अवैध ढुंगाखानीलाई कानुनी दायरामा ल्याऊ

जलजला गाउँपालिकाले अवैध र अव्यवस्थितरूपमा सञ्चालित ढुंगाखानीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ। माझफाँट, लेखफाँट, बाँसखर्कमा अवैधरूपले सञ्चालन भइरहेका एक दर्जनभन्दा बढी ढुंगाखानीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गाउँपालिकाले पहल थाल्नुपर्छ। वातावरणलाई असर नगर्ने भए कानुनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने र असर गर्ने देखिए बन्द गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन।

निजी जमिन र सार्वजनिक चौर तथा वनक्षेत्रमा समेत अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन भएका छन् र यस्ता ढुंगाखानीका कारण भू्–क्षय र पहिरोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ। खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। अहिलेसम्म सञ्चालित कुनै पनि खानीले अनुमति लिने र जिल्ला समन्वय समितिमा कर बुझाएको अवस्था छैन।

बाँसखर्क लेखफाँट र माझफाँटमा निकालिएको ढुंगा पोखरामा घर निर्माणका लागि निकासी हुने गरेको छ। घर सजाउन यस्ता ढुंगाको माग बढेपछि धमाधम नयाँ खानी सञ्चालन बढेका छन्। सरकारले राजस्व छली हुन नदिन बेलैमा सोच्न जरुरी छ।

– सुरोजरत्न कंसाकार, म्याग्दी

चर्चित बनेको बालबालिका भर्ना अभियान

यस वर्ष पनि देशभर बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियान शुरू भएको छ। हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने अभियान शुरू हुन्छ। सीमित समयको लागि सञ्चालन गर्ने यस्ता अभियानको उपलब्धि भने सोचेजस्तो देखिँदैन। विद्यालय भर्ना नहुने भनेका अशिक्षा र गरिबीको चपेटाबाट गुज्रिरहेका बालबालिका हुन्। जुन वर्गको लागि लक्षित गरिने यस्ता अभियान वास्तवमै उनीहरूसम्म पुगेको छ कि छैन भनेर गरिएका अध्ययन त्यति सुखद देखिँदैन।

शहरी क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा अझै पनि बालमजदुरको प्रयोग भइरहेको छ। सडक बालबालिकाहरू पनि उत्तिकै मात्रामा बढ्दै गएका छन्। भौतिक संरचना निर्माणसँगै इँटाभट्टामा अझै पनि बालबालिकाले कडा श्रम गरिरहेका छन्। यी त भए शहरमा देखिने बालबालिकाको दुरवस्थाको दृश्य। दुर्गम जिल्लाका विकट क्षेत्रमा थुप्रै बालबालिका छन् जसले विद्यालयको मुखसमेत देख्न पाएका छैनन्।

यसले के पुष्टि गर्छ भने, शहरका सुकुम्बासी र ग्रामीण क्षेत्रका विकटमा भर्ना अभियान पुग्न सकेको छैन। लक्षित वर्गमा भर्ना अभियान पुग्दैन भने हरेक वर्ष सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य छैन।

विगतमा सबै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि चुनावसँगै यो अभियान स्थानीय तहमा पुगेको छ। अब केही होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर परिणाम कस्तो आउँछ भनेर हेर्न बाँकी नै छ। विगतमा बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगरिएको पनि हैन तर टिकाउनै मुस्किल हुँदा धेरैले बीचमा नै पढाइ छोड्ने गरेका छन्।

परिवारबाट हुने सहयोग, आर्थिक अभावकै कारण बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन नसकिने कारणहरू हुन्। एक दिन भर्ना गरेर, पाठ्यपुस्तक र पोशाक दिएर बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन सकिँदैन।
उनीहरूलाई टिकाउनको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सडकमा हुर्किरहेका बालबालिकाको पठनपाठनमा एक्कासी रुचि जाग्दैन। उनीहरूमा पठन संस्कृतिको विकास गराउनको लागि मनोवैज्ञानिकरूपले सक्षम बनाउनुपर्छ। त्यसतर्फ हामीले ध्यान दियौं कि दिएनौं ? एकपटक सोचौं त। तामझामका साथ विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिए पनि विद्यालय भर्ना हुने उमेरका कति बालबालिका छन् भन्ने तथ्यांक छैन। सही तथ्यांकविना बनाइने कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी हुँदैन।

अर्काेतर्फ भर्ना गराइएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्नु प्रमुख चुनौती रहेको छ। शतप्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन तथा भर्ना भएकालाई टिकाइराख्न शिक्षक, अभिभावक तथा जनप्रतिनिधिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अब विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन तथा विद्यालय छाड्नेलाई रोक्नका लागि सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वसाधारणसमेतले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने अभियान शुरू गरेको छ, जसको अहिले निकै चर्चा भइरहेको छ। अशिक्षा र गरिबीका कारण अहिले पनि हाम्रै घरछेउका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित बनेका छन्। उनीहरूलाई विद्यालयसम्म पु¥याउने दायित्व पनि आमनागरिकको हो। हामीले गर्ने फजुल खर्चलाई बचाउने हो भने पनि गरिबी र पारिवारिक वातावरणका कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिकालाई विद्यालयमा पढाउन सकिन्छ। यति गर्न सके सबैभन्दा ठूलो धर्म अरू केही हुँदैन। सबैले बालबालिका विद्यालय पठाऔं।

– आनन्द गजुरेल, काठमाडौं

कहिलेसम्म जोखिम रहिरहने ?

चैत महिनामा मात्रै तीन दर्जन महिला तथा बालिकामाथि बलात्कार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यस महिनामा अभिलेखीकरण भएका महिला हिंसाका जम्मा १३१ वटा घटनामध्ये ३६ जना महिला (सात सामूहिक बलात्कार र एक बलात्कारपछि हत्या) माथि बलात्कार भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुनु निकै दुःखलाग्दो विषय हो।

अभिलेखीकरण भएका घटनामा सबैभन्दा बढी ५३ प्रतिशत १६ वर्षमुनिका बालिका बलात्कारको सिकार भएको पाइएको छ। त्यस्तै २२ प्रतिशत १७ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका र ८ प्रतिशत उमेर समूह थाहा नभएका महिला तथा बालिका बलात्कारमा परेका छन्। बलात्कारबाट प्रभावितमध्ये सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत महिला तथा बालिका छिमेकीबाट बलात्कृत भएको पाइएको छ। जबसम्म कडा कानुन बनाइँदैन तबसम्म यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइनै रहनेछन्।

– तुलसी पार्धे, काठमाडौं