सरकारले बिरामीले नबुझ्ने गरी स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकहरूले लेख्ने गरेको औषधिको सिफारिस तथा उपचारको विवरण पाइएमा कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वसाधारणका हिसाबले यो निकै नै महत्वपूर्ण निर्णय हो। गाउँघरमा एउटा भनाइ छ– जब कोही पनि मानिसले अर्को कुनै मानिसले नबुझ्ने खालको अक्षरहरू लेख्यो भने त्यसलाई सीधै डाक्टरी अक्षर भन्ने गरिन्छ। जुन अक्षरहरू सामान्य नागरिकले बुझ्न सक्दैनन्। सोही क्षेत्रमा भिजेका वा लामो समयसम्म काम गरेकाले मात्रै त्यो खालको भाषा बुझ्छन् र बिरामीले औषधि तथा उपचार पाउने गरेका छन्। देशमा निरक्षरताको प्रतिशत निकै कमी रहेको बेला एकहदसम्म डाक्टरले लेखेको सल्लाह र उपचार सोही कार्यमा संलग्न हुनेले मात्रै बुझ्दा पुग्थ्यो होला तर अहिले त्यो अवस्था छैन।
सरकारले देशका सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउँदै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा अहिलेको नयाँ पुस्ताले नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकले प्रयोग गर्ने अंग्रेजी भाषासमेत कुनै न कुनै रूपमा बुझ्छन्। बिरामी तथा बिरामीका आफन्तले भाषा बुझ्न सक्ने अवस्थामा उनीहरूले उपचारमा संलग्न हुने कुनै अर्को चिकित्सकले त्यो विवरण हेर्नुभन्दा पहिला आफूलाई भएको समस्याको बारेमा जानकारी तथा औषधि उपचारको बारेमा जानकारी लिन सक्ने अवस्था रहन्छ तर चिकित्सकले डाक्टरी अक्षरको प्रयोग गर्दा नागरिक त्यो सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।
डाक्टरी अक्षरहरूकै कारण चिकित्सक तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको लापर्वाहीले बढावा पाइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीले लापर्वाही गर्दासमेत भाषा नबुझेकै कारण सर्वसाधारण मारमा छन् भने कहिलेकाहीँ गलत औषधि तथा उपचारका कारण बिरामीले ज्यानको आहुूति दिन बाध्य छन्। चिकित्सकले बिरामी पुर्जामा लेख्ने भाषा बुझिने मात्रै होइन नेपालका अस्पतालमा विदेशी नागरिकलाई बाहेक नेपाली नागरिकको उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकले प्रयोग गर्ने भाषा नेपाली भाषा वा स्थानीय मातृभाषा हुन जरुरी छ। यो विषयमा पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ।
– मधु न्यौपाने, काठमाडौं
पुरानो ठिमीको सिन्डिकेट कहिले तोडिएला ?
मध्यपुर ठिमी सांस्कृतिक नगर। यही नगरपालिकामा पर्ने सानोठिमी शैक्षिक नगर। यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएर पनि यहाँ सार्वजनिक यातायातको नाममा ९ नम्बर रुटका बाहेक अरु गाडी चल्दैनन्, दशकौंदेखि। चल्दैनन् के भन्नु ? चलाउन दिइँदैन। ९ नम्बर गाडीका मालिकहरू ठिमीकै भएकाले उनीहरूको एकछत्र राज चलेको छ, यहाँ।
साझालगायतका यातायात चलाउने वर्षौंदेखिको अनेक प्रयास विफल हुँदै आएको छ। ९ नम्बरका यातायात व्यापारीको सिन्डिकेट कायम राख्न भक्तपुरका सीडीओ, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख र प्रहरी प्रशासनले समेत सघाउने गरेका छन्। यी निकायमा जो–जो आउँछन्, आर्थिक प्रलोभनमा परेर अरु गाडी चलाउनै नसक्ने वातावरण बनाइदिन्छन्। उनीहरू जनताले तिरेको करबाट किनिएका चिल्ला गाडीमा हुइँकिन पाइहाल्छन्, सर्वसाधारणले दुःख पाएको यिनलाई के मतलब ?
प्रहरी–प्रशासनलाई राम्रो भेटी चढाएकै कारण दशकौंसम्म पुरानो बाटोमा ९ नम्बर गाडीको हालिमुहाली छ। भने जति गाडी छैनन्। काठमाडौं जाँदा सानोठिमी र पेप्सीकोलामा अनि भक्तपुर फर्किंदा कोटेश्वर, जडीबुटीजस्ता ठाउँमा १०÷१५ मिनेटसम्म रोकेर मान्छे खाँदिन्छ। ड्राइभर र खलासीले भनेजस्तो मुद्रामा बसेर खाँदिएन भने मुख मात्र छोड्ने होइन हातै छोड्न बेर लाउँदैनन्, यात्रुलाई। महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिँदैन। भाडामा एकरूपता छैन। नयाँ मान्छे देखे भने मनपरि भाडा उठाउँछन्।
यहाँभन्दा धेरै पछि बनेका शहरमा भनेजस्ता सुविधाजनक गाडी चल्छन्। एउटामा भीड भए अर्कोमा, पहिलोमा चढ्न मन नलागे दोस्रो। छानी–छानी सुविधा पाइन्छ। यहाँ भने अझै ठिमीका व्यापारीको मनोमानी चलिरहेकै छ। सरकारले यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ हटाइसकेको सन्दर्भमा मध्यपुर ठिमीको सार्वजनिक यातायातमा कहिले लोकतन्त्र आउने हो, यहाँका बासिन्दा प्रतीक्षारत छन्।
– सुललिता सुरमञ्जरी, मध्यपुर–२, सानोठिमी
पाँच हजार विद्यालय कहिले बन्छन् ?
सरकारले भूकम्प गएको तीन वर्षमा ३ हजार ६ सय १३ विद्यालय पुनर्निर्माण गरेको जनाएको छ । तीन वर्षमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त करिब ९ हजार विद्यालयमध्ये ३ हजार ६१३ मात्र निर्माण भएको अवस्था छ भने बाँकी बन्न नसकेको अवस्था छ।
प्राधिकरणले तीन वर्ष सरकार, गैरसरकारी संस्था (गैसस), निर्माण व्यवसायी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा ती विद्यालय निर्माण गरेपछि बाँकी विद्यालयको अवस्था दर्दनाक छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यायल १ खर्ब ३ अर्बको लागतमा पुनर्निर्माण गरिएको हो । भूकम्पबाट क्षति पुगेका अझै करिब ५ हजार ३ सय विद्यालय पुनर्निर्माण हुन बाँकी छ । यो विषयमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिनु जरुरी देखीन्छ।
भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए । तीमध्ये २१ हजार १६९ कक्षाकोठामा पूर्ण र १५ हजार ९ सय ९० कक्षाकोठामा आंशिकरूपमा क्षति पुगेका थियो । १ हजार ७१९ विद्यालय निर्माणाधीन र ३२४ विद्यालय निर्माणको छनोट गरिएको छ । सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समिमिमार्फत २ हजार ५६१, निर्माण व्यवसायीमार्फत दुई र गैरसरकारी संस्थामार्फत १ हजार ५० विद्यालय पुनर्निर्माण गरेको हो । तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पूर्ण विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्भव नभएको सरकारी अधिकारीले बताइरहेको कुरा आमसञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ। शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ३ वर्षसम्म काम नहुनुले गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ। ध्यान जाओस्।
– कृष्ण खनाल, पोखरा
प्रतिक्रिया