सुहाउँदा निकायका नसुहाउँदा चरित्र

बालकृष्ण मैनाली

देश नयाँ वर्ष २०७५ सालमा प्रवेश गरिसकेको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामनाका आदानप्रदानको कार्यले तीव्रता पाएको छ। तथापि, हाम्रो परम्पराले बसालेको जग भएर हो कि शुभकामना आदानप्रदान गर्ने क्रममा व्यक्तिको सुख, सुस्वास्थ्य र समृद्धिसँग मात्र सरोकार राखी शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ। देशको समृद्धिसँग त्यति चासो राखिँदैन। प्रायः शुभकामना दिने विषयमा आयआर्जनको माध्यमलाई वैध–अवैध जसरी भए पनि कमाए हुन्छ भन्ने आशय झल्किन्छ। देशमा भैरहेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र वर्षैपिच्छे विभिन्न विषयमा देखिने गरेका आर्थिक वितण्डा र अपराधहरू नदेखिऊन् र नियन्त्रित हुन् भन्नेबारेमा शुभकामनाको आदानप्रदान हुँदै हुँदैन र भइहालेपनि अपवादको रूपमा ज्यादै न्यून मात्रामा मात्र हुन्छ।

भर्खरै सकिएको वर्ष चैत्रको अन्तिम हप्ता राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षकको २०७३।७४ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन पुग्यो। प्रत्येक वर्ष पेस गरिने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सकेसम्म भष्ट्रचारका कुराहरू पर्दै नपरुन् र कथंकदाचित परिहाले पनि अपवादको रूपमा मात्र देखिऊन्, ती अपवादका रूपमा देखिएका समस्याहरू प्नि सरकारले समयमै सम्बोधन गरिदिएर प्रचलित कानुनबमोजिम गलत गर्ने व्यक्ति कानुनी कठघरामा उभिएर सजाय भुक्तान गरिरहेको छ भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदनको कैफियत खण्डमा रहोस् भन्ने आशामा रहेको निकै समय व्यतीत भैसक्यो। कम्तीमा यो वर्ष केही आशाका किरणहरू देखिएलान् कि भनेको त ‘हात्ती आयो आयो फुस्सा’ भनेभैmँ यसपालि पनि जनताको आशामा तुषारापात पार्ने काम नै हुन पुग्यो। गएको वर्ष देखिएको विसंगति र कहाली लाग्दो भ्रष्टाचारका समाचारहरूले गाँजेको सत्य हो भन्ने कुरालाई हालै महालेखापरीक्षकबाट प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनले प्रमाणित गरिदिएको छ।

प्रसंग पुनः अदालतकै हो। पहिला–पहिलाको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको बारे चर्चा अलि कम चल्थ्यो तर यसपालिको प्रतिवेदनमा भने सर्वोच्च अदालतका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले गाडी सुविधा अनियमितता गरेको बारे प्रतिवदेनमा समावेश गरेर आर्थिक विसंगति र अनियमितताको विरुद्ध खरोरूपमा प्रस्तुत हुने कुराको महसुस गरायो। विगतमा अदालतमा देखिएका विसंगतिहरूलाई जनताले खरोरूपमा प्रश्न उठाउन थालेपछि सम्बन्धित राज्यका अन्य अंगहरूले पनि त्यहाँ हुने दृश्य–अदृश्य विसंगतिलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यको शुरूवात गरेका छन्, जसलाई सुधारको संकेतका रूपमा बुझनु जरुरी हुन्छ।

महालेखापरीक्षकको यसपालिको प्रतिवेदनले अरू विषय तथा क्षेत्रहरूमा भएका विविध विसंगतिको साथसाथै अदालतमै भएका अचम्म लाग्दा भ्रष्टाचारका बारेमा र सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो गाडी सुविधाको सम्बन्धमा गरिएको अनियमितताबारे औंलो उठाएरै प्रहार गरेको छ। यदि न्यायपालिका र अदालतको गरिमालाई जोगाइराख्ने हो भने यो विषयलाई लिएर सरकार गम्भीर र सजग हुनु जरुरी मात्र होइन अपरिहार्य छ।

अदालतमा भएको भ्रष्टाचारबारे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सुन्दै उदेक लाग्दो तथ्य उजागर गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। बागलुङ जिल्ला अदालतको तीन तलाको भवनमा सात तलाको लिफ्ट राखिएको बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसलाई महालेखापरीक्षकले एउटा दैनिकको अन्तर्वार्तामा समेत स्वीकार्नुभएको छ। तीन तलाको भवनलाई सात तलाको लिफ्ट किन ? त्यो आपैmंमा उदेक लाग्दो त छँदै छ, प्रश्न यहाँनेर के उठ्छ भने तीन तलाको भवनमा सात तलाको लिफ्ट राख्नेबारेको निर्णयलगायत नक्सा डिजाइन भई काम सम्पन्न भइसक्दासमेत सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले एक शब्द पनि चुइँ नगर्नु भनेको नीतिगतदेखि लिएर कार्यगत तहमै अदालतमा हुन गएको भ्रष्टाचारको अनुपम उदाहरण मान्न सकिन्छ यो विषयलाई। यो विषयमा अब सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान कसरी, कुन किसिमबाट आकर्षित हुन्छ ? त्यो समयले बताउने नै छ। तथापि, यो विषयलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनै पर्दछ।

अदालतलाई न्यायको मन्दिर मानिन्छ। अदालत हाँक्ने भनेका सारथीहरू सम्बन्धित अदालतहरूका न्यायाधीशहरू नै हुन्। दैवी शास्त्रअनुसार पनि न्याय प्रदान गर्ने व्यक्ति पदमा रहे पनि नरहे पनि अनावश्यक लोभ–मोहबाट सदैव टाढा नै रहन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको छ। अनि अदालतका कर्मचारीहरूलाई अदालतका सारथी अर्थात् न्यायाधीशहरूलाई सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण पात्रका रूपमा लिइने गरिन्छ। अदालतहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो अदालत सर्वोच्च अदालत भएकोले नै अदालतको नाम नै अदालतको अगाडि सर्वोच्च राखी सर्वोच्च अदालत बनाइएको हो। सर्वोच्च अदालत त्यो अदालत हो जसले अन्य अदालतहरूको अनुगमन गर्ने गर्दछ। सर्वोच्च अदालत स्वयम् भ्रष्टाचार र विचौलियाको प्रयोगलाई निषेध गरी न्यायिक शुद्धतामा खरोरूपमा उत्रेर नमुनाको रूपमा स्थापित भइरहनु अत्यावश्यक हुन्छ, जसले गर्दा आपूm मातहतका अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरू सदैव आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गलत होइन्छ कि भनेर सचेत रहिरहन प्रेरणा प्रदान गर्दछ। त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले आफ्ना मातहतका अदालतका न्यायाधीशहरूले गलत गरेको अवस्थामा समेत कार्यवाही गर्ने हैसियत राख्दछ। त्यत्रो हैसियत बोकेको सर्वोच्च अदालतका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले ४ करोड १९ लाख रुपियाँबराबरको अनुचित गाडी सुविधा उपभोग गर्दै आइरहेका रहेछन्, जसलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिदियो।

त्यो प्रतिवेदनको बारेमा र यससम्बन्धी सार्वजनिक भएको समाचारको बारेमा उल्लिखित कुनै पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको भनाइ सार्वजनिक नभएकोले प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुराहरूमा विमति रहेन।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको मात्रै कुरो रहेन अर्थात् सर्वोच्चकै बहालवाला कर्मचारीहरूले गएको वर्ष विदेश भ्रमणका लागि भन्दै लिएको पुग नपुग साढे ५३ लाख पेश्कीसमेत फछ्र्यौट नगरेको सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। पेश्की फछ्र्यौटसम्बन्धमा सरकारी संस्थाका सबै निकायहरू जोड्ने हो भने अत्यास लाग्दो बेथिति रहेको कुरा सार्वजनिक हुन पुग्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। तर सर्वोच्च अदालत राज्य, समाज अनि व्यक्तिका हरेक विषयहरूमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अर्थात् न्यायको पक्षमा अडिग रहनुपर्ने निकाय हो। त्यस्तो निकायका कर्मचारीहरूले यस्तो मनोवृत्ति देखाउँदा अन्य निकायका कर्मचारीहरूमा पनि गलत काम गर्दा पनि हुने रहेछ भन्ने मनोवृत्ति स्वतः वृद्धि हुन जान्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने थियो। विडम्बना नै मान्नुपर्छ, कर्मचारीवृत्तमा त्यस किसिमको सोच पलाउनै सकेन।

कर्मचारीहरूको गलत प्रवृत्ति हाबी हुनमा कर्मचारी संगठनहरूको पनि ठूलो भूमिका रहेको सन्दर्भमा यो भन्दा अगाडि पनि चर्चा–परिचर्चा नभएको होइन। वास्तवमा कर्मचारी, विद्यार्थी, प्राध्यापक, वकिल, डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर यी पेसासँग सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायमा भनेको राज्यको कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनता तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले सेवा प्राप्त गर्ने मात्रै हो। यस्ता विषयहरूमा राजनीतिक आवरणमा जस्तो संगठन खोलिनु हुँदै हुँदैन। हो, आफ्नो पेसागत हकहितमा सरकारले कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने आशंका छ भने सबै पेसागत निकायहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेर एउटै संगठन निर्माण गरे पुग्छ। दलैपिच्छे र हरेक विषयपिच्छे भ्रातृ संगठनको कतै आवश्यक छैन। दलैपिच्छे भ्रातृ संगठनका नाउँमा खुलेका विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले राजनीतिक आवरणकै हैसियतले एउटा सामान्य कार्यालय सहयोगीले सचिवसम्मलाई प्रभावित पार्न सफल भएको दृष्टान्त थुप्रै भेटिन्छ, जुन उपयुक्त हुँदै होइन। यही अवस्थाले गर्दा नै सबै तह र क्षेत्रका कर्मचारीले वर्षौंदेखि रहेको पेश्की जति ताकेता गरे पनि कसैले टेरपुच्छर नलगाउनुको कारण पनि त्यही गलत राजनीतिक संस्कार नै हो।
यस कारणले पनि प्रत्येक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै जाने र सार्वजनिक गरिएका प्रतिवेदनमार्फत औंल्याइएका भ्रष्टाचार, विसंगति, बेथिति र विभिन्न आर्थिक अपराधहरूबारे सरकार मौन बस्ने हो र समयमै आवश्यक सम्बोधन नर्गने हो भने सरकारलाई अहिले प्रदान गरेको बलियो जनमतको पनि केही अर्थ र औचित्य छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा भैसकेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आपूm निर्वाचन भएपछि स्थानीय निकायमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई एक–एक गरी सार्वजनिक गर्नुको साटो ७४४ वटा स्थानीय तहमध्ये ७३६ को लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षण भएको १ खर्ब ८० अर्बमध्ये १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु देखिन आउनु भनेको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले हालेको मतलाई पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले अवमूल्यन गरेकै मान्नुपर्दछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सुशासन, भ्रष्टाचार, विसंगति, बेथिति र विभिन्न आर्थिक अपराधहरूको विरुद्ध अभैm सजग भएका छैनन् वा हुनै चाहेका छैनन् कि भन्ने सन्देश हो यो।

यत्रो गम्भीर विषय सरकारसामु उदांगो भैसक्दा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बस्ने हो भने भ्रष्टाचार, विसंगति, बेथिति र विभिन्न आर्थिक अपराधहरू हट्ने सम्भावनाको परिकल्पना नगरे हुन्छ। मुखले मात्र बोलेका वा भाषण गरेका भरमा यी मामिलाहरूमा छोटो प्रतिशतको पनि न्यूनीकरण हुँदैन। यस अर्थमा २०७५ साललाई भ्रष्टाचार, विसंगति, बेथिति र विभिन्न आर्थिक अपराधहरूको विरुद्ध खरोरूपमा उत्रेको सालमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आदानप्रदान भएका शुभकामनाहरूको सार्थकता पुष्टि हुने थियो। आगामी २०७५ को चैत्रमा प्रस्तुत हुने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार, विसंगति, बेथिति र विभिन्न आर्थिक अपराधहरूको न्यूनीकरण भएको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन सके देशले विकासमा अग्रगतिको शुरूवात ग¥यो भन्न पाइन्थ्यो कि।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)