इन्धन आयात र व्यवस्थापनको सवाल

डा. सुमनकुमार रेग्मी

नेपालमा हरेक पछिल्ला आर्थिक वर्षमा इन्धनको आयात उच्च विन्दुमा पुग्दै जाने गरेको देखिन्छ। २०७२ को भूकम्पका कारण आ.व. २०७३⁄७४ मा र त्यसपछि पनि पुनःनिर्माण र विकास निर्माण कार्यमा आएको तीव्रताका कारण अघिल्ला वर्षभन्दा पछिल्ला वर्ष इन्धनको आयात तीव्रगतिमा बढेर आएको छ। आ.व. २०७२⁄७३ मा वर्षभरि नै नाकाबन्दीका कारण आयात दरमा १८ प्रतिशतले कमी आएर १३ लाख ३९ हजार १ सय ३९ किलोलिटर इन्धन आयात भएको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१⁄७२ मा भने वर्षभरि नै गरी १६ लाख २८ हजार ५ सय ४३ किलोलिटर इन्धन आयात भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०६९⁄७० मा १२९ अर्ब, २०७०⁄७१ मा १३४ अर्ब, त्यस्तै २०७१⁄७२ मा ११० अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको इन्धन देशमा आयात भएको थियो। तर आ.व. २०७२⁄७३ मा नाकाबन्दीका कारण आयात दरमा १८ प्रतिशतले कमी आएर १३ लाख ३९ हजार १ सय ३९ किलोलिटर हाराहारीमा इन्धन आयात भएको थियो। आ.व. २०७१⁄७२ मा १६ लाख २८ हजार ५ सय ४३ किलोलिटर आयात भएको थियो।

१० वर्षको अवधिमा इन्धन खपत चार गुणाले बढेको छ। बढ्दो शहरीकरण तथा खपतमुखी अर्थतन्त्रका कारण इन्धनको माग दैनिक बढ्दै आएको छ तर यसमा चुहावट उल्लेख गरिएको देखिँदैन। आ.व. २०६४⁄६५ मा १ लाख ८ सय ४२ किलोलिटर पेट्रोल खपत भएको थियो। तर आ.व. २०७३⁄७४ मा ४ लाख २ हजार २ सय ७८ किलोलिटर खपत भएको भनिन्छ। समग्रमा डिजेल र अरू इन्धनको खपत बढेर गएको छ। साथै सवारीसाधनको संख्या बर्सेनि बढेर गएकाले पनि इन्धनको खपत बढेर गएको भनिन्छ। इन्धनको माग बर्सेनि बढ्दै गएकाले भण्डारण क्षमता विस्तार नभए देशमा ठूलो चुनौती थपिने देखिन्छ। हालको इन्धन मौज्दात भण्डारण क्षमता र खपत परिमाणलाई आधार मान्दा पेट्रोल ६, डिजेल १० र हवाई इन्धन १५ दिनलाई मात्र थेग्न सक्ने अवस्था छ। इन्धन भण्डारण सरकारको प्राथमिकता भनिए पनि यसतर्फ कदम चाल्न सकिएको देखिँदैन। आयात गर्नेबित्तिकै आन्तरिकरूपमा वितरण गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। दुई–तीन दिन बिदा पर्दा पम्पमा इन्धन थाप्ने सवारीको नागबेली लाइन देखिन्छ।

बेलाबेलामा नेपालको विभिन्न जिल्लामा गैरकानुनीरूपमा प्रचलित मूल्यभन्दा महँगोमा इन्धन बिक्री भइरहेको छ। आ.व. २०७३⁄७४ मा तीन महिनालाई पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम सम्पन्न्न गर्न करिब १ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने बताइएको थियो तर सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको देखिएन।

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल आयल निगमले इन्धनको कारोबार गर्दै आए पनि यसलाई नियमन गर्ने निकाय अद्यापि छैन। वार्षिक एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थमा स्पष्ट ऐन र कानुनको अभावले यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न नसकेको हो। हुन त सरकारले वार्षिक खर्बौं रुपियाँको कारोबार गर्ने पेट्रोलियम पदार्थलाई नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धनको कारोबार खुला गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्नका लागि प्राधिकरणको स्थापना गर्न लागेको हो। आशा गरौं, प्राधिकरण गठन भएपछि तै व्यवस्थित होला कि।

२०७४ फागुनको अन्तिम सातातिर पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु. एक मात्र घटाइएको छ। पहिले प्रतिलिटर रु. १०४ मा पाइआएकोमा त्यसपश्चात् रु. १०३ मा पाइने भएको छ। अर्कोतर्फ फागुन महिनामा नै बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आइरहे पनि निगमले इन्धनको मूल्य कम गरी समायोजन गरेको देखिएन।

तर बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएमा तत्काल मूल्य समायोजनका नाममा उपभोक्ताबाट व्यापक असुली गर्ने गरी मूल्य कायम गरिन्छ। इन्धनको मूल्य भारतीय निगमबाट घटाएर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य घटाएमा निगम घाटामा जाने भएकाले बाह्य बजारमा तेलको मूल्य घटे पनि नेपाली बजारमा मूल्य नघटाइएको बताइन्छ। फेरि बताइन्छ कि निगम पाक्षिक ७ देखि १४ करोड रुपियाँ घाटामा रहेकाले मूल्य घटाएमा निगम झन् बढी घाटामा जाने भन्ने पनि सुनिएको छ।

यस्तै २०७४ को मंसिरदेखि नै फागुनसम्म पनि भारतमा भन्दा नेपालमा प्रतिलिटर डिजेल २८ र पेट्रोल २२ रुपियाँ सस्तो पर्ने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रबाट पेट्रोल पम्पबाट इन्धन भारत तस्करी भइरहेको भनिन्छ। एक्कासी तराई क्षेत्रका पम्पबाट अत्यधिक मात्रामा इन्धन बिक्री भएमा सहज तस्करी भएको मान्न सकिन्छ। निगमले पर्याप्त मात्रामा इन्धन वितरण गरेको दाबी गरे पनि बजारमा यस्ता कारणले इन्धन अभाव देखिन थाल्दछ।
स्मरण गराइन्छ कि पहिलेदेखि नै नेपाल–भारतको सीमा दुवैतर्फका क्षेत्रमा इन्धन मूल्यमा धेरै अन्तर भएमा दुवैतर्फ तस्करी हुन थाल्छ। बताइन्छ कि भारतले नेपालका लागि भन्सार छुट दिएको छ। तर भारतीय बजारमा अन्तशुल्कसँगै विभिन्न करहरू लगाएर खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिन्छ। भन्सार छुट हुँदा नेपालमा इन्धन सस्तो पर्न जान्छ। तर यस्तोमा अनुगमन पनि नभएको देखिन्छ। हालसालका महिनामा पनि मूल्य अन्तरका कारण भारतमै डिजेल–पेट्रोल बिक्री गरेर रित्तै फर्काएको ट्यांकर र पेट्रोलपम्पमाथि निगमले छानबिन शुरू गरेको देखिन्छ। इन्धन मापदण्डका औजार⁄काँटा बेलाबेलामा बिगारेको खबर पनि बाहिर आउने गर्दछ।
२०७४ माघ ४ देखि नेपालमा इन्धनको मूल्य बाह्य बजारमा बढेको भनेर बढाइएको थियो। बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्य क्रमशः बढ्दै गएकाले नाफामा केही कम देखिएको बताइन्छ। भनिन्छ, यही क्रममा बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएमा अर्को वर्ष निगम नोक्सानमा जाने सम्भावना रहन्छ।

डलर पनि बलियो भएकोले निगमको नाफामा पनि कम भएको बताइन्छ। यस्तो अवस्थाले गर्दा बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा पनि यहाँको भाउ नघटाएकाले निगमको नाफा उच्च रहँदै आएको छ। वास्तवमा यस्तो फाइदा उपभोक्ताले पाउनुपर्ने दाबी छ। तर निगम नै अभाव सिर्जना गर्न लागिपरेको बताइन्छ।

आ.व. २०७२⁄७३ मा निगमले आफ्नो नाफा सवा ४ अर्ब रुपियाँ बढाएर १९ अर्ब ३६ करोड पुर्याएको थियो। बताइथ्यो कि बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च दरले सो वर्ष घटेपछि निगमको नाफा उचालिएको थियो। सबभन्दा पछि विश्वमा तेलको मूल्य अलिकति बढे पनि निगमले नबढाएकाले विगत पाँच–छ महिनामा ५ करोड जति मात्रै नाफामा रहेको बताइन्छ।

(लेखक रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ।)