“आगामी आव विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने वर्ष”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मुलुकको आर्थिक विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने वर्षको रूपमा रहेको बताउनुभएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको ६३औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मोडिएसँगै सुशासनको सुनिश्चितता, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमा हुने बढोत्तरी र सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धिले दिगो विकासको आधार तयार पार्ने अवसर मुलुकले प्राप्त गरेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले आफ्ना कामकारबाही प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउँदै लगेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषणा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि योजनाले सार्थकता पाएको गभर्नर नेपालको भनाइ छ। ब्याजदर करिडोर पद्दतिलाई चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् परिमार्जन गरी पारदर्शी, व्यवस्थित र आधुनिक बनाइएको बताउनुभयो।

कृषिमा व्यावसायिकरण बढाउन लागू गरिएको ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ लाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संशोधन गरिएको, बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा २५ प्रतिशत कायम गरिएको नेपालले बताउनुभयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढोस् र सट्टेबाजी क्रियाकलापमा वित्तीय साधन केन्द्रित नहोस् भन्ने उद्देश्यले रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाका लागि ५० प्रतिशतबाट बढीमा ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजी बराबरको रकमसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने तथा एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

बैंकको १० अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबरको पुनर्कर्जा सुविधाको सीमालाई वृद्धि गरी बैंकको मुनाफा र नेपाल सरकारको पुनरोद्धार कोषको रकम सहित पुनर्कर्जा कोषको रकम २५ अर्ब पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

आव २०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषणा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि योजनाले सार्थकता पाएको गभर्नर नेपालको भनाइ छ।