पानी र लगानीको विषय अझै टुंगिएन

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
दशकदेखि अल्झिएको बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन। २०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच भएको सुगौली सन्धि नै विवादमा परेपछि उक्त सन्धिभित्रको विषय पञ्चेश्वर परियोजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

सोमबारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको दुई देशबीचका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल बैंठकमा पनि परियोजनाका प्रशासनिक र आर्थिक पक्षहरू कसरी व्यस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। उक्त बैंठकमा प्रशासनिक र आर्थिक विषयहरू मात्र समेटिएको र प्राविधिक विषयमा छलफल नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। ‘परियोजनालाई मूर्त रूप दिन आवश्यक प्रशासनिक तथा आर्थिक विनियमावली र कार्यविधि निर्माण तथा लेखापरीक्षण, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको छ।’ –घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्देै भन्नुभयो।

पञ्चेश्वरका विषयमा छलफल गर्न बसेको जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको यो छैटौं बैठक हो। यसअघि बसेका ५ वटा बैंठकले परियोजनाको प्रशासनिक विनियमावली, आर्थिक विनियमावली, कार्यविधि, नियम, कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापन, महालेखा परीक्षकको सेन्ट्रल अडिटर जेनरल (सीएजी) नियुक्ति, लेखापरीक्षण जस्ता विषयलाई टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन।

‘यस छलफलबाट प्रशासनिक काम कसरी गर्ने, आर्थिक कार्यविधि कस्तो हुने, लेखापरीक्षणको काम कसले गर्ने र कसरी गर्ने जस्ता विषय टुंगिने अपेक्षा गरेका छौं। त्यसै गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि के–कति मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने र बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। यी विषयमा यो बैठकबाट निकासा मिल्नेमा हामी आशावादी छौं।’ –घिमिरेले भन्नुभयो।

परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को विषय भने प्राविधिक समितिको बैठकले टुंगो लगाउने घिमिरेको भनाइ छ। यसअघि लामो समयसम्म विवादमा रहेको आयोजनाकोे न्यूनतम उत्पादन क्षमता (फर्म एनर्जी) सम्बन्धी विषय भने टुंगो लागिसकेको छ। तर, आयोजनाका अधिकांश विषयहरूमा रहेको विवाद टुंगिन सकेको छैन। ट्रास्मिसन लाइन विस्तार, रूपालिगाड ड्याम निर्माणलगायत विभिन्न प्राविधिक विषयहरूमा सहमति भए पनि तुलनात्मक लाभका आधारमा लगानी र शारदा ब्यारेजमार्फत पाउनुपर्ने पानी र सिँचाइको लाभका विषयमा भने कुरो मिल्न सकेको छैन।

कुल जडित क्षमताको विषय टुंगो लागे पनि आयोजनामा लाभका आधारमा लगानी र पानी बाँडफाँडका विषयमा टुंगो लागेको छैन। घिमिरेका अनुसार विज्ञ समूहको बैठकमा शारदा ब्यारेजमा उपयोग गरेको पानीको हिस्साबारे नेपाली पक्षले आफ्नो धारणामा अडिक रहेको र भारतीय पक्षले उक्त कुरा स्वीकारेको छैन।

नेपालले तल्लो शारदाको अतिरिक्त सहुलियत चाहिने तथा भारतले बढी प्रयोग गर्ने ऊर्जाको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। भारतीय पक्षले पनि तल्लो शारदा नहरमा उसले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा–आधा गर्नुपर्ने अडान यथावत् राखेका कारण यो विषय टुंगिन सकेको छैन। शारदा ब्यारेजमार्फत नेपालले पाइरहेको न्यून लाभ र भारतले पानीको भोगचलन वर्तमान अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने गरी अग्राधिकारका विषयमा बेला– बेलामा विवाद पनि हुने गरेको छ।

तुलनात्मक लाभका आधार दुवै देशले लगानी गर्ने विषय पनि अझै टुंगिएको छैन। ५ खर्ब रुपियाँँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँँभन्दा बढी जलविद्युत्मा मात्र लगानी अनुमान गरिएको छ। नेपालले जलविद्युत्मा हुने लगानीको ३७ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन। नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र सिँचाइ सुविधा पुग्ने भए पनि भारतमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। यस अर्थमा पनि नेपालले लाभका आधार लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने भारतले महाकाली सन्धिअनुसार बराबर लगानी गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

३ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिन नेपालको र ९ हजार ५ सय ५० हेक्टर भारतको जमिनमा बन्ने भनिएको परियोजनाबाट सिँचाइमा पनि भारतले नै बढी लाभ लिने देखिन्छ। ५ खर्ब अनुमानित लागत रहेको आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभका आधारमा २ देशले लगानी गर्ने कुरा महाकाली सन्धिमासमेत उल्लेख छ।

महाकाली सन्धि विवादमा आएपछि लामो समयसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना कार्यान्वयनका लागि दुवै देशबाट सकारात्मक पहल हुन सकेको थिएन। २०७१ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका महŒवपूर्ण १० वटा सम्झौतामध्ये पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने पनि एक थियो।

उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि गत वर्ष असारमा २ देशबीच भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय छलफलमा कात्तिकभित्रै डीपीआरलगायत सबै विषयमा टुंगो लगाउने निर्णय भए पनि आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन। गत भदौ पहिलो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र अन्तिम रूप दिन दुवै देश राजी भएका थिए।