नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय ३० देखि ८ सय अर्ब राजस्व संकलन हुने राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बताउनु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा रहेकाले गर्दा केन्द्र सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुेपर्ने भएकाले सरकार जटिल मोडमा रहेको समेत ढुंगानाले बताउनुभयो।
‘सवारी साधन कर, जग्गा रजिष्ट्रेसन करसमेत हामीले स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्न क्रममा रहेका छौं, सरकारले चुनौतीका बीचमा राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ।’ सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले आगामी बजेटको राजस्व संकलन विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव ढुंगानाले सो कुरा बताउनुभयो।
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले व्यवसायीको हित अनुकुुल हुने गरी बजेट ल्याउन सके मुलुक समृद्धितर्फ जाने बताएका छन्। एउटै व्यवसायीले धेरै खालको सामान आयात गर्दा भन्सार जाँचमा समस्या भएको र एक व्यवसायीले एक खालको मात्र सामान आयात गरेको अवस्थामा भन्सार जाँच प्रक्रिया सहज हुने समेत सचिव ढुंगानाले बताउनुभयो।
व्यवसायीले इमानदारिताका साथ सामान आयात गर्नुपर्ने र सामानको खरिद मूल्यमा नै सही बिल बनाएमा भन्सार जाँच पासमा सहज हुने र हामी सबेले चाहेको सचिव ढुंगानको भनाइ थियो। ढुंगानाले उद्योगी व्यवसायीहरूका वस्तुनिष्ठ तथा कार्यान्वयनयोग्य सुझावको सम्बोधन गरी नयाँ बजेट ल्याइने बताउनुभयो। उहाँले राजस्व संकलनलाई मध्यनजरी गरी आर्थिक समृद्धिका आधार तय गर्ने गरी नयाँ बजेट आउने जानकारी दिनुभयो। मुलुकले दिएको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ।
छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई पनि सम्बोधन गरी बजेटमा समेटेर जानको लागि आग्रह गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीका अप्ठेरोलाई ख्याल गरी नयाँ बजेट ल्याएमा ‘समृद्ध नेपाल खुशी नेपाल’ को सरकारी नारा पूरा हुने व्यवसायीको बताएका छन्। भन्सारमा सामानको वर्गीकरण नहँुदा आयातमा समस्या भएको र भन्सार दरबन्दी अवैज्ञानिक भएकाले यसलाई वैज्ञानिक बनाउन समेत माग गरेका छन्।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सबैले सहज तरिकाले व्यापार व्यवसाय चलाउन पाउने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बजेट ल्याउनु अघि निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव पनि समेट्ने गरी आउनुपर्नेमा धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले व्यवसायीलाई स्वच्छ मूल्यका आधारमा व्यापार व्यवसाय गर्न आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा भन्सारलाई सुधार गर्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले करको सहभागिता बढाएर व्यापार व्यवसाय बढाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। आगामी दिनमा विभागले सरकारको राजस्व नगुम्ने र राजस्व नघट्ने गरी नीति बनाउने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले व्यवसायीले देशको नीति नियमअनुसार करमा सहभागिता बढाउन आग्रह गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया