रिस उठ्दैमा गाली नगर्नुस् है, परिएला नि फन्दामा !

गंगा बराल, काठमाडौं
झनक्क रिस उठ्यो भन्दैमा कसैलाई गाली नगर्नुस् है ! पर्नुहोला नि फन्दामा। हो, साँच्चै हो, कसैलाई गाली गरेमा अब १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नपर्छ। त्यति मात्र हो र ! एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो, जुन आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदै छ। २०१६ सालमा बनेको ‘गाली र बेइज्जतीको ऐन–२०१६ माथि २०३७ सालमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो। सर्वसाधारणको इज्जत र मान मर्यादा कायम राख्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि गाली र बेइज्जतीको कसुरको निमित्त सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले मन्त्रीमण्डलको सिफारिसमा ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ।

२०१६ साल असार १४ गते प्रमाणीकरण गरिएको ऐन भोलिपल्ट राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ ले दफा ३ सय ५ मा ‘गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुर’ को व्यवस्था गरेको छ।

यसमा कसैले कसैलाई गाली गरेमा गरेमा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। दफा ३ सय ७ मा बेइज्जती गरेमा सजाय हुने व्यवस्था छ। ‘कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’ –त्यसमा उल्लेख छ।

विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

मरिसकेको कुनै व्यक्तिलाई यस परिच्छेदबमोजिम बेइज्जती गरेको ठहरिएमा कसुरदारबाट त्यस्तो बेइज्जतीबाट भावनामा चोट लागेको निजको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्चको रकम भराइदिनुपर्नेछ तर कसुर भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन।

दफा २ सय ६ मा व्यक्ति ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर’ रहेको छ। कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान गर्न वा कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र उपस्थित नगराई वा सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिई निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने कार्यलाई व्यक्ति बेपत्ता गर्ने कार्य भनी स्पष्ट पारिएको छ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई बेपत्ता पारेको अवधि र अवस्थालाई समेत विचार गरी त्यस्तो काम गर्ने मुख्य कसुरदारलाई १५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। सरकारी साधन, भवन, हातहतियार वा मालसामान प्रयोग गरी बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई भने माथिको सजायमा थप १ वर्ष कैद हुनेछ। व्यक्ति, संगठन, संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै व्यक्तिको अपहरण गरिएमा आदेश व निर्देशन दिने व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसुरदार मानिनेछ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्न मतियार बन्ने वा षड्यन्त्र गर्नेलाई व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसुरदारसरह र सोको उद्योग गर्ने वा परिपञ्च मिलाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा जरुरी पक्राउ पूर्जीको ढाँचासमेत उल्लेख छ। श्रीपछि नाम र टोलको ठेगानासमेत खुलाइने छ। ‘तपाईंलाई (………….) कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकाले यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ’ –लेखिने छ। यहाँ प्रहरी कर्मचारीको नाम, थर, मिति र दर्जा पनि स्पष्ट हुनेछ। यही ऐनमा फैसलाको ढाँचा, फैसलाको सूचनाको ढाँचा, जाहेरी दरखास्तको ढाँचा, पुनरावेदनपत्रको ढाँचा, बरामदी÷ खानतलासी मुचुल्काको ढाँचा, खानतलासी गर्ने सूचना, घटना देख्ने जान्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले गरेको कागजको ढाँचाको व्यहोरा पनि छ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदैछ।

दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) को संयोजक तत्कालीन सांसद् लक्ष्मणलाल कर्ण, मुलुकी देवानी (संहिता) को संयोजक राधेश्याम अधिकारी, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनको संयोजक रामनारायण बिडारी र मुलुकी देवानी कार्यविधिको संयोजक रेवतीरमण भण्डारी रहनुभएको थियो। ५ जना संयोजक नै कानुनी पृष्ठभूमिका हुनुहुन्थ्यो। भण्डारीबाहेक सबै जना अहिले पनि सांसद् हुनुहुन्छ।