बोआओ सम्मेलन: किन चुक्यो नेपाल ?

विजय ज्ञवाली

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा हालै चीन भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किसकेका छन्। चीन भ्रमणकै दौरान उनले बारम्बार चीन सरकारद्वारा अगाडि सारिएको अति महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट एन्ड रोड (ओबीओआर)’ ले क्षेत्रीय एवं विश्व अर्थराजनीतिमा पार्ने प्रभाव, महत्व र सम्भावनाका बारेमा थुप्रैपटक ट्विट गरिसकेका छन्। सम्भवतः चीनद्वारा अघि बढाइएको यस महत्वाकांक्षी परियोजना (ओबीओआर) का बारेमा नेपालका तर्फबाट जिम्मेवारप्राप्त उच्च अधिकारीबाट धेरै चासो दिइएको पहिलोपटक नै होला। यसबाट के अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ भने, प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भाव्य चीन भ्रमणको अवसरमा यस परियोजनालाई नेपालसँग पनि गहनरूपमा आबद्धता गराउनको लागि महत्वपूर्ण छलफल र हस्ताक्षरहरू हुनेछन्। यद्यपि चिनियाँ पक्षको निरन्तरको प्रयासस्वरूप यस परियोजनामा नेपालले २९ वैशाख २०७४ मा हस्ताक्षर गरे तापनि यससम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट खासै चासो देखाएको पाइएको थिएन। यो हस्ताक्षरसँगै नेपाल पनि चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)’ को सदस्य बनेको छ।

तर गत महिनाको अन्तिम आइतबार अर्थात् ८ अप्रिलका दिन चीनको बोआओ प्रान्तमा एसियाको सबैभन्दा प्रतिष्ठित मञ्चमध्येको एक बोआओ एसिया मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिनबाट नेपाल गम्भीररूपले चुकेको छ। राष्ट्रपति सी जिङपिङको विशेष सम्बोधन रहेको उक्त सम्मेलनको विषय थियो– समृद्ध विश्वको लागि एउटा खुला र अभिनव एसिया, जसले भूमण्डलीय अर्थव्यवस्थामा एसियाको भूमिकालाई लिएर निकै आशावादी पनि बनाएको छ। पछिल्ला दुई दशकयताका यस्ता ठूला खाले मञ्चहरूमा राखिँदै आएका अलग–अलग वस्तुगत मुद्दाहरूले के प्रस्ट हुन्छ भने, आगामी वैश्विक अर्थव्यवस्थामा एसियाको बढ्दै गरेको प्रभुत्व मात्र नभएर आपसी सहकार्य गर्न इच्छुक राष्ट्रहरूसँग सहयोगी हात पनि अगाडि बढाउन सकिने कुरालाई स्पष्टरूपमा प्रतिविम्बित गरेको छ। आगामी दिनहरूमा विश्वअर्थतन्त्रमा एसियाको आर्थिक प्रभुत्वसँगै सहकार्य र सहयोगको भावनासहित अघि बढ्दै गरेको चिनियाँ परियोजनासम्बन्धी वार्षिक सम्मेलनमा नेपालको अनुपस्थिति आफैंलाई ओझेलमा पार्नुसरह हो। अवसरलाई बेलैमा सदुपयोग गर्न नसक्दा पछि पश्चात्तापमा पनि पर्न सकिन्छ।

‘वान बेल्ट, वान रोड’ पुरानो सिल्क रोडको आधारमा तय गरिएको छ। एसिया, अफ्रिका अनि युरोपका देशहरूसम्म सडक, रेल अनि जलमार्गद्वारा एक–आपसमा जोडिएर व्यापारिक साझेदारी बढाउने चीनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो, जसलाई न्यू सिल्क रोड पनि भन्ने गरिएको छ। यो महत्वाकांक्षी परियोजनाको उद्घाटन समारोहमा चीनसहित २९ देशका राष्ट्रप्रमुख तथा अन्य ७० देशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। करिब ६५ देशलाई यो परियोजनाअन्तर्गत आबद्ध गर्ने लक्ष्य रहेको परियोजनाको लक्ष्यसम्म पुग्न ३० देखि ४० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना भनिदै आइएको यस परियोजना अमेरिका केन्द्रित व्यापार व्यवस्थाको लागि सबैभन्दा ठूलो प्रत्युत्तर पनि हो। करिब १० खर्ब डलरको यस महत्वाकांक्षी परियोजनाले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप तथा ट्रान्सलाटिक व्यापार तथा पारवहनजस्ता ठूला अमेरिकी प्रोजेक्टहरूको एकाधिकार तोड्न सकिने कतिपय अर्थविद्हरूको धारणा रहिआएको छ।

चीनको जियान प्रान्तबाट शुरु हुने यो परियोजनाले रुस, उज्वेकिस्तान, कजाकिस्तान, इरान, टर्की हुँदै युरोपेली देशहरू पोल्यान्ड, युक्रेन, बेल्जियम, फ्रान्ससम्म सडकमार्गले जोड्नेछ भने एथेन्स, केन्या, श्रीलंका, म्यानमार, इन्डोनेसिया, मलेसिया हुँदै चीनकै जिंगझियान प्रान्तसम्म जलमार्गले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। दक्षिण एसियामा तिब्बत हुँदै नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका यो महत्वाकांक्षी परियोजनासँग सीधै जोडिनेछन् भने भारत यो परियोजनामा सामेल हुन चाहिरहेको छैन। भारतको लागि यो परियोजना टाउको दुखाइको विषय मात्र होइन, क्षेत्रीय सुरक्षा र प्रभुत्वको कारण देखाउँदै यो परियोजनाको विरोध पनि गरिसकेको छ। किनकि चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी) पाकिस्तानको अधिनस्थमा रहेको कश्मिरको गिलगित (बाल्टिस्तान हुँदै अगाडि बढाउने तय भैसकेको छ। जुन भूमिमा भारतले आफ्नो हकदाबी गर्दै आइरहेको छ, जसलाई भारतले सम्प्रभुताको उल्लंघन भन्दै आइरहेको छ।

इसापूर्व २०० पूर्वको दोस्रो शताब्दीबीच चिनियाँ सभ्यतामा हन राजवंशीहरूको शासनसत्ता चलेको समयमा रेशमको व्यापार खूबै फस्टाएको थियो। प्राचीन चिनियाँ सभ्यताको व्यापारिक मार्ग नै हालको सिल्क रोडको रूपमा बाहिर ल्याइएको हो। पाँचौं शताब्दीदेखि लिएर आठौं शताब्दीसम्म चीन, अरब, टर्की, भारत, सोमालिया, रोम, सिरिया र अरमेनियाई व्यापारीहरूले यो सिल्क रोडको खूबै प्रयोग गर्दथे। उनीहरूले रेशमको व्यापार मात्र नभएर यो मार्ग हुँदै अन्य धेरै कुराको पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने गर्दथे। त्यही पुरानो चिनियाँ सभ्यताको व्यापारिक मार्गको पदचाप पछ्याउँदै चीनले सिल्क रोडको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो। ओबीओआरपछिको ठोस अवधारणा नै सिल्क रोड हो। जसले रेलमार्ग, सडकमार्ग, सामुद्रिक मार्ग र पाइपलाइनहरूद्वारा समग्र एसियासहित अस्ट्रेलिया र युरोपलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। बहु–ट्रिलियन डलरको यो परियोजनाले संसारका अधिकांश महाद्विपहरूमा आफ्नो अर्थव्यवस्थाको साम्राज्य बनाइराख्ने जनाइएको छ।

सन् २०४९ सम्म सक्ने लक्ष्यका साथ अगाडि सारिएको यस महत्वाकांक्षी परियोजनाको दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले भरपूर फाइदा उठाउन सक्छन्। अझ नेपालजस्ता देशको लागि यो परियोजना आर्थिक विकासमा वरदान साबित हुन सक्छ। चीन र भारतबीच सेतुको रूपमा आफूलाई उभ्याउन यो परियोजना नेपालको लागि आफैंमा एक महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। यति मात्र नभएर नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सडक र रेलमार्ग विस्तारसँगै वैश्विक खुला अर्थतन्त्रमा नेपाल पनि सहजै प्रवेश गर्न सक्छ। उद्योग तथा रोजगारको प्राप्ति यसको अर्को मानक हुनसक्छ भने तिब्बत, नेपाल हुँदै पाकिस्तान करिडोरअन्तर्गत जोडिन आउने सडक र रेलमार्गको माध्यम नेपालले येथेष्ट मात्रामा कर संकलन गरी देशका अन्य क्षेत्रमा संकलित उक्त रकमलाई लगानीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। त्यस्तै बंगलादेश, चीन, भारत हुँदै म्यानमार (बीसीआईएम) करिडोर पनि नेपालको लागि अर्को एक महत्वपूर्ण करिडोर हुनसक्छ। चीनको कुन्मिङबाट म्यानमार हुँदै भारतको कलकत्तासम्म जोड्ने लक्ष्य रहेको यस करिडोरमा नेपाल पनि स्वतः समावेश हुन आउँछ। यद्यपि यो करिडोरमा म्यानमार र भारतले पछिल्लो सरकार परिवर्तनसँगै येथेष्ट मात्रामा चासो नदेखाए तापनि भविष्यमा यो करिडोरले सार्थकता पाउनेमा चिनियाँ पक्ष भने आशावादी छ। यदि यो करिडोरले सार्थकता पाएको अवस्थामा नेपालले दुई महत्वपूर्ण करिडोरको थोरै भए पनि क्षेत्रीय हिस्सा ओगट्नेछ। नेपाल हुँदै अन्य तेस्रो मुलुकसँगको सडक र रेल सञ्जालका कारण नेपालले प्रथमतः ठूलो मात्रामा कर संकलन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ भने दोस्रो, नेपालले पनि अन्य तेस्रो मुलुकहरूसँग आफ्नो व्यापारको दायरा फराकिलो बनाउन पाउनेछ।

यहाँनेर स्मरणीय कुरा के छ भने, चीनको तुलनामा नेपालको बजार नगन्य अवस्थामा छ तर चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने मूलद्वार भनेको नेपाल नै हो। तसर्थ चीनले यी दुई करिडोरलाई नेपालसँग व्यापारिक तवरले भन्दा पनि सामरिक हिसाबले महत्वमा राखेको छ। नेपाल हुँदै पाकिस्तान, नेपाल हुँदै म्यानमार, बंगलादेश, भारत र नेपाल हुँदै पुनः चीन जोडिन आउने यी करिडोरअन्तर्गत दक्षिण एसियामा चीनको मुख्य बजार भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश नै हुन्। सामरिक हिसाबले नेपाल महत्वपूर्ण छ भने व्यापारका हिसाबले भारतलगायतका अन्य एसियाली देश चीनको लागि महत्वपूर्ण छन्। भलै जुन अवस्थामा यी महत्वाकांक्षी करिडोरबाट नेपाल जोडिन आए तापनि यो अवसर नेपालको लागि ठूलै अवसरको रूपमा चित्रित छ। यस्ता परियोजनाहरूमा नेपालले उदासीनता होइन, सक्दो तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ। भोलिका दिनमा कृषि, जडीबुटी, जंगल, जलविद्युत्, पर्यटनको प्रवद्र्धन एवं व्यापार विस्तारमा यस्ता करिडोरहरू वरदान साबित हुन जानेछन्। भारतको असंलग्नता, अनिच्छा या दबाब अथवा अन्य कुनै कारणलाई आधार मानेर नेपालले भारतकै दिशानिर्देशअनुसार चल्ने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौ। एउटा सार्वभौम राष्ट्रका हामी स्वतन्त्र नागरिक हौं।

तसर्थ छिमेकी मुलुकलगायत समग्र तेस्रो मुलुकसँग समन्यय गर्दै हामी आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं। चीनले नेपालसँग पनि सहकार्य र सहयोगको हात अगाडि बढाउन चाहन्छ भने हामी अर्को छिमेकी राष्ट्रको नीतिलाई लिएर किन अलमलमा पर्नु ? अघिल्लो महिना चीनको बोआओ प्रान्तमा सम्पन्न एसियाकै प्रतिष्ठित सम्मेलन ‘बोआओ फोरम’मा सहभागिता जनाउनको लागि चीनबाट नेपाललाई निमन्त्रणा नआएको भने होइन, नेपाली पक्षकै अनिच्छाका कारण उक्त महत्वपूर्ण सम्मेलनमा नेपाल सहभागी नभएको हो। यस्ता महत्वपूर्ण अवसर छुटाउनु नेपालकै लागि अहितकर रहनेछ। किनकि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत नेपालले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्नुपर्दथ्यो, नकि कसैद्वारा निर्देशित निर्देशिकाअनुसार। यसपालि नेपाल उक्त सम्मेलनमा भाग लिनबाट गम्भीररूपमा चुकेकै हो। आशा छ, आगामी दिनहरूमा यस्ता अवसरको नेपालले भरपूर सदुपयोग गर्नेछ, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा। किनकि यस्ता परियोजनालाई देशको अर्थव्यवस्थासँग जोडेर हेर्ने हो भने भविष्यका लागि निकै लाभदायी रहनेछ।