प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधनको तयारी

प्रशान्त वली, काठमाडौं
घटना नम्बर १
‘कृ’ फिल्मका निर्माता सुवास गिरी ‘सम्झना’ फिल्मको गीत चोरीको आरोपमा पक्राउ परे। ‘सम्झना’ फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक शम्भु प्रधानले आफ्नो फिल्ममा रहेको गीत ‘उकालीमा अघि अघि’ बिनाअनुमति प्रयोग गरेको र यसले आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार हनन भएको भन्दै गिरीमाथि क्षतिपँर्तिको दाबीसहित अघिल्लो महिना उजुरी दर्ता गराएका थिए।

घटना नम्बर २
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लाग्यो। विभिन्न अनलाइन खबरमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको आरोप लगाएका टर्कीका रिसर्चर डा. फेरित किलिकायाले खनियाको नियुक्ति कुनै पनि शैक्षिक संस्थाका लागि दुर्भाग्यपँर्ण हुने खबर समाचार प्रकाशित भयो।

घटना नम्बर ३
फिल्म ‘छक्का पञ्जा’को अनलाइन पाइरेसी भयो। तत्पश्चात् उक्त घटनामा दोषी मानिएका कृष्ण सुवेदी आत्महत्या गर्न बाध्य भए।प्रतिलिपि अधिकार हननका घटनाहरू भयावह भए पनि सरकारले घटनाको तथ्यांक संकलन नगरेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिलिपि अधिकार दिवस मनाइरहँदा यसको हनन कति भयो र कतिलाई कारबाही गरियो भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। यसले गर्दा अहिले बौद्धिक चोरी बढ्दै गएको सरोकारवालाको दाबी छ। प्रतिलिपि अधिकारको रजिस्टार कार्यालयका अनुसार आफँहरूले घटनाका सन्दर्भमा तथ्यांक एकीकृत नगरेको बताएको छ।

कार्यालयका रजिस्ट्रार राजेन्द्र सिग्देलका अनुसार ऐन संशोधन नहुँदा पनि समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कतिपय देशमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया छ। तर, हामीकहाँ ऐनमै सीधै नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ।’ प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बताएको छ।

सो मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका सहसचिव टीकाराम पाण्डेले ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको र संशोधन भएपछि बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका घटनामा केही मात्रामा भए पनि कमी हुने बताउनुभयो। मुख्यतः गीत संगीत, शोधपत्र, फिल्मी क्षेत्रको प्रतिलिपि बढी मात्रामा हुने गरेको छ। प्रतिलिपि अधिकारको रजिस्टार कार्यालयका रजिस्टार सिग्देलका अनुसार संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उत्पादक, गीतकार, संगीतकार, प्रस्तोतासहितको उपस्थितिमा यही आर्थिक वर्षभित्र ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ।