश्वाश र समझदारीमा परिणत गरी एकीकरणलाई दीर्घकालीन बनाउनुचाहिँ जरुरी छ। कसैले आफूलाई ‘ठुल्दाई’ प्रवृत्ति देखाउने र कोही आफूलाई बास माग्न आएको बटुवाजस्तो मनोविज्ञानले भावनात्मक एकता हुन सक्दैन। असन्तुलित मनोवैज्ञानिक अवस्थाले एकता प्रक्रिया धरापमा पर्नु भनेको देशमा फेरि पनि अस्थिरताको बीजारोपण हुनु हो भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

आफ्ना निजी स्वार्थ र आफू निकट नेता–कार्यकर्ताको व्यावस्थापनको विषयले एकीकरणको कार्यभारलाई कदापि प्रभावित पार्नुहुँदैन। आफ्नो स्थान र हैसियतको चिन्ताले समग्र अभियान प्रभावित पार्नु कति जायज हो, त्यो बुझ्न जरुरी छ। भित्रीरूपमा आफ्नो भविष्यको चिन्ता र सबैका आ–आफ्ना आग्रह–पूर्वाग्रहले एकता प्रक्रिया धकेलिएको धकेलियै जानुले नेताहरूको नियतमा प्रशस्तै शंका गर्ने ठाँउ छन्। यो निश्चय नै राम्रो सन्देश होइन। बेलाबखत आउने गरेका उडन्ते र हावादारी समाचारले एक–आपसमा शंंका उत्पन्न गराइरहेको बेला शीर्ष नेताहरूको निश्चिन्त रहनु भन्ने अभिव्यक्तिले आमजनमानसमा थप हौसला प्रदान गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनदेखि नै आपसी समझदारी बनाई चुनावी मोर्चा हँुदै पार्टी एकीकरणसम्म पुग्ने दुई पार्टीका नेताहरूका प्रतिबद्धताले मुलुक वामपन्थीमय भएको वास्तविकतालाई बिर्सेर अहिले शंकास्पद कुरा गर्नु भनेको आमनागरिकको मतमाथिको खेलबाड हो। पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव मुलुकलाई शान्ति र स्थायित्वमार्फत समाजवादको यात्रातर्फ अघि बढाउनु रहेको थियो। यो नै प्रमुख गन्तव्य थियो, जसले दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकताको सूत्रमा उन्न सफल भएको थियो। अहिले नागरिकको बुझाइ यी दुई पार्टी अब कुनै पनि हालतमा एकीकरणको कार्यभारबाट विचलित नभई प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै मुलुक र जनताको समृद्धिमा अघि बढ्नेछन् भन्ने नै रहेको छ। नागरिक यो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणको व्यग्रताका साथ पर्खाइमा रहेका छन्।

मुलुकमा गणतन्त्र आएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि व्याप्त असमानता, अन्याय, भ्रष्टाचार, कुशासन र पछौटेपनको अन्त्य हुन सकेको छैन। त्यसै कारण तीनै तहका निर्वाचनमा जनताले बहुमतका साथ वाम गठबन्धनलाई सत्तामा पु¥याएका हुन्। यस अर्थमा पनि जनताले वाम गठबन्धनलाई सत्तामा पु¥याए कि अब उप्रान्त मुलुकमा पूरा कार्यकाल स्थिर सरकार रहन्छ र विभिन्न समूहमा विभाजित वामपन्थीहरू एउटै मोर्चामा समाहित भई नागरिकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै मुलुक प्रगतिको बाटोमा लाग्नेछ। अहिले नै केही बिग्रिएको छैन। थप छलफल, विमर्स गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।

हतारमा एकीकरण गर्नुभन्दा दुई–चार हप्तापछि हुँदा पनि बिग्रिने केही छैन। तर कुनै हालतमा पार्टी एक हुनुप¥यो। अहिलेको जनसरोकारको मुख्य विषय पनि यही नै हो। झन्डै तीन दशकको गतिहीन बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासले पनि के देखाएको छ भने, नेपालमा अब वामपन्थीहरू एकढिक्का भएर अघि नबढुन्जेलसम्म मुलुकमा स्थायित्व आउन नसक्ने, भ्रष्टाचार, गरिबी, पछौटेपनले नछोड्ने बुझाइरहेको छ। कुनै पनि कारणले दुई पार्टीको एकीकरण हुन सकेन भने मुलुकमा फेरि पनि प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरूको शक्ति बढ्ने सम्भावनातर्फ पनि नेतृत्व सजग हुनुपर्दछ।

विगतमा भएका अधिकारका आन्दोलनहरूबाट किनारा लगाइएका शक्तिहरूले फेरि पनि मुलुकमा अस्थिरताको बीजारोपण गर्न सक्नेतर्फ नेतृत्वले बेलैमा चिन्तन गर्नु जरुरी छ। एकीकरण विरोधी शक्तिहरूले विभिन्न अफवाह फैलाइरहेका छन्। त्यस्ता शक्तिहरू खुलेरै वाम एकतालाई बदनाम गराइरहेका छन्। अधिनायकवादको अपत्यारिला हल्लाले कहीँ कसैलाई प्रभावित पार्नुहुँदैन। जनता र मुलुकसामु गरेका बाचा र प्रतिज्ञालाई अर्जुनदृष्टि बनाई अघि बढ्नुपर्दछ। वाम एकीकरणको विषयमा कतिपय विश्लेषकहरूले नेपाल अब भारतको पञ्जाबाट चीनको पोल्टामा जाँदै छ वा भारतसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव आएपछि चीनको नजिक भएको भन्नेजस्ता प्रचारबाजीले नेपालमा जहिल्यै पनि अस्थिरताको बीजारोपण मात्रै गराइरहेको छ। यस्ता खालका भ्रमलाई चिर्न पनि एकीकरण अपरिहार्य छ।

वास्तवमा दुई पार्टीबीचको एकीकरणको प्रक्रिया शान्ति र समृद्धिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने एउटा अभूतपूर्व अवसरका रूपमा आएको छ। यसले सोचेजस्तो सहज तरिकाले सार्थकता पाउने हो भने पूरा विश्वलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत नेपालको समाजवादतर्फको यात्राको सन्देश जानेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै शिथिल हुँदै गएको कम्युनिसट आन्दोलन नेपालमा भने आशातीत सफलतातर्फ उन्मुख हुँदै जानु निश्चय नै विश्व समुदाय खासगरी साम्यवादी मुलुकहरूका लागि एउटा राम्रो पाठ हुन सक्छ। पद र प्रतिष्ठाकै लडाइँमा अल्झिरहने हो र नागरिकको आशा र भरोसामा विश्वासघात गर्ने हो भने कसको हैसियत कुन धरातलमा पुग्छ, त्यो त पाँच वर्षपछि हुने परीक्षाले नै देखाउनेछ। देशको समृद्धि र स्थायित्व पनि यिनै दुई पार्टीको एकीकरणमा निर्भर रहेको परिप्रेक्ष्यमा जनमतको सम्मान गर्दै पार्टी एकताको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्ने आँट र साहस देखाउनु अहिलेको मुलुकको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।