भूकम्पको ३ वर्ष पूरा, किन सुस्तायो भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण ?

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। भूकम्प गएको आज ३ वर्ष पूरा भयो। तर यति लामो अवधिसम्म पनि भूकम्पले ध्वस्त देशका संरचनाहरू पुरानो अवस्थामा आउन सकेका छैनन्। पीडित नागरिकका करिब ६ लाखभन्दा धेरै घरको पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यति मात्र होइन, ७ सयवटा सम्पदा र २ हजार ८ सय जति विद्यालयको पनि निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले ५ वर्षको समय अवधि तोकेको थियो भने १० खर्बभन्दा धेरै खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पनि गरेको थियो। तर भूकम्पको ३ वर्ष पूरा भइसक्दासम्म सरकारको लक्ष्यअनुसार पुनर्निमाण हुन सकेको छैन। सरकारी ढिलासुस्तीले गर्दा यस्तो स्थिति आएको हो। अन्यथा पीडितहरूले पनि सरकारकै मात्र भर पर्दैनथे र अहिलेसम्म भूकम्पमा ढलेका बस्तीहरू धेरैजसो उठिसकेका हुन्थे।

पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पीडितहरूका घर बनाउन ३ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। आफूखुशी घर बनाएमा त्यो अनुदान नपाइने हल्लाले गर्दा पनि नागरिकले आफ्ना घर यति लामो समयसम्म नबनाएका हुन्। बरु भूकम्पपछि ३ वटा वर्षायाम र ३ जाडो उनीहरूले टहरामै कटाए। भूकम्पपछि ५ वटा सरकार फेरिए, नागरिकका त्रिपाल फेरिएनन्। राजनीतिक अस्थिरताले कुनै पनि सरकारले पीडितहरूका लागि सकारात्मक काम गर्न सकेनन्। एकपछि अर्का राजनीतिक निर्णय र प्राधिकरणका सीईओहरू फेरिए तर पीडितहरूका दैनिकी फेरिएनन्। गएकोे सरकारले पीडितहरूका लागि पाउने अनुदानमा एक लाख रुपियाँ थप्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेको सरकारले यस किसिमका सबै निर्णय उल्ट्याइसकेको छ। एकातिर सरकारकै कारण ढिलासुस्ती भएको छ, अर्कातिर पीडितहरू पनि अरूको भर परेर बसेका कारण अहिले पुनर्निर्माण कार्यले खासै गति लिन नसकेको छर्लंग छ।

भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाहरूमा यति बेला निर्माण सामग्रीको चरम अभाव देखिएको छ। इँटा, ढुंगा, सिमेन्ट, फलामेछड, जस्तापातालगायतका सामानको अभाव छ। पाइए पनि मूल्य आकाशिएका कारण पीडितहरू झन् समस्यामा परेका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुशार भूकम्पमा भत्किएका सम्पूर्ण घर तथा सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि १६ अर्ब १४ करोड वटा इँटाको आवश्यकता पर्नेछ। तर यसमध्ये ९ अर्ब २४ करोड वटा मात्र इँटाको अहिले आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै २ करोड १० लाख १९ हजार घनमिटर ढुंगाको आवश्यक पर्छ तर मागअनुसार आपूर्ति हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ। अहिले १ करोड ५० लाख ६६ हजार घनमिटर ढुंगा मात्र उपलब्ध हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै अर्को प्रमुख निर्माण सामग्री गिटीको पनि अभाव हुन सक्ने देखिएको छ। गिटीको माग २० लाख ६४ हजार घनमिटर छ तर अहिले १० लाख ८५ हजार घनमिटर मात्र आपूर्ति सम्भव रहेको छ भने बालुवाको पनि त्यस्तै अभाव देखिन्छ। ६० लाख ४३ हजार घनमिटर बालुवाको माग रहेकोमा २० लाख २८ हजार घनमिटर मात्र आपूर्ति सम्भव रहेको छ। काठको पनि उस्तै समस्या हुने र यसको लागि पनि उपभोक्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने सरकारले यसअघि नै बताइसकेको छ। बजारमा किन्नुपर्ने सिमेन्ट, फलामेछड र जस्तापाताको भने कुनै अभाव नरहने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमान भए पनि बजारमा फलामेछडको अभाव देखाई दैनिक मूल्य बढाइने गरिएको पाइएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सिमेन्टको माग १ करोड ७० लाख ४६ हजार मेट्रिक टन भए पनि आपूर्ति भने २ करोड ९१ हजार मेट्रिक टन हुनेछ। त्यस्तै फलामेछड २० लाख ७० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने भनिए पनि ३० लाख ३९ हजार मेट्रिक टन आपूर्ति हुन सक्नेछ। जस्तापाताको माग ६३ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा १० लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरै आपूर्ति हुने अवस्था छ। यसरी निर्माण सामग्रीहरूको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको प्रस्ट छ। निर्माण सामग्रीहरू सिमेन्ट, फलामेछड, जस्तापातालगायतमा अहिले २५ प्रतिशसम्म मूल्यवृद्धि भएकाले पनि पुनर्निर्माणमा समस्या आएको छ।
निर्माण सामग्रीहरूको चरम अभावसँगै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा घर बनाउन रकमको पनि उस्तै समस्या रहेको देखिन्छ। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार ४ कोठाको सामान्य पक्कीघर बनाउनका लागि २५ देखि ३० लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। यसमध्ये सरकारले ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने भनेको छ। बाँकी ३ लाख रुपियाँ सामूहिक जमानीमा ऋण दिने र २ लाख रुपियाँ २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने सरकारी निर्णय छ। यसमध्ये ३ लाख अनुदान भने पाइएला तर सामूहिक जमानीको ऋण र २ प्रतिशत ब्याजमा बैंक ऋण पाइने कुरा सर्वसाधारणका लागि सपना देख्नुजस्तै भएको छ। जुन न्यून आय भएका भूकम्पपीडितले पूरा गर्न निकै कठिन छ। रकम जुटाउन सक्नेले त घर बनाऊलान् तर नसक्नेले अरूको घर हेरेर बस्नुको विकल्प छैन।

यता घर बनाउनका लागि चाहिने दक्ष कामदार र इन्जिनियरको पनि अहिले गाउँमा निकै अभाव छ। पक्की घर बनाउनका लागि दक्ष कामदारको जरुरी पर्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएअनुसार १ लाख दक्ष कामदारले ५ वर्ष काम गर्ने हो भने भत्किएका घरहरूको निर्माण गर्न सकिनेछ। तर अहिले जम्मा ४० हजार जना मात्र यस्तो काममा निपुण कामदार र प्राविधिकहरू रहेका छन्। यसले पनि समस्या थपिएको पाइएको छ।

त्यसै गरी पुनर्निर्माणको लागि के–कति घर र संरचनाको क्षति भयो भन्ने बारेमा यकिन तथ्यांक अहिले पनि आउन सकेको छैन। सबैले अनुमानका भरमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। कोही ६ लाख घर भत्किएको भन्दै छन् भने कोही ८ लाख घर क्षति भएको भनिरहेका छन्। यति मात्र होइन, पीडितहरूको तथ्यांक पनि सहीरूपमा आउन सकिरहेको छैन। कतिपय जिल्लामा एउटै घरका ३ परिवारसम्मले पीडितको नाम लेखाएका छन् भने कसैको नाम छुटेकाले गाउँ–गाउँमा विवाद आएको छ। यस्तो अवस्थाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पनि ठूलै चुनौती थपिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि १० खर्बभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्ने भनिए पनि गतवर्षका लागि विनियोजित ८० अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज भयो। ३ वर्र्षसम्म २५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन। आफूलाई देश निर्माणको ठेकेदार सम्झने राजनीतिक दलका नेताहरू अरूले गरेका कामको निन्दा गरेर बसिरहेका छन्।

धेरै समस्याले ग्रस्त भूकम्पपीडितहरू सरकारले अनुदान रकम र सहुलियत ऋण देला र घर बनाउन पाइएला भनी कुरेर बसेका छन्। २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको ऋणका प्रक्रियाहरू कस्ता छन् भनेर अहिलेसम्म थोरैले मात्र जानकारी पाएका छन्। यी प्रक्रिया अध्ययन गर्ने हो भने लाग्छ– उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेर घर बनाउनुभन्दा टहराकै बास ठीक छ। मापदण्डअनुसार कर्जा आवेदनको साथमा पीडितको आम्दानी खुल्ने प्रमाणहरू र नागरिकता पेस गर्नुपर्छ।

जसअन्तर्गत तलब, पेन्सन, भाडा, लगानी, व्यापार तथा लाभांश खुल्ने कागजातहरू देखाउनुपर्नेछ। त्यसै गरी निवेदकका पारिवारिक विवरण, तीनपुस्ते हकवालाहरू खुलाउनुपर्नेछ। बैंकिङ कारोबार गरेकाहरूले पछिल्लो बैंक स्टेटमेन्ट र प्यानकार्डसमेत पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदकको नाउँमा घर जग्गा छ वा छैन र भए कर तिरेको रसिद पेस गर्नुपर्नेछ। जग्गा धितो राख्न सक्ने अवस्था कस्तो छ भनेर पनि देखाउनुपर्नेछ। स्थानीय निकायले जग्गाको चार किल्ला तोकिदिएको सिफारिस चाहिन्छ। जग्गाको नापीनक्सा, घरको नक्सापास र लागत अनुमान पनि पेस गर्नुपर्नेछ। यति मात्र होइन, आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको कागजात पनि देखाउनुपर्छ। क वर्गको भूकम्पपीडित कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। २ वर्षभित्रमा घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने विवरणको कागजात पनि पेस गर्नुपर्नेछ।

यति मापदण्ड पूरा गर्न सक्नेले मात्र सहुलियत दरको ऋण पाउने सरकारको यो नियमको परिधिभित्र रहेर भूकम्पको ३ वर्षसम्म जम्मा २ सय २८ जनाले मात्र यस्तो आवास कर्जा पाएको राष्ट्रबैंकले जानकारी दिएको छ। यी मापदण्ड हेर्दा लाग्छ कि पीडितहरू कर्जा लिने मापदण्ड देखेपछि तर्सिएरै भागून्। वा यस्तो कर्जा पनि गाँठवाला महाजनले मात्र लिन सकून्, जोसँग ऋण तिर्न सक्ने सामथ्र्य छ। पहिलो कुरा, यस्तो झन्जटिलो प्रक्रिया पीडितका पक्षमा छँदै छैन। यति गर्न सक्नेले किन लिन्छ त्यस्तो ऋण ? सरकारले यस्तो कुरामा थोरै पनि विचार गर्न सकेको छैन। सरकारले ऋण दिने बहानामा थुप्रै झमेला र दुःख दिएर नागरिकलाई अलमलमा पार्नुहँदैन। यसो गर्न सकियो भने मात्र सरकारी लक्ष्यअनुसार ५ वर्षमा पुनर्निर्माण सम्भव होला, अन्यथा २० वर्षमा पनि सम्भव छैन। यो विषयमा नागरिक स्वयंले पनि विचार पु¥याउनु आवश्यक छ।