“सबै व्यवसायी करको दायरामा आउँछन्”

ललितपुरको पुरानो वस्ती खोकनाको पुरै क्षेत्रलाई समेटिएको ललितपुर महानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष समेत रहनुभएका रविन्द्र महर्जन महानगरपालिका आर्थिक विकास समितिका संयोजक समेत हुनुहुन्छ। पछिल्लो पटक समितिले ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानको अनुगमनलाई तीब्रता दिएको छ। यससँगै ललितपुरको धार्मिक, साँस्कृतिक रूपले महत्वपूर्ण तर पछिल्लो समयमा भूकम्पले ध्वस्त भएको खोकनाको विकास निर्माण सम्बन्धमा नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण।

आर्थिक राजस्वमा कर तिरेको प्रमाणपत्र जसरी सरकारी कार्यालयमा देखाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। त्यसरी नगरपालिकाको कर तिरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छैन। यसले गर्दा ठूला व्यापारीहरू कर तिर्न उत्साहित नभएको पाइएको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा लामोसमयम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले कर तिर्नुपर्ने विषयमा खासै प्रचारप्रसार र चेतनामूलक कार्यक्रम गरेको देखिदैन।

खोकनाका मुख्य समस्या के–के हुन् ?
२०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि खोकनाका अधिकाश घरहरू ध्वस्त भएका छन्। सांस्कृतिक सम्पदा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणसँगै भूकम्प पीडितहरूको पुनःस्थापना विषय एउटा महत्वपूर्ण समस्या हो। अहिले योजनाबाट फास्टट्रयाक बनाउँदा अधिकांश खोकनावासीको कृषियोग्य जग्गा पर्ने र त्यसको उचित मुआब्जा नआउने, पुरात्तात्विक महत्वका सम्पदा र धार्मिक स्थलहरू विनाश हुने खतरा रहेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरिरहेका छन्। यसलाई सल्टाउनुपर्ने पनि उतिकै खाँचो रहेको छ। महानगरपालिका आर्थिक विकास समितिको संयोजकको हैसियतले बढी बढी कर सकलन गर्नुपर्ने दायित्व पनि रहेको छ। अहिले अनुमान गरे
अनुरूप महानगरपालिकामा कर उठेको छैन।

तपाई वडाध्यक्षको भूमिकामा रहनु भएको झण्डै ११ महिना भइसकेको छ। यसबीचमा के–के काम गर्नुभयो ?

मेरो क्षेत्र साविकको खोकना गाउँ हो। अहिले महानगरपालिमा समेटिएको छ। त्यहाँ धेरै समस्याहरू छन्। भूकम्प पीडितहरूको पुनःस्थापनालाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छु। भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरजग्गाको लालपुर्जा नहुँदा पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा वडामै लालपुर्जाका लागि जग्गादर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। भूकम्प पीडितले पाउने पहिलो किस्ता लगभग सबैले लिइसकेका छन्। दोस्रो किस्ताका लागि लालपुर्जा बनाउने क्रम जारी छ। त्यसैगरी खानेपानीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न पहलहरूगरिरहेको छु ।

तपाई संयोजक भएको समितिले पछिल्लो पटक ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानको अनुगमन पनि गरिरहेको छ। अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १६ करोड राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। अहिलेसम्म त्यसको आधा पनि उठेको छैन। राजस्व नउठेमा त्यसको सोझो असर विकास निर्माणमा पर्ने छ। यस्तो अवस्थामा अनुगमनन कार्यलाई तीब्रता दिएको हो। जनप्रतिनिधि भएको सात महिनापछि बल्लतल्ल आर्थिक विकास समिति गठन भयो। समितिको संयोजकका रूपमा मलाई चयन गरिए पनि बाँकि सदस्य चयन गर्न एक महिना लाग्यो। त्यसपछि ठूला व्यापारिक गृहको अनुगमन शुरु गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा ठूला व्यापारीहरूले महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गराएको पाइएन। त्यसैगरी महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने घरजग्गा कर, सवारी कर लगायत अन्य करपनि तिरेको पाइएन।

अहिलेसम्म कहाँ–कहाँ अनुगमन भयो ?

अहिलेसम्म लबिम मल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, डिएभी स्कुल, हिमालयन कलेज, सीजी फुड्स लगायतमा अनुगमन भएको छ। यस्ता ठूला संघ संस्थाले खासै करको दायरामा आएका छैनन्।

करको दायरामा ल्याउन के गरिरहनु भएको छ ?

ठूला व्यापारीहरू खासै कर तिर्न आएका छैनन्। नियमानुसार व्यवसाय दर्ता, घरजग्गा कर तिरेको पाइएन। यसले गर्दा अपेक्षा अनुसार कर संकलन हुन सकेको छैन। त्यस्ता गृहलाई असार मसान्तभित्रको अवधि तोकेर कर तिर्न आग्रह गरेका छौं। अर्को वर्षदेखि सजाय र दण्ड जरिवाना कडा हुनेछ। अटेर गर्ने व्यवसायीको घरजग्गा बिक्री तथा बैंक धितो राख्न रोक लगाउने छौं । सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने, टेलिफोन र पानीको सुविधा काट्ने र फोहोर नउठाउनेजस्ता कारबाही पनि क्रमश गर्दै जाने छौं। अनुगमनपछि ठूला व्यापारी महानगरपालिको सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। यसले गर्दा असारसम्ममा अपेक्षाकृत राजस्व उठ्नेमा आशा जगाएको छ

वार्षिक रूपमा अरबौं आम्दानी गर्ने व्यापारी र प्रतिष्ठानले कर किन नतिरेका होलान् ?

नगरपालिका, महानगरपालिका वा गाउँपालिकामा कर तिरेको प्रमाणपत्र वा रसिद सरकारको अन्य कार्यालय विभिन्न सिफारिश गर्दा आवश्यक कागजातका रूपमा लिएको छैन। आर्थिक राजस्वमा कर तिरेको प्रमाणपत्र जसरी सरकारी कार्यालयमा देखाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। त्यसरी नगरपालिकाको कर तिरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छैन। यसले गर्दा ठूला व्यापारीहरू कर तिर्न उत्साहित नभएको पाइएको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा लामोसमयम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले कर तिर्नुपर्ने विषयमा खासै प्रचारप्रसार र चेतनामूलक कार्यक्रम गरेको देखिदैन। यस्तो अवस्थामा कर नतिरी अटेर गरिरहेकाहरूलाई करको दायरामा ल्याउन लागिएको हो। राजनीतिक संरक्षणमा रहेका बढी राजस्व तिर्नुपर्नेहरू करको दायराबाट उम्कन पाउने छैनन्। अनुगमनलाई निरन्तरता दिनेछौं । कर वर्ष घोषणा गरी ठूला घरधनीहरूलाई करमा भारी छुटको पनि व्यवस्था भएको छ।