प्रदेश नम्बर ३ र कर्णाली प्रदेशको बजेट आयो

नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा÷वीरेन्द्रनगर
प्रदेश नम्बर ३ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना अमन्त्री कैलाश ढुंगेलले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

चालू आर्थिक वर्षका लागि उहाँले एक अर्ब २ करोड ५ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये चालू खर्चतर्फ ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट अर्थात ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पँुजीगत खर्चतर्फ ५४ दशमलव ६३ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ। पँुजीगत खर्चमा ४६ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपियाँ छुट्याइएको मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो।

‘कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार–प्रदेश विकासको दरिलो आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रस्तुत बजेटमा ‘समृद्ध प्रदेश–फैलाउनु छ सबैमा सन्देश’ भन्ने नारा चरितार्थ गर्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन गरिने उहाँको दाबी।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको असारसम्मका लागि ल्याएको बजेटमा नागरिकका विकासका कामलाई भने समेटिएको छैन। प्रदेशका सात मन्त्रालय स्थापना भएका स्थानमा फर्निचर, कार्यालय सामग्री, मन्त्रालयका पूर्वाधार संरचना मर्मत, कार्यालय रंगरोगन, कर्मचारीको तलबलाई बजेट छुट्याइएको हो। बचेको रकम ठेक्कामार्फत् विकास निर्माणका कामहरू गर्न नभ्याउने भएपछि विकासका कामलाई बजेट नछुट्याइएको हो।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने भएको छ। प्रदेश निजामती सेवा गठन गरी प्रदेशमा योग्य, दक्ष र क्षमतावान जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न र योग्यता प्रणालीमा आधारित छनोटलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्न लागेको आर्थिक मामिला मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो।

आगामी आर्थिक वर्षमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरेर काम गरिने उहाँले बजेटमार्फत् प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रदेशमा दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादन बढाएर कृषकलाई उच्चतम् प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो।

हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण परियोजना अध्ययन, सम्भावना र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। प्रदेशका मन्त्रालयगत सूचना, जानकारी, एवम् तथ्यांक संकलन गरी प्रदेशस्तरका सूचनालाई एकीकृत गर्न आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सत्तारुढ सांसद्हरूले स्वागत गरेका छन् भने विपक्षीले विरोध गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद्हरूले बजेटको स्वागत गरेका हुन्। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद् र विवेकशील साझा पार्टीका सांसद्ले बजेट जनतामुखी नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको बजेट ल्याउनुपूर्व एक महिनाअघि नै प्रदेशसभामा पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बिहीबार संसदमा १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ। चालूतर्फ ४३ करोड ८४ लाख ३ हजार र पुँजीगततर्फ ५८ करोड २० लाख ९७ हजार रहेको छ।