संघीयता महँगो तर धान्न नसकिने होइन : अर्थमन्त्री

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायका लागि सन्तुलित हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र एवम् साधन स्रोतले धान्न सक्ने गरी बजेट ल्याइने बताउनुभएको छ।नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले क्षेत्रगत रूपमा सन्तुलित, तथ्यांकगत रूपमा व्यवस्थित, र उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापन गरेर बजेट ल्याइने बताउनु भएको हो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले केही आयोजनामा जीवनकालमै प्रतिफल नदिने भए पनि त्यसमा दायित्व सिर्जना भएको र त्यस्ता आयोजनालाई छोड्न पनि नमिल्ने बताउनुभयो। ‘हाम्रो बजेट आकारको आधाभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेका केही आयोजना छन्। ती आयोजना हाम्रो जीवन कालमा नै सम्पन्न हुन सक्दैनन्। तर, त्यसमा आधा लगानी पनि भइसकेको छ। त्यस्ता आयोजनामा सरकारको दायित्व सिर्जना भइसकेकाले तिनलाई छोड्न पनि नमिल्ने र अगाडि बढाउन पनि अप्ठेरो परेको छ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले कुन आजोजना बन्द गर्ने र कुन आयोजना अगाडि बढाउने भनेर सल्लाह सुझाव दिनुपर्नेसमेत बताउनुभयो।

संघीयता महँगो भएको भन्ने विषयमा मन्त्री खतिवडाले आफ्नो धारणा राख्दै संघीयता केही महंँगो भए पनि मुलुकले धान्न नसकिने भने नरहेको बताउनुभयो। ‘संघीयतामा बढी दायित्व सिर्जना भएको छ। हरेक प्रदेशमा मन्त्रीका झण्डावाला गाडी गुड्छन्। संवैधानिक अंग, प्रशासनिक अंग, नयाँ संरचना स्थापना गर्दा लाग्ने खर्च बढेको छ। तर, संघीयताको सबल पक्षबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभयो। संघीयताको फाइदाका रूपमा जनताले पाउने सेवा प्रवाह सरल र सुलभ बनेको र सेवाको लागत घटेको खतिवडाको भनाइ छ। ‘पहिले कुनै सेवा लिनका लागि तीन दिन लाग्थ्यो तर त्यसका लागि तीन हजार रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो। तर, अहिले सेवा घर नजिकै पुगेको अब त्यसमा लाग्ने ३ हजार खर्चमा ५ सय सरकारलाई कर तिरेर २५ सय जोगाउन सकिन्छ। यसबाट जनतालाई पनि फाइदा सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो।

तीन तहबीच कर र राजस्वका विषयमा रहेको अन्योललाई आर्थिक ऐनमार्फत व्यवस्थापन गर्ने, जुन औद्योगिक वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनसक्छ त्यस्ता वस्तुको संरक्षणका लागि केही नीतिगत व्यवस्था बजेटमार्फत् गरिने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने विषयमा पनि पुनर्विचार गरिनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष्ँ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र विकासोन्मुख हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैंकिङ क्ष्ँेत्रमा लाग्ने व्यवसायिक करको विषयमा पनि बजेटमार्फत् सरकारले स्पष्ठ नीति ल्याउनुपर्ने ढुंगानाको भनाइ छ। तरलता अभाव व्यवस्थापन, निक्षेपमा लाग्दै आएको ब्याजदरमा सहुलियत, स्थानीय निकायमा जाने रकम अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् जानुपर्ने व्यवस्था, र नेपाली श्रम बजारमा रहेका ३ लाखभन्दा बढी विदेशी कामदारलाई करको दायरामा ल्याउन पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।